केन्द्रीय संस्करण
कोरोनाभाइरस

नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन प्रयोगका लागि अफर नै अफर : ऐन पल्टाउँदै सरकार !

person explore access_timeअसोज ७, २०७७ chat_bubble_outline0

कोरोनाभाइरस संक्रमितका लागि विश्वमा विभिन्न देशमा परीक्षण भइरहेका भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षण गर्न दिने बहस चलेपनि अहिलेसम्म औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

विश्वका विभिन्न देशका कम्पनीहरुले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिनका लागि विज्ञ टोली समावेश गरेर एक समिति निर्माण गरेको छ । सोही समितिको सुझावका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय लिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तयारी छ  । मन्त्रालयले ५ सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको हो ।

नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन किन परीक्षण नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि अध्ययन तथा सुझावका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । अहिले तत्काल भ्याक्सिन किनेर ल्याउन कुन कम्पनी, कुन भ्याक्सिन ठीक हुन्छ भन्ने निश्चित नभइसकेकोले परीक्षणका लागि दिन खोजिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले भने–‘यस्तो बेला स्पोन्सर गर्छु भनेर आउने कम्पनीलाई गर्न दिने हाम्रो मान्यता छ । अथवा कुनै पनि संस्थाले म भ्याक्सिन किनेर ल्याँउछु सबै खर्च बेर्होछु भनेर आउँदा पनि हामीले दिने विचार गरेका छौँ । भ्याक्सिन ट्रायल गर्न दिँदा त्यसको बिमा कसले गर्ने, सहभागीले के फाइदा पाउने भन्ने निश्चित नभइकन दिने कुरा भएन । हाम्रो मार्गचित्रले पनि तेश्रो चरणको खोपलाई परीक्षणका लागि दिने भनेको छ । हाम्रो समितिले पनि परीक्षण अनुमति दिने भनेको छ । त्यसका लागि कम्पनीले स्पोन्सर गर्नुपर्ने भनिएको छ  । यसमा भ्याक्सिन लगाउनेले के फाइदा पाउँछन्, त्यसमा राज्यले के फाइदा पाउँछ र त्यसको सम्पूर्ण लगानी कसले बेहोर्ने ? यी सबै कुरा स्पष्ट नभई स्वास्थ्य अनुसन्धान विभागले भ्याक्सिन प्रयोगमा अनुमति दिँदैन ।’

मन्त्रीपरिषले स्वीकृति नदिइ कुनैपनि भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीले नेपालमा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसबारे नेपालमा के कस्तो कानुन छ, खोप ऐन लगायतको अध्ययन गरेर कसरी परीक्षणका लागि अनुमति दिन सकिन्छ त्यसबारेमा छिट्टै बैठक बस्ने तयारी रहेको डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

भ्याक्सिन परीक्षणका लागि अहिले उपयुक्त कम्पनीको खोजी गरिरहेको डा. ज्ञवालीको भनाइ छ । यसका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सबै कम्पनीलाई सरकारले आह्वान गरेर जुन जुन कम्पनी तेश्रो चरणमा गएको छ त्यसलाई सरकारले आह्वान गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।

यसबारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बैठक पनि बसेको थियो । सचिवले यसबारे सुझाव लिनका लागि समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले बैठक बसेर सुझाव दिने तयारी गरेको उनले बताए ।

मन्त्रीपरिषले स्वीकृति नदिइ कुनैपनि भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीले नेपालमा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसबारे नेपालमा के कस्तो कानुन छ, खोप ऐन लगायतको अध्ययन गरेर कसरी परीक्षणका लागि अनुमति दिन सकिन्छ त्यसबारेमा छिट्टै बैठक बस्ने तयारी रहेको डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

अष्ट्रेलियाको कम्पनीले भ्याक्सिन प्रयोग गरिने व्यक्तिको बीमा गरेर प्रयोग गर्नेबारे प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुले छिट्टै अन्तिम प्रस्ताव पठाउने डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए । यस्तै क्यानेडाको कम्पनीले पनि प्रस्ताव गरेको र त्यसका प्रमुखसँग पनि छलफलमा बसेको उनले बताए । रसियाले पनि अगाडिदेखि नै भ्याक्सिन तयार पारेको र त्यसको प्रस्ताव पनि आएको उनले बताए ।

अहिले धेरैजसो देशमा प्रयोग भइरहेको कोभिड भ्याक्सिन तेश्रो चरणमा प्रयोग भइरहेको छ । तेश्रो चरणमा परीक्षण गरिरहेका जुनसुकै भ्याक्सिन पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । ती भ्याक्सिनले पूर्ण रुपमा काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले तिनीहरुको प्रभावलाई हेर्दै प्रयोग गर्ने डा.ज्ञवालीले बताए ।

यसरी परीक्षणका लागि प्रयोग हुने भ्याक्सिन निःशूल्क गराउने सरकारको तयारी रहेको छ । ठूलो समूहमा भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सरकारले आधिकारिक निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

झन्डै १ सय देश संलग्न भएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा तयार भएको कोभ्याक्स भ्याक्सिन परीक्षण गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । यो भ्याक्सिन २० प्रतिशतलाई निःशूल्क वितरण गर्ने प्रावधान रहेको र त्यसका लागि प्रयास गरेको डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

विभिन्न देशका प्रस्ताव, स्वीकृति दिनेमा अन्यौल

नेपालमा कोरोना संक्रमितलाई भ्याक्सिन परीक्षण प्रयोगको स्वीकृतिका लागि विभिन्न देशका कम्पनीहरुले प्रस्ताव पठाएका छन् । चीन, अस्ट्रेलिया, रुस, क्यानडा, अक्सफोर्ड लगायतले तेश्रो चरणको भ्याक्सिन परीक्षणका लागि प्रस्ताव पठाएका छन् । तर सो प्रस्ताव स्वीकार गर्नका लागि नेपालको ऐन कानुनहरुको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भनाइ छ । अर्को कुरा भ्याक्सिन परीक्षण गर्न दिनका लागि सरकारले अनुमति नदिई अगाडि बढ्न नसकिने डा.ज्ञवाली बताउँछन् ।

अष्ट्रेलियाको कम्पनीले भ्याक्सिन प्रयोग गरिने व्यक्तिको बीमा गरेर प्रयोग गर्नेबारे प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुले छिट्टै अन्तिम प्रस्ताव पठाउने डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए । यस्तै क्यानेडाको कम्पनीले पनि प्रस्ताव गरेको र त्यसका प्रमुखसँग पनि छलफलमा बसेको उनले बताए । रसियाले पनि अगाडिदेखि नै भ्याक्सिन तयार पारेको र त्यसको प्रस्ताव पनि आएको उनले बताए ।

यसरी परीक्षण गरिएका व्यक्तिमा भोलि कुनै अर्को समस्या सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी खोप उत्पादक कम्पनी हुनुपर्ने, बीमाको जिम्मेवारी लिनेगरी आउनुपर्ने, सामान्य प्रस्ताव मात्र नगरी कति व्यक्तिमा गर्ने, त्यसको सम्पूर्ण खर्च कसरी बेहोर्ने पूर्ण प्रस्ताव आएपछि मात्र स्वीकृति दिन सकिने उनले बताए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने–‘अहिलेसम्म हामीले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्क स्थापित गरेका छौँ ।  अस्ष्ट्रेलियाको कम्पनीसँग कुराकानी भइरहेको छ । प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई प्रक्रियामा जानुस भनेका छौँ । हाम्रो विज्ञ समूहसँग छलफल गरी सकेका छौँ । त्यो समूहले भ्याक्सिन परीक्षणमा जानुपर्छ भनिसकेका छन् । मन्त्रालय स्तरमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । मन्त्रालयले तयार पारेको सुझाव समितिलाई पनि हामी सुझाव दिन्छौँ ।’

परीक्षणका लागि भ्याक्सिनको चार चरण हुन्छ । सुरुमा ल्यावमा त्यसको परीक्षण गरिन्छ र ठीक छ भनेपनि पहिलो चरणमा सिमित व्यक्तिमा त्यसको परीक्षण गरिन्छ । कतिको सुरक्षित छ, अन्य असर ग¥यो कि गरेन भनेर हेरिन्छ । त्यो ठीक छ भनेपछि दोश्रो चरणमा दुई तीन सय व्यक्तिमा त्यसको प्रभाव कतिको छ भनेर हेरिन्छ । तेश्रो चरणमा ठूलो समूह तथा धेरै देशहरुमा प्रयोग गरेर हेरिन्छ जसमा हजारौ मानिसहरुमा परीक्षण गरेर हेरिन्छ । नेपालमा प्रयोग गर्न खोजिएको तेश्रो चरणको खोप हो र यसबारे अझै पूर्ण प्रस्ताव आइनसकेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भनाइ छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.