काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार काण्डैकाण्डको सिंहासनमा विराजमान छ । ललिता निवास जग्गाकाण्ड, वाइडबडी–न्यारोबडी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट जग्गाकाण्ड, ७० करोड घुसकाण्ड, ओम्नी काण्ड, रेलवे टेन्डरकाण्ड, चार्टर्ड फ्लाइटकाण्ड, मलकाण्ड लगायतका काण्डको निष्पक्ष छानविन एवं दोषीमाथि कारवाहीको दिशामा सरकार चुक्दै आएको छ । यसका बाबजुद विपक्षी दलहरुले सरकारलाई यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस यतिबेला सरकार मुछिएका तमाम काण्ड र सरकारका स्वेच्छाचारी भूमिकाप्रति मौनजस्तै छ । कतिपय भ्रष्टाचार र अनियमिततामा काँग्रेस आफै मुछिएको पनि पाइन्छ । काँग्रेसको मौनता र अकर्मण्यता धेरैका लागि आश्चर्यजनक बनेको छ ।

यता संसदको तेस्रो ठूलो दल विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारका स्वेच्छाचारिताप्रति लगभग मौन छ । सरकार गैरजिम्मेवार हुँदै जाँदासमेत विपक्षी दलहरु मौन रहेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सघाइरहनुको रहस्य पनि उत्तिकै रोचक छ । संघीय संसदको उपसभामुख र संवैधानिक आयोगमा केही हिस्सा पाउने लालचमा विपक्षी दलहरु सरकारका स्वेच्छाचारिताको मौन समर्थक बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।

गत ६ माघमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारुढ दल नेकपासँग सम्बन्धित भएका कारण पनि संविधानतः उपसभामुख पदमा अब नेकपा बाहेकका दलको दावी रहन्छ । यद्यपि नेकपाले जसलाई समर्थन गर्छ, उसैले उक्त पद प्राप्त गर्ने निश्चित छ ।

सत्ता पक्षलाई रिझाएर उपसभामुख पद हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने लालचमा विपक्षी दलहरु सरकारका जस्तोसूकै काण्डमा पनि नरमपन प्रदर्शन गरिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

उपसभामुख पदका लागि नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपाल आकांक्षी छन् । तर सत्तारुढ दलले उक्त पद कसलाई दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन ।

संसदमा एक एक जना सांसदको उपस्थिति रहेका राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले उपसभामुख अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा काँग्रेस र जसपामध्ये एउटाले उपसभामुख पद पाउने करिब पक्का छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा भागवण्डाको आश

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, निर्वाचन आयोगका केही आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र पदाधिकारीमा पनि विपक्षी दलहरुले आश गरिरहेका छन् ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई धेरै चिढ्याउँदा विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा हिस्सा पाउन कठिन हुने आँकलन गर्दै विपक्षी दलहरु सरकारका जस्तोसूकै कदमविरुद्ध पनि ‘न विरोध, न समर्थन’को रणनीति अपनाएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विपक्षी दलहरुलाई विभिन्न पदको लोभ देखाएर आफू अनुकुल माहोल बनाइराख्न सफल भएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले काँग्रेस र जसपा प्रधानमन्त्रीको राजकीय पदको ललिपपमा अलमलिएको दावी गर्छन् । उनले भने, ‘उपसभामुखको लोभ देखाएर प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरुलाई आफू अनुकुलको वातावरण विगार्ने दिशामा जान दिनुभएको छैन । एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख रहन नपाउने व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस र जनता समाजवादीलाई ललिपप देखाएको जस्तो देखिन्छ ।’

संविधानतः उसभामुखमा विपक्षीको दाबी स्वाभाविक हुँदा पनि काँग्रेसले जोडदार रुपमा कुरा उठाएको छैन । जसपा उपसभामुख वा सरकारमा सहभागिता पाइन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउने पक्षमा छैन । आचार्यले भने, ‘किनभने मधेसवादी नेताहरु राजकीय पदका लागि र्याल काढेर बसिरहेका छन् । राजकीय पदका लागि उनीहरुले राजनीतिक एजेण्डा पनि छोडेका छन् ।’

सत्तारुढ दलले जसलाई साथ दियो, उसैले उपसभामुख पद पाउने अवस्था छ । उनका अनुसार काँग्रेससँगै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने विपक्षी जसपा नेपाल पनि सकारका अकर्मण्यतामा मौन छ । तर आचार्य उपसभामुख पदमात्र नभएर सबैको हानथाप अख्तियारमा समेत रहेको बताउँछन् ।

‘आफू निकटका मान्छे अख्तियारमा राख्न पाए आफू सुरक्षित, आफ्ना अनियमितता, भ्रष्टाचार छोपिने भन्ने खालको गहिरो मनोवैज्ञानिक समस्या नेताहरुमा देख्छु,’ उनले भने, ‘अख्तियारमा मेरो मान्छे परोस्, सूचना पनि पाइयोस्, मलाई अप्ठ्यारो आउँदा रोकियोस् भन्ने छ । एक थरीलाई आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने पनि छ । त्यसैले सबैको ध्यान अख्तियारमा जोडिएको छ ।’

आचार्यका अनुसार उपसभामुख पद पनि त्यसैको विशेषण भएर जोडिएको छ । संविधानतः उसभामुखमा विपक्षीको दाबी स्वाभाविक हुँदा पनि काँग्रेसले जोडदार रुपमा कुरा उठाएको छैन । जसपा उपसभामुख वा सरकारमा सहभागिता पाइन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउने पक्षमा छैन । आचार्यले भने, ‘किनभने मधेसवादी नेताहरु राजकीय पदका लागि र्याल काढेर बसिरहेका छन् । राजकीय पदका लागि उनीहरुले राजनीतिक एजेण्डा पनि छोडेका छन् ।’

उनका अनुसार विपक्षी दलहरु सरकारसँग सफ्ट हुनुका पछाडि राजकीय पदकै लोभ रहेकोमा कुनै शंका छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कार्ड सबैतिर फाल्नु भएको छ । आफ्नो सत्तालाई सजिलो बनाउने खेलमा उहाँ लाग्नु भएको छ । संवैधानिक संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर गरिमा बढाउने भन्दा पनि खाली राखेर आफू अनुकुल वातावरण बनाउने र अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई एक्सपोज गर्ने काममा प्रधानमन्त्री खप्पिस हुुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने ।

प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलकोे नेता र त्यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने व्यक्तिको स्वार्थले संवैधानिक नियुक्तिमा अड्चन खडा भएको उनको बुझाइ छ । संविधान बनेको ५ वर्ष हुनैलाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छन् । महालेखापरीक्षक, लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल पनि सत्तारुढ दलसँग बहुमत भएकाले अन्य दलकालाई उपसभामुख बनाउन प्रधानमन्त्रीले अलमल गरेको बताए ।

उपसभामुखको चयनसँग संवैधानिक आयोगको नियुक्ति जोडिएको छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदको अहिलेको समीकरण प्रधानमन्त्रीको अनुकुल छैन । प्रधानमन्त्रीलाई उपसभामुख पनि चयन गरिए अझै चुनौतीपूर्णहुन्छ जस्तो लागेको हो । त्यसैले सत्तारुढ दल मौन छ ।’

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलबाट आफू अनुकुल चल्ने पात्रलाई उपसभामुख बनाउने प्रधानमन्त्रीको मनसाय थियो । त्यो सम्भव भएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या तीन सदस्यीय बनाउन खाजेका थिए ।

‘यही व्यवस्थामा टेकेर विपक्षी दलले सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनतासित प्रतिपक्षीको मौनता संवैधानिक आयोगको भागबण्डाका लागि लचकताजस्तो लाग्छ । सरकारसँग डिमान्ड गरिरहेकाले जबरजस्त ढंगले कुरा नउठाएको हुन सक्छ ।’

अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका थिए । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या पुग्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

पोखरेलले भने, ‘यही व्यवस्थामा टेकेर विपक्षी दलले सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनतासित प्रतिपक्षीको मौनता संवैधानिक आयोगको भागबण्डाका लागि लचकताजस्तो लाग्छ । सरकारसँग डिमान्ड गरिरहेकाले जबरजस्त ढंगले कुरा नउठाएको हुन सक्छ ।’

तर यति लामो समय संवैधानिक निकाय खाली राख्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले भोलि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रत्युत्पादक हुने बताए ।

‘यसले प्रधानमन्त्रीको इमेजलाई डाउन गर्छ । बरु यी पदहरुमा आफ्नो पार्टीभित्र र प्रतिपक्षीसँग सहमति गरेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यी सबै कुरा खाली रहनु सरकारको असफलता हो । सरकारले पहलकदमी गरिरहेको छैन । यो भोलि विपक्षीका लागि सत्तारुढ दलको असक्षमता पुष्टि गर्ने एउटा हत्कण्डा बन्न सक्छ ।’

पछिल्लो समय हन्डर खाएपछि प्रधानमन्त्रीमा चेत बढेर अब यी विषय टुंगिन्छ कि भन्ने विश्वास आफूमा जागेको पोखरेलले सुनाए ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानको लागू गर्ने, पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार संविधानकै प्रावधानमा बनेको छ । संविधानको लागू गर्ने, पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार यो संविधान पालना गर्न पनि चाहँदैन, कार्यान्वयन गर्न पनि चाहँदैन ।’

खाँणका अनुसार नेकपालाई निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट सरकार होइन, कम्युनिस्ट शासन चाहिएको छ ।

उनले भने, ‘कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाका लागि संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छैन । संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन व्यवस्था भनेको छ । संसदीय व्यवस्था भनेको छ । मिश्रित चुनाव प्रणाली भनेको छ । आवधिक निर्वाचन भनेको छ । बालिग मताधिकार भनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अधिकार भनेको छ । मानव अधिकार भनेको छ । यी सबै प्रवन्ध कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थामा हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मासात् गर्ने कुरामा आनाकानी गरेका कारणले सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि भएको खाँणको दाबी छ । उनले भने, ‘त्यही कारणले मुलुकमा समस्या छन् । हामीले कुरा उठाइराखेका छौँ । सरकारले गम्भीरतामा साथ लिएको छैन । किनभने उहाँहरु यो संविधानको पालनामा गम्भीर हुनुहुन्न । हाम्रो स्वार्थ भनेको संविधान कार्यान्वयनमा हो । काँग्रेसले कुनै पदको प्रलोभनमा परेर सरकारको गलत कामको विरोध गरेन भन्नु न्यायसंगत होइन ।’

उनले भने, ‘आयोगको निर्माण पनि गर्न सकेको छैन । उपसभामुखको हकमा निर्णय प्रतिनिधिसभाभित्र गर्ने हो । सभामुख, उपसभामुख, फरक, लिङ्ग, फरक राजनीतिक पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था लामो समयसम्म नेकपाले मानेन । नयाँ सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाध्य भएर उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउनु भयो । अहिले लामो समय भइसक्दा पनि उपसभामुखको चुनाव गरिएको छैन ।’

यसबाट नेकपा संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि भएको खाँणको दाबी छ । उनले भने, ‘त्यही कारणले मुलुकमा समस्या छन् । हामीले कुरा उठाइराखेका छौँ । सरकारले गम्भीरतामा साथ लिएको छैन । किनभने उहाँहरु यो संविधानको पालनामा गम्भीर हुनुहुन्न । हाम्रो स्वार्थ भनेको संविधान कार्यान्वयनमा हो । काँग्रेसले कुनै पदको प्रलोभनमा परेर सरकारको गलत कामको विरोध गरेन भन्नु न्यायसंगत होइन ।’

यता जनता पार्टीमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संवैधानिक नियुक्ति र सभामुखको मात्र कुरा होइन, सरकारले कुनै गतिलो काम नगरेको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारको कुन कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् ? सबै क्षेत्रमा त्यस्तै लथालिङ्ग छ । मुलुकलाई होलसेलमै असफल बनाउन लागेको सरकारको किस्ताबन्दीमा कुरा गरेर हुन्छ ? एउटा भए पो दबाब हुन्छ । चौतर्फी रुपमा असफलता हासिल गरिरहेको छ । गफै दिएर काम चलिरहेको छ, किन काम गर्नु प-यो ?’

जसपाले उपसभामुख र संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा खोजेर सरकारको विरोध गरेन भन्नु वाहियात भएको महतोको जिकिर छ ।

‘उपसभामुख प्रतिपक्षीले पाउने हो । दबाब दियो भने कुर्सीका लागि दबाब दियो भनिहाल्नुहुन्छ । सरकारले समग्रमा काम गरेको छैन । समग्रमै दबाब दिने हो । एउटा उपसभामुखका लागि किन दबाब दिने ? सबैतिर जनता असन्तुष्ट छन् ।’

सरकार कुर्सीको लडाइमा मात्र पोख्त रहेको महतो बताउँछन् । उनले भने, ‘कुर्सी पाउन, कुर्सी बचाउन, भागबण्डामा बडा सिपालु छ । जनता भगवान् भरोसा बाँचिरहेका छन् ।’