भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार जरुरी
काडमाढौं । नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
कानून समाजले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन)’ विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरु पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ । भ्रष्टाचारको मूख्य जड निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विधायन व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको कानून समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए ।
निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने, उम्मेदवार बन्दा दलले रकम असुल गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने, दलगत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था र सम्पूर्ण कारोबार बैंक मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिइएको उनले बताए ।
भ्रष्टाचारीले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण खोज्ने गरेका कारण पनि नियन्त्रणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रबाट संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
कानून समाजले राजनीतिक, प्रशासनिक र नीजि क्षेत्रको गठबन्धनलाई निष्तेज पार्ने कानूनी व्यवस्था गर्दै अनुचित कामर्लाइ उचित बनाउने पद्दती समेत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ अवधि राखेर मात्रै गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ । कानूनी दण्डले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक बहिस्कार जस्ता अभियान समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव कानून समाजले दिएको छ ।
कानून समाजले नीति क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले लगानीमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । यस्तै पदमा बहाल हुँदा र पदबाट हटेपछि तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अमिल्दो सम्पत्ति देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाउन पाउने कानून आवश्यक रहेको सुझाव कानून समाजले दिएको छ ।
स्टिङ अपरेशनका माध्यमबाट कर्मचारीलाई फसाउने पद्धतीकोविकास भएकाले त्यसका अन्त्य गर्दै नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा परिवक्व कानून बनाउनु आवश्यक रहेको पनि कानून समाजले बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सारा अली खानसँग विक्रान्त मैसीले किन मागे माफी ?
-
सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले निकाल्यो ब्रम्हायणि नदीमा बेपत्ता भएकाको शव
-
उपत्यकामा ७३ प्रतिशत बालबालिकामा दाँँत किराले खाने समस्या
-
दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया र मुक्तकमैया समस्या समाधान गर्ने
-
तीन दिनदेखि बेपत्ता पुरुषको शव सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले निकाल्यो
-
इजरायलमा मेनपावर व्यवसायीबाट कामदार पठाउने निर्णयमा छानबिन थालेका छौँ : श्रममन्त्री अर्याल