काठमाडौं । अहिले कसैले नेपालको क्षेत्रफल कति हो ? भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको आधिकारिक उत्तर कहीँकतैबाट पाइँदैन । सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा नगरेका कारण आफ्नो देशको क्षेत्रफल कति हो भन्ने अन्योलमा नेपाली जनता छन् ।

यसअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर भनेर पढ्ने तथा पढाउने गरिएको हो । तर गत जेठ ७ पछि सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सासँगै नेपालको क्षेत्रफल स्वाभाविक रुपमा बढ्नुपर्ने हो । तर उक्त नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा सरकारले नै जवाफ दिन सकेको छैन ।

नेपालको नापनक्सा तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमिसुधार व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागको हो । तर यो सरकारी अड्डाले देशको नयाँ नक्सा जारी भएको यतिका समयसम्म पनि नेपालको अद्यावधिक क्षेत्रफल यति हो भनेर सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । जसको असर शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटेर छापेको पाठ्य सामाग्री (एक पुस्तक) मै परेको छ ।

हालै तयार पारिएको पुस्तकमा समेटिएको क्षेत्रफल लगायतका प्राविधिक विषयमा परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् यसको निराकरणका लागि अग्रसर हुन बाध्य भएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, नेपालको कुल क्षेत्रफलका विषयमा तीन मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर जुन उत्साह र जोसका साथ नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, उक्त नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न के कुराले रोक्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यी सब परिस्थितिबाट बेखबर छैनन् । उनी यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

हालै तयार पारिएको पुस्तकमा समेटिएको क्षेत्रफल लगायतका प्राविधिक विषयमा परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् यसको निराकरणका लागि अग्रसर हुन बाध्य भएका छन् ।

‘नयाँ नक्साको क्षेत्रफल तोक्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन । त्यो काम भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि काम क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गर्नु राम्रो हुँदैन र यसले परिणाम राम्रो ल्याउँदैन ।’

नापी बिभागले क्षेत्रफल यकिन गरेर पेश गर्न ढिलाइ गर्नु तथा परराष्ट्र, शिक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयबीच नयाँ क्षेत्रफलका विषयमा बढेको विवादलाई राम्ररी बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई छलफल गरेर रिपोर्ट दिन निर्देशन नै दिइसकेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्र समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न पनि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई निर्देशन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमै यस्तो निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पनि उक्त पुस्तक वितरण नगर्न मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गरेका छन् ।

‘पीएमले अहिले वितरण नगर्नु भन्नुभयो, त्यसै अनुसार मैले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई रोक्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको छु’ शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

‘नयाँ नक्साको क्षेत्रफल तोक्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन । त्यो काम भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि काम क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गर्नु राम्रो हुँदैन र यसले परिणाम राम्रो ल्याउँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा अद्यावधिक नक्साको क्षेत्रफल उल्लेख भए पनि त्यो आधिकारिक नभएको तालुकवाला मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कतिपयले पहिलेको क्षेत्रफल र नयाँ नक्सा जारी भएपछि बढेको भूमिसहितको क्षेत्रफल जोडेर नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिलोमिटर भनेरसमेत चर्चा गर्ने गरेका छन् । तर, चर्चामा आएका यी दुवै क्षेत्रफल सही नभएको भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकाराज जोशीको भनाइ छ ।

नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि अर्थात् गत जेठ ७ गतेअघिसम्म नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो ।

नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल यकिन नगर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर अद्यावधिक नेपालको नक्साको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर भनेर पाठ्य सामाग्री केन्द्रले निकालेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ ।

कतिपयले पहिलेको क्षेत्रफल र नयाँ नक्सा जारी भएपछि बढेको भूमिसहितको क्षेत्रफल जोडेर नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिलोमिटर भनेरसमेत चर्चा गर्ने गरेका छन् । तर, चर्चामा आएका यी दुवै क्षेत्रफल सही नभएको भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकाराज जोशीको भनाइ छ ।

विभागलाई २ महिनाअघि नै निर्देशन

जबकि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अद्यावधिक नक्सा जारी भएपछि  नापी विभागलाई अद्यावधिक क्षेत्रफल चाँडो निकाल्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो ।

‘मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै यथाशीघ्र क्षेत्रफल निकाल्न विभागलाई पत्र पठाएको हो । सायद विभागले त्यो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले रातोपाटीसँग भने । ‘जतिवेला नक्सा प्रकाशन भयो, त्यसपछि मन्त्रालयले क्षेत्रफल निकालेर पेस गर्नु भनेर पत्र नै लेखेर दिएका हौँ । उहाँहरुले पनि कुल क्षेत्रफल निकालिसकेको बुझिएको छ । तर नक्सालाई आधिकारिक मान्न ड्यु प्रोसेश हुन्छ, निश्चित प्रकृया र कार्यविधि फलो गरेर क्षेत्रफललाई आधिकारिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएको छैन ’, प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ ।

सुरुमा आफुले केही भन्न नसक्ने जवाफ दिएका ढकालले यतिमात्रै भने, ‘टेक्निकली कुनै समस्या हुँदैन । डिप्लोमेटिकली के हुन्छ भनेर छलफलमा राखेका छौँ ।’ उनले डिप्लामेटिकली समस्या आउन सक्ने भएकाले यसबारे बोल्न उचित नहुने जिकिर गरे ।

कसरी हुन्छ नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक ?

विभागले नाँपजाप गरेर निकालेको क्षेत्रफल तालुकदार मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी विभागले पठाएको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुअघि प्रकृया पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पेश भएको क्षेत्रफल मन्त्रालयले नापनक्सा समितिमा राख्न विभागलाई स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । नाप नक्सा समितिमा राखेर स्वीकृति भएपछि बल्ल क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नापनक्सा समितिले स्वीकृत नगर्दासम्म अगाडि बढ्दैन’, प्रवक्ता जोशीले प्रकृयाबारे जानकारी दिए ।

कहिले निकाल्छ त विभागले क्षेत्रफल ?

नयाँ नक्सा जारी भएको तीन महिनामा पनि विभागले क्षेत्रफल निकाल्न किन ढिला गरेको हो भनेर रातोपाटीले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई प्रश्न गर्दा उनले अहिले आफुले बोल्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले यो विषय सञ्चारमाध्यमलाई आवश्यक नै नरहेको भन्दै पन्छिने प्रयाससमेत गरे ।

पटक पटकको आग्रहपछि उनले भने, ‘हामी प्राविधिक रुपमा तयारीमै छौँ तर कहिले आउँछ भन्ने कुरा भन्न सकिन्न । बाँकी कुराको जानकारी सूचना अधिकारीसँग लिनुस् ।’

महानिर्देशक जोशीले सूचना अधिकारीसँग बुझ्न भनेपछि हामीले विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाललाई सम्पर्क गर्यौँ । हामीले ढकाललाई नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल कहिलेसम्म निकाल्छ ? र किन ढिला भएको हो भनेर प्रश्न ग-यौँ । तर उनले प्रष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । सुरुमा आफुले केही भन्न नसक्ने जवाफ दिएका ढकालले यतिमात्रै भने, ‘टेक्निकली कुनै समस्या हुँदैन । डिप्लोमेटिकली के हुन्छ भनेर छलफलमा राखेका छौँ ।’ उनले डिप्लामेटिकली समस्या आउन सक्ने भएकाले यसबारे बोल्न उचित नहुने जिकिर गरे ।

नक्सा अनुसार तुरुन्तै निस्कन्छ क्षेत्रफल

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नक्सा सार्वजनिक भएपछि क्षेत्रफल निकाल्न यति लामो समय लाग्न नपर्ने बताउँछन् । ‘नक्सा निकालिसकेपछि क्षेत्रफल पनि भनिदिनुपर्ने हो । उहाँहरुलाई के प्राविधिक कठिनाई पर्यो, बुझ्न पाएको छैन’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकालेको पुस्तकमा राखेको क्षेत्रफलको विषयलाई लिएर जुँगाको लडाइ चलेको टिप्पणी सीमाविद् श्रेष्ठको छ । श्रेष्ठले आफुले नेपालको सीमाना भन्ने पुस्तक २०५७ सालमा निकाल्दा क्षेत्रफल पहिले नै हालेको जानकारी दिए । उनको सो पुस्तकले मदन पुरस्कार समेत पाएको थियो ।

‘त्यो वेला मेरोे चुच्चे नक्सा परेको थियो । पछि सीमा बचाउ अभियान र नापी विभागले त्यो चुच्चेमा फुर्को थपेर फर्के नक्सा बनाएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसमा त्यो फुर्को जोड्नेबित्तिकै क्षेत्रफल आउँछ ।’

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार यसअघि चलनचल्तीमा आएको नेपालको क्षेत्रफल नापी विभागमा क्यानेडियन सरकारको सहयोगले रिसोर्सेज म्यापिङ प्रेसेस बनाइएको थियो । त्यो म्यापिङ प्रेससको सहयोगमा देशभरको हवाईजहाजमार्फत हवाई फोटोग्राफी गरेको थियो । हवाई फोटोग्राफीले बनाएको नक्सामा क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको थियो ।

१ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर कसरी ?

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार यसअघि चलनचल्तीमा आएको नेपालको क्षेत्रफल नापी विभागमा क्यानेडियन सरकारको सहयोगले रिसोर्सेज म्यापिङ प्रेसेस बनाइएको थियो । त्यो म्यापिङ प्रेससको सहयोगमा देशभरको हवाईजहाजमार्फत हवाई फोटोग्राफी गरेको थियो । हवाई फोटोग्राफीले बनाएको नक्सामा क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको थियो ।

‘त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारी, भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नापी विभागका प्रतिनिधि बोलाएर नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा नापी विभागबाट लगेको क्षेत्रफल र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भनेको क्षेत्रफलमा फरक पर्यो’, श्रेष्ठले त्यसबेलाको घटना स्मरण गरे ।

त्यसपछि पनि धेरैपटक छलफल गरेर आयोगका सदस्य श्रेष्ठले दुवैको क्षेत्रफल जोडेर औसतमा राख्ने भन्दै १ लाख ४७ हजार १८१ बर्गकिलोमिटर कायम गर्ने भनेर घोषणा गरिएको जनाए । उनले नक्सा निस्किएपछि तत्कालै नेपाल सरकारबाट निर्णय गराउन सकिने भन्दै त्यसका लागि कुनै ठूलो तामझाम गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।