काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आगामी असोज १४ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चको आदेशमा दुवै पक्षलाई आगामी असोज १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसपछि मात्रै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने नदिने आदेश दिनेछ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुनेगरी गरिनुपर्ने हुन्छ, तसर्थ विषय बस्तुको गाम्भिर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नुु आवश्यक देखिदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४९ (२) ख वमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

साथै आदेशमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा यी समस्त प्रावधानहरुको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक रुपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भिर संवैधानिक व्याख्या’ प्रश्न उत्पन्न हुन आएको देखिएको उल्लेख छ ।

 ‘हाल विपक्षी नं ५ को राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनयन र नियुक्ति भइ उहाँले सो पदको सपथ ग्रहण समेत गरीसकेको भन्ने कुरालाई बहसका क्रममा स्वीकार गरिएको बाट अन्तिरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी नं ५ समेतका सवै विपक्षीहरुको कुरा सुन्नु आवाश्यक देखियो’, आदेशमा भनिएको छ । 

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यलय र सरकारलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।