काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक निकायमा पार्टीले आफ्नो अनुकूलको रोष्टर नियुक्ति गर्नु सर्वसत्तावादतिरको तानावाना भएको बताएका छन् । मंगलबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको रोष्टर तयार पार्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएपछि सरकार जनताको कि पार्टीको भन्दै नेता पौडेलले प्रश्न उठाएका हुन् ।

पूर्वसभामुख समेत रहेका पौडेलले भने, ‘लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उमेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा हुँदैन, जनताको हुन्छ । अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु समेत पार्टीले आफ्नो अनुकूलको रोष्टर बनाएर पार्टीकै निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने  भन्ने कुरो आएको छ । यो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हैन, सर्वसत्तावाद तिरको तानावाना हो ।’

देश  र जनताप्रति हैन नितान्त कम्यूनिष्ट पार्टी प्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवादमा मात्र हुने पौडेलको भनाइ छ । १३ संवैधानिक आयोगका ३९ रिक्त पद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुख आयुक्तसहित ३ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा २, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र खाली रहेका निकायमा सरकार नियुक्तको तयारीमा छ । सरकारले पार्टीको निर्देशनअनुसार नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपामा सहमति भएपछि पौडेलले संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय अगाडि सारेका हुन् ।