राहदानीमा संकटको संकेत
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान दोस्रो पटक रद्द गरेको छ । विभागले सोमबार राहदानी छपाइको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सोही मापदण्डअनुसार ई–पासपोर्ट छपाइका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि पटक पटक रद्द हुँदै आएको छ । पहिलो पटक सरकार आफैँले निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक भने मागपत्रअनुसार आवदेन नपरेको कारण देखाउँदै टेन्डर रद्द गरिएको हो । प्रस्ताव पेस गरेका चार वटा कम्पनीले मागपत्रअनुुसार आवेदन नपरेपछि रद्द गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
दोस्रो पटक पनि राहदानी छापाइको बोलपत्र रद्द भएसँगै अब बोलपत्र कहिले खुल्छ भन्ने अन्योल छ । राहदानी विभागले २१ दिनको सूचना निकालेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि राहदानी छपाइमा ढिलाइ हुँदा संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ई—पासपोर्ट प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा विश्वका धेरै मुलुक गइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहले ७७ अर्ब ५० करोड राजस्व पाउने
-
यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णय
-
पर्यटन बोर्डको रिक्त तीन सदस्यको नाम टुङ्गियो, को–को भए नियुक्त ?
-
हरिप्रसाद लम्साल सचिव पदमा बढुवा
-
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो, किसानले प्रतिक्विन्टल २८ सय पाउने
-
बागमतीको सत्तामा हाम्रो नेपाली पार्टीको 'इन्ट्री', बज्राचार्य बने मन्त्री