आज राष्ट्रिय संरक्षण दिवस । संरक्षणको कुरा गर्नेवित्तिकै सन् २००६ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मारिनुभएका सरक्षणकर्मीहरुको सम्झना आउँछ । त्यस हृदयविदारक दुर्घटनामा अग्रज संरक्षणकर्मीहरु लगायत २४ जना मारिएका थिए । जसको क्षतिपूर्ति वर्षौंसम्म भर्न सकिने छैन । त्यही दुर्घटनामा मारिएका अग्रज संरक्षणकर्मीहरुको योगदानको सम्झनास्वरूप, नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा, राष्ट्रिय वन्यजन्तु विभाग, वन विभाग लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाहरुको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाइँदै आइराखिएकोे छ । यसै अवसरमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले संरक्षण क्षेत्रमा समर्पित व्यक्ति तथा सङ्घसस्थालाई पुरष्कृत गर्ने गरेको छ । जुन सराहनीय तथा उत्प्रेरणमुखी छ । 

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेर पनि सरकारका विभिन्न तह स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारहरुमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु कार्यरत भइरहेको अवस्था छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार तथा लाभ तथा अवसरहरुको बाँडफाँट तथा दिगो व्यवस्थापन, नेपाल सरकारले अँगालेका संरक्षणका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका लागि विभिन्न निकायमा आवश्यक जवाफदेहिता कसको कति हुने भन्ने चर्चा हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ । किनभने केन्द्रीय तहमा निरूपण गरिएका संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न नीति, रणनीति तथा त्यसको पालना गर्ने प्रदेश निकाय तथा स्थानीय निकायबीच स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता कति हदसम्म रहने भन्ने कुराको स्पस्ट हुन जरुरी छ । यहाँ स्थानीय निकाय सञ्चालन निर्देशिका तथा जारी प्रदत्त संवैधानिक अधिकार जसमा स्थानीय निकायको कतिहदसम्म रहने भन्ने कुराले जैविक विविधता तथा खासगरी वन्यजन्तु संरक्षण कार्य कतै स्थानीय निकायका लागि चुनौतीका रूपमा रहने र यसबाट उत्पादित लाभ, अवसर र आयमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण रहने हो कि भन्ने कुरा स्थानीय निकाय तथा सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरुमा रहेको देखियो । यसै प्रसङ्गलाई विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छु । यसबाट समावेशी संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने प्रयासमा यो अनुभवले सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यस सन्दर्भमा यहाँहरुको तिखो तथा रचनात्मक प्रतिक्रियाको आशा गर्दछु ।

नेपालमा सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य त्यसपछि दिगो विकासका लक्ष्य र भू–परिधि स्तरीय संरक्षणको अवधारणाका साथसाथै एकीकृत संरक्षण तथा विकासको अवधारणा, लैङ्गिक तथा समावेशीमुखी विकास, विपन्न वर्ग तथा गरिबमुखी विकासका अवधारणा पनि विगतकै दशकदेखि दिगो विकास तथा समावेशी संरक्षणको मूल अस्त्रका रूपमा अभ्यास गरिँदै लगिएको छ । एकातर्फ विकास तथा संरक्षणका विभिन्न धारणा, कार्यपद्धति तथा प्रक्रियाहरुको आगमन तथा प्रयोग हुँदै गइरहेको छ भने नेपालमा ओइरिएका धेरजसो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरुको दिगो जीविकोपार्जन तथा समावेशी संरक्षणबीचको अन्तर्सम्बन्ध फरक, आआफ्नै बुझाइ छन् । काम गराइले पनि यसको वास्तविक बुझाइलाई अरु जटिल बनाउँदै लगेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रको प्रभावले घटाएको भनिएकोे गरिबीको प्रतिशत (यूएनडीपी हेड अकाउन्ट २३.८ प्रतिशत) बढ्दै गइरहेको छ । गरिबीको खाडल र विषमताको पछाडि दिगो जीविकोपार्जन, गरिबी, विपन्नता, संरक्षणमा समावेशीकरण, व्यक्ति, समुदाय तथा परिवारको सक्षमता बीचको तालमेल जटिलता देखिएको छ । विकासका अति प्रयासका बाबजुद पनि भूपरिधि स्तरमा विद्यमान गरिबीको खाडल जस्ताको तस्तै  छ । यसका कार्यरत सङ्घसंस्था, परियोजना, योजना, निकाय तथा विकासे कार्यकर्ताहरुको  जीविकोपार्जन तथा समावेशी संरक्षण सम्बन्धमा बुझाइ र काम गराइमा तालमेल नरहेको देखाउँछ । बेलायतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग ९म्ँक्ष्म्० ले गरेको परिभाषालाई उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुनेछ । 

जीविकोपार्जनले बाँच्नलाई आवश्यक क्षमता, स्रोत र गतिविधिलाई बुझाउँछ । जीविकोपार्जनको प्रक्रिया त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब कुनै व्यक्ति, परिवार तथा समाजले आइपर्ने विभिन्न विपत्ति, शोक, कष्ट तथा जोखिमहरुलाई सहज रूपमा बहन गर्ने क्षमता राख्दछन् तथा त्यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको आधार नबिग्रिने गरी आफ्नो क्षमता तथा आवश्यक स्रोतहरु वर्तमान तथा भविष्यका लागि अभिवृद्धि गर्न सक्षम हुन्छन् ।”           
उपर्युक्त परिभाषाले पनि प्राकृतिक स्रोत र दिगो जीविकोपार्जन बीचको तात्पर्यलाई स्पष्ट पारेको छ । समान्यतया गतिविधि, स्रोत र त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने मानिस तथा समुदायको क्षमता र त्यसको न्यूनतम आधार नबिग्रने गरी वर्तमान र भविष्यमा गरिने उपभोग र उपभोग गरिँदा उत्पन्न जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता नै दिगो जीविकोपार्जनका मूल आधार हुन् । 

तसर्थ आम्दानी तथा आय बढ्दैमा वा घरका परिवारको एकोहोरो आम्दानी मात्रै बढ्दैमा, शिक्षा बिनाको आयआर्जन गर्र्दैमा तथा सम्पन्न परिवार भए पनि जोखिम बहन गर्ने आधार तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएका आयआर्जनले क्षणिक रूपमा जीविकोपार्जन सफल त बन्न सक्ला तर दिगो भने हुन सक्दैन । तसर्थ आम्दानीका साथसाथै  आम्दानीको स्रोतहरुको विविधीकरण गरिएको हुनु पर्छ । त्यसलाई परिचालन तथा उपयोग गर्न सक्ने मानवीय क्षमता र परिचालन गर्दा आइपर्ने तथा त्यसबाट उत्पन्न जोखिम बहन गर्ने क्षमता हुन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा एउटा सदस्यको वा एउटा स्रोतको आम्दानी जोखिममा परे पनि अन्य स्रोतहरुबाट जीविकोपार्जन सञ्चालन सहज हुन्छ ।

तसर्थ एउटै स्रोतबाट भइरहेको धेरै आम्दानीभन्दा विविधीकरण गरिएको स्रोतहरुबाट गरिने सन्तुलित आम्दानी बढी दिगो हुन्छ । एउटा परिवारमा एकजना मात्र उच्च शिक्षित भई उच्च आम्दानी गर्ने र बाँकी सदस्यहरु निरक्षर, बेरोजगार भएको परिवारभन्दा बरु सबै सदस्यहरु समान्यतया औसत शिक्षित भएको र सबै रोजगार भई औसत आम्दानी गरिरहेको परिवारको स्रोत परिचालन गर्ने सामाथ्र्य बढि हुन्छ । साथै जोखिम पनि परिवारका सदस्यहरुबीच विविधीकरण भएको हुन्छ । तसर्थ समान्य जीविकोपार्जन र दिगो जीविकोपार्जनको तात्पर्य अन्तर बुझ्नु बढी आवश्यक हुन्छ । यहाँ जीविकोपार्जनको तात्पर्य धेरै कमाउने वा धनी हुनेभन्दा पनि जीविकोपार्जन र त्यसका आधारहरुलाई दिगो बनाउने कुरामा बढी महत्त्व दिएको छ ।  तसर्थ अधिकांश नेपालीहरुको जीवनशैली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जैविक विधता स्रोतहरुसँग जोडिएको छ । चाहे त्यो पशुपालन, कृषि, पर्यटन, व्यवसायिक खेती, जलविद्युत उत्पादन, कृषि सामाग्री, कृषि तथा वन जन्य प्राविधिक आदि कार्य नै किन नहोस् । तसर्थ आम नेपालीको जीविकोपार्जनको आधारका रूपमा रहेको प्राकृति स्रोतहरु नै हुन् । त्यसमा पनि जैविक विवधतायुक्त अद्वितीय स्रोतहरुको संरक्षणको कार्यपद्धति समावेशी तथा जीविकोपार्जनमुखी हुनु वा व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ ।

एक पटक वा क्षणिक सम्पन्न हुनका लागि त समुदायिक वनले जोगाएको सालको रुख काटेर बेचेर दामासाहिले  बाँड्दा पनि धनी हुन सकिन्छ तर के यस्तो कार्यबाट जीविकोपार्जन दिगो बन्न सक्छ त ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यहाँ जान्नुपर्ने अर्को कुरा के भने विपन्न, सीमान्तीकृत वर्ग तथा साना किसानहरुको जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनको आधार भनेकै प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोतको आधार मासिनु, बिग्रिनु भनेको उनीहरुको जीविकोपार्जनको आधार नष्ट गर्नु हो । उनीहरुको जीविकोपार्जन साथसाथै समुदायलाई अरु झन बढी जोखिममा पार्नु हो ।  त्यसैले पनि त्यस्ता वर्गको जीविकोपार्जन दिगो बनाउन उनीहरुको जीविकोपार्जनका आधार, स्रोतहरुलाई संरक्षणका रणनीति, नीति तथा कार्यपद्धतिमा समावेश गरी ती वर्गको निर्वाध पहुँच, उपयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो । ती स्रोत र त्यसका आधारको उपभोग गर्ने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई सहज रूपमा बहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पनि हो । यस्ता कार्यले प्राकृति स्रोत संरक्षण समावेशीमुखी हुन गई जीविकोपार्जनका स्रोतको दिगो आधार निर्माण हुन्छ । त्यसैले यी आधार निर्माण गर्नुमा समृद्ध प्राकृतिक स्रोतहरु, मानवीय क्षमता, भौतिक, आर्थिक तथा समाजिक सङ्घ सस्थाका साथसाथै ती स्रोतको व्यवस्थित समावेशी रूपमा लाभको बाँडफाँट वा उपभोग गर्नसक्ने नीति नियमको कार्यान्वयन पर्दछन् । तसर्थ संरक्षणका गतिविधि कार्यान्वयन गर्दा विपन्न तथा सीमान्तीकृत किसानको जीविकोपार्जन अरू बढी जोखिममा नपरोस भन्नेतर्फ संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका गतिविधि लक्षित गरिनुपर्दछ । 

यसलाई सरल र सहज रूपमा बुझ्न दुईवटा उदाहरण हेरौँ ।  पहिलो, विपन्न वर्गको आयआर्जन बढाउन उन्नत जातिका बाख्रा, भँैसी, गाई व्यापक वितरण गरिएको पाइन्छ । तर त्योभन्दा पहिले उक्त लक्षित वर्गको पारिवारिक क्षमता, मानवीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता, सामुदायिक वन तथा निजी वनजन्य स्रोतमाथि पहुँच तथा ती पशुहरुलाई आवश्यक घाँस पुर्याउन सक्ने क्षमता, सामुदायिक, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनमा उपभोक्ता बन्न सक्ने नसक्ने, सार्वजनिक स्रोतबाट घाँस स्याउला ल्याउन पाउने नपाउने नीतिगत र समावेशी व्यवस्थाका मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन सक्ने, नसक्ने अवस्था हेर्नुपर्छ । पालिएका पशुपन्छीलाई वन्यजन्तु तथा रोगव्याधी जस्ता जोखिमबाट जोगाउन, आवश्यक उपचार, प्रतिरोधात्मक खोर तथा पशुबिबीमा गर्न सक्ने नसक्ने अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । तर यसबारे केही गरिएको पाइँदैन । जसले गर्दा जीविकोपार्जन तथा संरक्षणसम्बन्धी परियोजनाका आवधिक उपलब्धि त पूरा भयो भन्ने महसुस होला । तर के माथि भनिएका जीविकोपार्जनका अन्य पक्ष विश्लेषण नगरी थालिएका यस्ता कार्यक्रम दिगो तथा समावेशीमुखी हुन सक्छन् ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण हुन आवश्य छ । एकोहोरो आयआर्जनका लागि भनेर गरिएका तर दिगो जीविकोपार्जनका तथा समावेशी संरक्षणका हिसाबले विश्लेषण नगरिएका कतिपय गतिविधिहरुले तत्काल केही दिन, महिनाका लागि राहत होला तर दीर्घकालीन रूपमा समुदाय तथा परिवारलाई अरू बढी जोखिममा पार्न सक्ने देखिन्छ । 

विगतका केही वर्षमा नेपालमा ओइरिएका विकासे संरसस्थाले आफ्ना आवधिक उपलब्धि हासिल गर्न यति बाख्रा, गाई, भैँसी, वितरण गरियो, यतिवटा डालेघाँस, बिरुवा उत्पादन वितरण गरियो भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । तर यसको प्रक्रिया तथा संरक्षणका गतिविधि र अन्तरसम्बन्धलाई समावेशी तथा दिगो व्यवस्थापनका दृष्टिले नहेरिँदा कार्यक्रमको अवधि सकिने वित्तिकै उपलब्धिहरु तथा यसको प्रभाव पनि शून्य भएको देखिएको छ । यसैकारणले पनि फगत आयआर्जनका नाममा गरिएका कार्यकम सबै दीगो जीविकोपार्जन तथा समावेशी संरक्षणको परिभाषाभित्र अटाउँदैनन् । यो यथार्थ हो जहाँ सामुदायिक वन छैन, आफ्नो स्रोतबाट घाँस पुग्दैन र बजारबाट दाना किनेर ख्वाउन सक्ने अवस्था छैन भने दिनभरि दुईवटा, तीनवटा बाख्रा चराएर बस्दा ज्याला मजदुरी पनि आउँदैन । लागत उठ्दैन । यस्तो अवस्थामा विश्लेषण नगरीकन गरिएका कार्यकमले उक्त वर्गको जीवन कसरी दिगो बनाउला त ? 

यसैगरी दोस्रो उदाहरणका रूपमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु तथा वन विभागमार्फत तोकिएका संरक्षणका विभिन्न लक्ष्यहरुमध्ये अति महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य जस्तैः क) बाघको सङ्ख्या दुई गुना गराउने, ख) गैँडाको सङ्ख्या पूर्व अवस्थामा ल्याउने तथा ग) वासस्थानको अवस्था गुणात्मक बनाउने भन्ने रहेको छ । अब यो लक्ष्य लिएर लागिपरेका सङ्घसंस्थाले वन्यजन्तुको सङ्ख्या दुई गुना हुँदा हाल भइरहेको मानव पशु द्वन्द्वको अवस्था कुन स्तरमा पुग्छ भनेर पहिले विश्लेषण गरिएन भने वन्यजन्तुबाट प्रभावित समुदायका ती वन्यजन्तुको संरक्षणमा सक्रिय सहभागिता रहन सक्ला ? के प्रतिशोधात्मक कार्य न्यून होलान् ? अझ मानिसहरु हिँडने, स्कुलजाने, स्वास्थ्यचौकीका सेवा, बजार, नोकरी आदिका लागि जाने बाटोमा त्यस्ता जनावरहरु पटकपटक देखिँदा मानिसहरुको सुरक्षितरूपमा बाँच्न पाउने अधिकार जोखिममा पर्छ कि पर्दैन ?  भन्ने कुरा महसुस गरेको हो भने न्यूनीकरणका गतिविधि सँगसँगै लगिएको छ कि छैन विश्लेषण गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी कुराहरुलाई संरक्षणका रणनीतिक योजनाहरुको प्रारम्भदेखि नै समावेश गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? जब बाघ, गैँडा वा अन्य सङ्कटापन्न जनावरहरुको सङ्ख्या यति पुरयाउने भन्ने लक्ष्य योजनामा अग्रिमरूपमा समावेश गर्न सकिन्छ भने यी उपलब्धि हासिल गर्दा यति घरपरिवार, तथा वन्यजन्तुको वासस्थान वरिपरिका यति हेक्टरका फसल र वनमा नियमित घाँसदाउरा कार्यका लागि जाने पशुपालक कृषकहरुको जीवन पनि सँगसँगै जोखिममा पर्छ भन्ने कुरा किन विर्सिन्छ ? किन यी वर्गहरुको लाभ तथा जोखिमका कुराहरुलाई संरक्षणका अन्य लक्षित उपलब्धि सँगसँगै समावेश गरिँदैन ? यसले पनि संरक्षणका गतिविधि, जीविकोपार्जनका गतिविधि समावेशीमुखी बन्न सकेको देखिँदैन । 

द्रुत स्तरमा भइरहेको आन्तरिक बसाइँ सराइ, व्यपार व्यवसायको विस्तारीकरण, जनसङ्ख्याको वृद्धि, बेरोजगारी तथा बेकारी तथा हालैको महासङ्क्रामक कोरोना महामारीले सीमित गरेको आर्थिक गतिविधिको नकारात्मक असर आदिले दिगो जीविकोपार्जन तथा संरक्षणका गतिविधिलाई बढी जोखिमयुक्त र चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ । संयुक्त तथा ग्रामीण जीवनशैलीमा रमाइरहेका परिवार पनि विघटन (संयुक्त परिवारवाट एकल परिवार तर्फ रूपान्तरण) हुँदै अधिकांश राजमार्गका छेउछाउ तथा नजीकका सहर वरिपरि केन्द्रित हुन पुगेका छन् । उत्पादनमुखी श्रमको आपूर्ति कम भइरहेको छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रले गर्दा विपन्न तथा सीमान्तीकृत वर्गको एक मात्र बाँच्ने आधार, प्राकृतिक स्रोतजन्य अवसरहरु पनि विस्तारै सङ्कुचन हुँदै गइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तथा उपभोक्ताहरुको जीवनशैली अत्यधिक बजार अर्थतन्त्र, उपभोक्तामुखी तथा विप्रेषणमुखीका रूपमा आउँदा उनीहरुबीचको  जीवन स्तर नै तीव्ररूपमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । 

अहिले सरोकारवाला, स्थानीय सरकार, सरोकार समूह तथा साझेदारहरुले नगरी नहुने पहिलो कार्य भनेको नै नीतिगत रूपमा निर्णय गरी उपभोक्ताहरुको सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणको मापन हो । स्रोतहरुको उपयोग प्रयोजनका आधारमा पनि प्राकृतिक स्रोत जन्य उपभोक्ताहरु जस्तै मध्यवर्ती अथवा सामुदायिक वनका उपभोक्ताको स्तर छुट्याउनु अति अनिवार्य देखिन्छ । जसअनुसार सामुदायिक वनजन्य स्रोतहरुको व्यावसायिक उपभोग र जीवन निर्वाहका लागि गरिने उपभोग हो । हालैका तथ्यहरुले पनि वनजन्य स्रोतहरुको व्यावसायिक उपभोग वर्ग नै निर्वाहमुखी उपभोग गर्ने वर्गमाथि हाबी हुँदै गइरहेको अवस्था छ । काठ संस्कृति मौलाउँदो छ । दैनिक घास सङ्कलन गर्नुपर्नेहरुको आवाज विस्तारै दमित हुँदै गइरहेको छ । यसले गर्दा पशुपालन तथा कृषि पेसा बढी जोखिम उन्मुख भई अरु पेसामा रूपान्तरण हुन बाध्य हुँदैछ ।  

गैर किसान सदस्यले उपभोक्ता भएको हैसियतमा सामुदायिक वनको दाउरा बजारमा बेचेर एलपी ग्यास ल्याएर घरमा आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गरेको समेत पाइएको छ । यी उदाहरणहरुले पनि मानिसको जीविकोपार्जन कसरी गतिशील तथा जटिल भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । तसर्थ हाल प्रचलनमा रहेको, अध्ययन, अभ्यास, विकासको दृष्टिकोण, कार्यपद्धति नै अब साँच्चै नै पुराना तथा समय सापेक्षभन्दा बाहिर हँुदैछन् कि भन्ने सङ्केत गर्दछ । 
यसले दाउरा बेचेर एलपी ग्याँस बाल्ने घरधुरी विपन्न वर्गको वा सम्पन्नको हो, हालको सम्पन्नता स्तरीकरण तथा गरिबीको परिभाषाले विश्लेषण गर्न कठिन छ । 

अबको संरक्षण योजना रणनीति तय गर्दा प्रारम्भदेखि नै प्राकृतिकजन्य स्रोतहरुको व्यावसायिकरूपमा उपभोग गर्ने उपभोक्ता वर्ग र जीवननिर्वाहका लागि आश्रित उपभोक्ता वर्ग छुट्टयाउन आवश्यक छ  । वन जङ्गलको छेउमा बसेर बाख्रा भैँसीपालेको किसान जो नजिकको वनवाट दैनिक घाँस ल्याउँछ र गाईवस्तु नपालेको तर त्यहीँ बसेको विपन्न परिवारभन्दा पशुपालक किसानको जीविकोपार्जन बढी जोखिममा छ । किनभने बाख्रा भँैसी वन्यजन्तुले नोक्सान गर्ने, वनमा घाँस स्याउला काट्न रोक लगाउने नीतिगत निर्णयले अनि वन्यजन्तु अत्यधिक बढेर बजारसम्म पहुँच हुन नसक्ने जोखिम पशुपालक किसानपरिवारका लागि अति हानिकारक बन्न पुग्दछन् । 
यस्ता वर्गको जीविकोपार्जनको गतिविधि विश्लेषण, स्रोतमाथिको निर्भरता विश्लेषण, समाजिक समावेशी विश्लेषणका साथसाथै वन्यजन्तुबाट जोखिममा परे नपरेको विश्लेषण एकैसाथ गरी वास्तविक जोखिमयुक्त वर्ग, प्रभावित वर्ग र अति प्रभावित वर्गको वर्गीकरण गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।