शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

कोरोनाको खर्च पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सूचना दिन सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ)

सोमबार, ०५ असोज २०७७, १७ : १६
सोमबार, ०५ असोज २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाका नाममा सरकारले लकडाउनका बेला राहतवापत गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ  । साथै खर्च विवरणबारे निवेदनसहित माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सूचना दिन पनि भनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको सुनुवाईपछि यस्तो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ र सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, गृहमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको सुनाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

आदेशमा ‘विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति,गृह मन्त्रालय वा सघीय सरकारका कुनै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा कुनै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा निवेदक तथा अन्य कुनै व्यक्तिले कोभिड १९ सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको विवरण माग्न निवेदन सहित आएमा कानूनको प्रकृया पूरा गरी सूचना उपलब्ध गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको ’, उल्लेख छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत असार २५ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलगायतलाई यस्तो आदेश दिएको हो । 

व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, औषधि उपचार, पीसीआर टेस्ट, राहात, उद्धार, पुनस्र्थापना, क्वारेन्टिन, खाद्यान्न वितरणको भिन्नाभिन्नै शीर्षक अन्तर्गतको सूचना गुमराहमा राखेको दाबी निवेदकरुको थियो । 

सर्वोच्चले लकडाउनको अवधिमा राहातको लागि वितरण गरिएको राज्यको खर्चको सदुपयोग भएनभएको थाहा पाउने अधिकार नागरिकलाई रहेको पनि जनाएको छ । सर्वोच्चले सूचना प्रदान गर्न समस्या भए कानुनमासमेत संशोधन गर्न सरकारलाई आदेशमा भनेको छ । 

आदेशको पूर्णपाठ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीशडा. आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश
०7६-WO-१026
मुद्दाः परमादेश।
काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.16 बालाजु  बस्ने अधिवक्ताकीर्तिनाथ शर्मा पौडेल..........................................................................................1

काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.29 बस्ने अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ.........................................................................................1
काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.10 बस्ने अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती.....................................................................................................1
काठमाण्डौं जिल्ला कागेश्‍वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.6 बस्ने अधिवक्ता सन्तोष भन्डारी.................................................................................1
विरूद्ध
मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार,काठमाण्डौं............1
प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसाद शर्मा ओली, सिंहदरबार,काठमाण्डौं..........................१
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति, सिंहदरबार, काठमाण्डौं.....................................................................................१ 
गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौं.....................................................१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौं...........१
नेपालको संविधानको धारा 46 तथा धारा 133(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:

तथ्य-खण्ड
१.    हामी निवेदक अधिवक्ता भई मुलुकमा विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरु हौ। संविधानवाद, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामानव अधिकार, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लक्ष्य भएकाले हामी त्यसैका लागि क्रियाशिल पनि छौं।मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण लागू भएको लकडाउनले मजदुर, गरिब र दिनदिनै कमाइखाने बर्गकामानिसहरु सबैभन्दा पिडित भई भोकभोकै अवस्थामा छन्। सरकार र सरकारी समन्वयमा रहेका स्थानिय निकायहरुले गरीब र कमाई खाने बर्गका मानिसहरुलाई लामो समयसम्म पनि काम गरी कमाई गर्न नसक्दा भोकभोकै मर्ने अवस्थामा समेत राहत वितरणमा भेदभाव भइरहेकोले आफूहरु काठमाण्डौंमा बाँच्न नसक्ने भन्दै राजधानी लामो दुरी समेत हिडेर पार गरेका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित भइरहेका छन्। राहतका लागि नागरिकता खोजिएको रकाठमाण्डौंमा घर भएका तर खान नपाएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै राहत दिने हो हामीले सबैलाई दिने कहाँ भनेका छौं र भनी विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई समेत सार्वजनिक हुन थालेपछि झनै राजधानी छाड्नेहरुकोलाम लागेको पनि स्पष्ट भएको छ।
२.    यसैबीच विपक्षी प्रधानमन्त्री खड्‍ग प्रसाद शर्मा ओलीले हालै सरकारी संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई राहतसामाग्री वितरण भइरहेको र असी करोड बराबरको राहत बाँडिएको भनी सार्वननिक रुपमै बताएको कुरा सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशित प्रसारित भएकाले को जनताले कसरी त्यति रकम बराबरको राहत पाएछन् भन्ने कुराको सूचना जानकारी पाउने इच्छा भएकोले सिंहदरबारस्थित विपक्षी उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति, सिंहदरबार, काठमाण्डौंमा निवेदन लिई उपस्थित हुन भनी जाँदा सिंहदरबारको गेटबाटै प्रवेश नदिई कोरोनाले संक्रमित भइरहेको अवस्थामा यस्ता निवेदनको अर्थ छैन जीउ रहे घिउ खान पाइन्छ अहिले तपाईहरु जानुस र अहिले कोरोना रोक्ने काममा असर पर्ने कुरा नगर्नहोस् भनी हामीलाई निरुत्साहित पार्ने कार्य गर्नुभएकोले सूचना माग्न सूचना आयोगमा निवेदन दर्ता गराउन समेत लकडाउनका कारण असम्भव भएकाले बाध्य भईअन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नभएकोले यो रिट निवेदन लिई उपस्थित हुन बाध्य भएका छौं। 
३.    हाल लकडाउनका कारण सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कामकारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। गर्न सक्नेले पनि कारोना भाइरस सर्ने डरले जिम्मेवारी पन्छाइरहेका छन्। मुलुकमा भइरहेका कार्यको पारदर्शीता कायम गराउने जिम्मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि हो। यो आयोग पनि हाल कर्मचारी विहिनको अवस्थामा छ। यसको मतलव यो आयोगले पनि जनतालाई सुसूचित गराउने गरी हाल कार्य गर्न सकेको छैन। राहात वितरणको बारेमा यथार्थ जानकारी माग्ने उद्देश्यले दर्ता गर्न लगेको निवेदन दर्ता हुन नसकेको दृष्टान्तबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसो भएता पनि नेपालको संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकको रुपमा रहेका सूचनाको हक कुण्ठित हुन नदिन हामी कानून व्यवसायीहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालत गुहारेका छौं। सो धारामा उल्लेख गरिएको छ–'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण बेरोजगार भएर रहेका र न्यून आय भएकालाई राहात वितरण गर्ने कार्यको यथार्थ विवरण पाउने विषय निश्चय पनि हामी कानून व्यवसायीलगायत आम नेपाली नागरिकको हक अन्तर्गत पर्दछ। हामी कानून व्यवसायी मध्ये धेरैले कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिद्धारा स्थापना गरेको कोषमा रकम सहयोग गरेका छौं। यसका अतिरिक्त सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीलगायत अन्य इच्छुक नेपाली नागरिकले त्यस कोषमा आफ्नो गच्छे अनुसार रकम उपलब्ध गराएका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यस कोषमा सहयोग गर्ने/नगर्ने सबै नेपाली नागरिकले हालसम्म कस कसले के कति सहयोग पाए र के कति खर्च भयो भन्ने बारेमा यथार्थ सूचना पाउने हक हुने स्पष्ट छ। हचुवाको भरमा ८० करोडको राहत वितरण भयो भन्दैमा त्यसले सूचनाको हक परिपूर्ति गरेको भन्न मिल्दैन। हामी रिट निवेदक तथा आम नेपाली नागरिकलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कस कसलाई के कति सहयोग स्वरुप राहातको वितरण गरे भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरण सूचनाको हक स्वरुप पाउने अधिकार रहेको छ। यो अधिकार हालको अवस्थामा जिम्मेवार निकायहरुले कुण्ठित गरेका कारणसम्मानित सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई गहारेका हौं। 
४.    ‍यसैबीच अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट खाद्यान्‍नको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको र ठूलो परिमाणमाखाद्यान्‍नराहतको रुपमा वितरण भएको समाचार समेत नागरिक दैनिकमा मिति २०७७ बैशाख १२ को अंकमा प्रकाशित भएको रहेछ। समाचारमा जनाइए अनुसार, कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनको अवधि थपिदै जॉदा खाद्यान्‍नको अभाव हुनसक्ने आशंका भइरहेको विषयमा समेत विपक्षी सरकारसंग प्रयाप्त चामल मौज्दात भएकाले खाद्य संकट आउन नदिने, खाद्य सुरक्षाका लागि तीनतहकै सरकारहरु नियमित रुपमा सजगताका साथ काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा दिइएको समाचारमा उल्लेख छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा हाल २१,८८५ मेट्रिक टन चामल, साल्ट ट्रेडिङ्‍ग कर्पोरेसनसंग १.५७.९६५ मेट्रिक टन नून मौज्दात रहेको र नीजि क्षेत्रका व्यापारीहरुसंग १,०२,५७० मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको भन्दै कृषक र उद्योगहरुसंग धान मौज्दात रेहेकोले थपचामल उत्पादन हुनसक्ने भई खाद्य संकट नआउने सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लकडाउनको समयमा विभिन्न घुम्ती पसल (मोवाइल भ्यान) मार्फत खाद्यान्‍न विक्रि वितरण भइरहेको र 'कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन'भन्ने नाराका साथ सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा १७,७९८ मेट्रिक टन चाम लकडानको अवधिमा राहतको लागि वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ।लकडाउन सुरु भएपछिका तेइस दिनमा ५७,४१२ मेट्रिक टन खाद्यान्‍न, १७.५३० मेट्रिक टन दलहन, ३१,३०० मेट्रिक टन तरकारी, ७,४८३ मेट्रिक टन फलफूल, १३३ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ र  तेह्र करोड पाँचलाखा चौवन्न हजार रुपैयाँ बराबरको औषधी कच्चा पदार्थ र पचहत्तर करोड बाह्रलाख तीस हजार तयारी औषधी आयात गरिएको पनि समाचारमा जनाइएकोले सो बमोजिम को को व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराइएको हो भन्ने विवरण समेत जान्न पाउने अधिकार हामी निवेदकलाई सुरक्षित छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ तथा नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम हामी निवेदकलाई विपक्षी निकायहरुले सूचना दिनुपर्ने दायित्व हो भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो ढङ्गले सञ्चालन गर्नु गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेतका आधारमा मुलुकमा राहत वितरणका नाममा अनियमितता हुनबाट रोक्न समयमै सूचना दिईपारदर्शीता कायम गर्नुको विकल्प समेत छैन। 
५.    अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित आधार र कारण समेतबाट विपक्षी निकायले को कसलाई कति राहत वितरणगरेको हो, कसले त्यसरी राहत पाए र राज्यको सम्पत्तिको सहि सदुपयोग भएको छ छैन भन्ने कुरा जान्न पाउने अधिकार हामी निवेदक लगायतका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम राहत रकम नगद वा खाद्यान्‍न वितरणको विवरण निवेदकलाई दिनूभनी परमादेशको लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाऊँ। साथै मुद्दाको टुँगो लाग्नु अगावै विपक्षी निकायलाई यस रिट निवेदनमा उठाइएको विषय समेतका आधारमा राहत वितरणको विवरण समयमै सार्वजनिक गर्दै नजाने हो भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को औचित्य समेत समाप्त भई हामी निवेदक लगायका नेपाली जनताको मौलिक अधिकारहरुको गंभीर उल्लंघन समेत हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनको आधारमा समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१)बमोजिम प्रत्येक राहत वितरण सार्वजनिक गर्नु गराउनु समेत भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरीपाऊँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा समेतको यस अदालतमा परेको निवेदन। 
६.    यसमा वन्दाबन्दीको समयमा विपक्षीहरुबाट को कसलाई कति राहत वितरण गरेको हो कसले त्यसरी राहत पाएर राज्यको सम्पतिको सहि सदुपयोग भएको छ छैन भन्ने जान्ने र थाहा पाउने अधिकार निवेदक लगायत सवै नेपाली नागरिकलाई भएको र सो सम्बन्धमा सूचना माग गर्न जाँदा गेटबाटै फर्काइदिएको र बन्दाबन्दीको कारण सूचना आयोगमा जान सम्भव नभएको हुँदा राहत रकम नगद वा वा खाद्यान्न वितरणको विवरण दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने  निवेदन।
७.    यसै विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा मिति २०७७।१।१२मा दर्ताका लागि यस अदालतमा लिई आएकोमा मुख्य रजिष्ट्रारबाट दरपीठ गरिदिनु भएकोमा सो उपर मिति २०७७।१।१७ मा दरपीठ बदर गरि रिट निवेदन दर्ता गरी पाउन निवेदन गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०५७।२१ मा दर्ता गरिदिनु भनी आदेश भएको र तत्कालीन अवस्थामा विपक्षीबाट ८० करोड राहत वितरण भयो भनी विपक्षीबाट भनिएकोमा उपरोक्त बमोजिमको राहत कसकसलाई के कति सहयोग स्वरुप वितरण गरियो भनी एकीन नभएको भन्ने समेतको आधारमा निवेदन दर्ता - गरिएको भए पनि हाल विपक्षीबाट कोरोना रोकथाम तथा ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १० अर्व रकम खर्चभएको भनी संसदमा तथा अन्यत्र भनिएको हुँदा सो रकम के कुन शीर्षक अन्तर्गत खर्च गरियो सो खर्च प्रभावकारी नभएको के कुन शिर्षक अन्तर्गत उपरोत रकम खर्चभयो नेपालको संविधान बमोजिम सूचना माग्नजाँदा त्यसको यथार्थ विवरण दिन इन्कार गरिएको अवस्था छ। राज्यको सम्पत्ति सही रुपमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम जान्न पाउने अधिकार भएकाले उपरोक्त खर्च विवरण निज निवेदक समेतलाई दिनु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ। यसका अतिरिक्त सुविधार सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ समेत बमोजिम प्रत्येक खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै जानु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको यस अदालतमापरेको पुरक निवेदन।
८.    यसमा के कसो भएको हो ?निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बिपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्ने भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी बिपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु। साथै अन्तरिम आदेशको माग गरे तर्फ विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विचार हुन उपयुक्त हुने देखिएकोले सोको प्रयोजनार्थ मिति २०७७।०३।१० को तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरु र महान्यायाधिवक्राको कार्यालयलाई समेत दिई नियमानुसार पेश गर्नू भन्‍नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।०३।०७ मा भएको आदेश।
९.    नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनीराज्यको अवधारणालाईसाकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ। गृह मन्त्रालयको के-कस्तो काम कारवाहीबाट रिट निवेदकलाई के कस्तो मर्का पर्न गएको हो भन्ने विषयमा रिट निवेदनमा कुनै पनि आधार र कारण देखाउन सक्नु भएको छैन्। राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दावी रहेको छ। सो सम्बन्धमा राहत वितरणको कार्य प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट भएको र वितरण गरिएको राहतको विवरण र सो सँग सम्बन्धित अन्य कागजात सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रहने र सामाजिक लेखापरिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तिम लेखा परिक्षणको माध्यमबाट परिक्षण पनि हुने व्यवस्था रहेकोछ। साथै, खोजिनीति भएको वखत नियमानुसारको प्रकृया पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट सार्वजनिक हुने नै हुँदा सो कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था भएन।रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी बनाईएका अन्य निकायबाट आ-आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयहरुमा लिखितजवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार, कारण तथा प्रमाण बिना यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव महेश्‍वर न्यौपानेले पेश भएको लिखित जवाफ।
१०.    कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण जारी लकडाउनका प्रभावबाट असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरतश्रमिक वर्ग तथा असहायहरूको दैनिक जीवनयापनमा परेका नकारात्मक असर कम गर्न तथा राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भनी स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारले नमूना मापदण्ड तयार गरेको थियो। निश्चित मापदण्डको आधारमा राहत वितरणको कार्य गर्दा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता आई प्रभावितहरूलाई जीवनयापन गर्न सहज हुने भएकोले उक्त नमूना मापदण्डको आधारमा राहत वितरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी राहत वितरण गर्नु, गराउनु हुन भनी यस मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहहरूलाई च.नं. ४३९, मिति २०७६/१२/१९ को पत्रबाट पत्राचार गरिएको थियो। उक्त मापदण्ड तथा “कोभिड-१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, २०७६” को आधारमा मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक वडामा सम्पर्क व्यक्ति तोकी गुनासो संकलन गर्ने तथा वितरण गरिएको राहतको विवरण हरेक दिन website तथा अन्य उपयुक्त माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र वितरित राहतको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा यस मन्त्रालयलाई दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउने समेतका कार्य गर्न भनी यस मन्त्रालयद्वारा सबैस्थानीय तहहरूलाई गरिएको उक्त पत्राचारमा उल्लिखित थियो। यस मन्त्रालयले राहत वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन र त्यसको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नकोभिड म्यानेजमेन्ट इन्फोर्मेसन सिस्टम (CMIS) को व्यवस्था गरेको छ। उक्त सिस्टममा सम्बन्धित स्थानीय तह आफैले आफूले वितरण गरेको राहतको विवरण प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।स्थानीय तहहरूले आफूले वितरण गरेको राहतको विवरण आफ्नो website मा राख्नु पर्ने समेतका प्रावधान र CMIS ले राहत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै स्थानीय तह स्वयंलाई आफूले वितरण गरेको राहतका कार्यमा स्वयं जिम्मेवार बनाएको स्पष्ट छ। यसरी यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा आफैं राहत वितरण कार्यमा संलग्न नरही स्थानीय तहबाट वितरण गरिने राहतलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु पर्ने अवस्था होइन। तसर्थ, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ भन्‍ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ।
११.    विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाध्यताबस गर्नुपरेको बन्दाबन्दी(लकडाउन) को कारण दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने परिवारलाई पर्न गएको समस्याप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील छ। सोही कारण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६।१२।१६ मा बन्दाबन्दीको कारण आयआर्जन गुम्न गई दैनिक जीवनयापनमा समस्यामा परेका परिवारको लागि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन भैसकेको छ। यसका लागि "कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएको आवागमन निषेधबाट उत्पन्न परिस्थितिमा लक्षित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६" जारी भई कार्यान्वयन गरी सकिएको छ। सो बमोजिम लक्षित परिवारलाई अति विपन्न, दैनिक ज्यालादारी र असहाय गरी तीन किसिमले वर्गीकरण र पहिचान भई सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण भएको छ। कसलाई के कति राहत वितरण गरियो भन्ने सम्बन्धमा उक्त राहत वितरण गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भएकोले सोको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हुने स्पष्ट छ।राहत वितरणमा भएका खर्चको विवरण र लेखा सम्बन्धित स्थानीय तहमै रहने र प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण स्थानीय तहले नै गराउनु पर्ने भएकोले कसलाई कति राहत वितरण गरियो, कसले त्यसरी राहत पाए, राहत रकम नगद वा खाद्यान्न वितरण कसरी गरियो भन्ने कुराको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग्नु र लिनु पर्ने हुन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम पनि जुन निकायमा रहेको सूचना हो सोही निकायसँग माग्नु पर्ने हो। कुन सूचना कुन निकायमा रहने हो र कसले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भन्ने आधारभूत कुरामै अस्पष्ट भई गरिएको निवेदन मागदावी हँचुवा छ। विश्वव्यापी रुपमा कोभिड महामारी देखिन थालेपछि नेपालमा यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको काम समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।११।१८ को निर्णयले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भई काम भएकोमा यस सम्बन्धी कार्य एकै निकायबाट गर्दा अझ प्रभावकारी हुने देखी सो समिति विघटन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।२।२८ को निर्णयबाट COVID- 19 Crisis Management Center (CCMC) पूर्नगठन भई सो सम्बन्धी काम कारवाही भइरहेको छ। सो केन्द्रबाट भए गरेका कामहरुको बारेमा सो केन्द्रबाटै सूचनाहरु सम्प्रेषण भएका छन्। कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा नेपाल सरकार, सम्बद्ध मन्त्रालयहरु, CCMC लगायत नेपाल सरकारका सबै सम्बन्धित निकाय मात्र होइन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरु पनि आ-आफ्नो भूमिकामा पूर्ण रुपमा कृयाशील छन्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट यी सबै निकायका काम कारबाहीलाई सहजीकरण तथा सहयोग गर्ने तथा नीतिगत नेतृत्व दिने काम भैरहेको छ।यसबाहेक कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा सहयोग गर्न चाहने दाताहरुबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्ने गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरिएको छ। सो कोषको व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन भएको छ।सो समितिले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम, कोषबाट निकासा दिइएको रकम र खर्चको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।यति मात्रै होइन, अहिले प्रायः सबै निकायले वेवसाइट मार्फत सबै सूचनाहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। यसरी सबै सूचना पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक भइरहेको र स्थानीय तह लगायत सबै निकायबाट भए गरेका कामको बारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले समग्रमा उल्लेख गरेको विषयलाई अतिरंजित गरी बिभिन्न निकायमा रहने र ती निकायबाटै सार्वजनिक भएको सूचना माग गरी दायर भएको निवेदन दावी अतिरंजित र मनोगत छ। नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था रहेको छ।सोही बमोजिम आफूसँग सार्थक सम्बन्ध भएको सूचना कानून बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट माग गर्न सक्ने र सो नपाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। यसमा कानूनबाट प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन गर्न नसकेको भन्ने मनोगत दावी गरिएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा पनि सो आयोगको कार्यालय खुला रहेको थियो र काम कारबाही सञ्चालन भैरहेको थियो। यो रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने निवेदकले सो आयोगमा निवेदन दिन नसकेको भन्ने दावी आफैमा बिरोधाभाषपूर्ण छ। अत: माथि उल्लिखित बुंदाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्‍नेसमेत व्यहोराको अलग अलग एकै मिलानको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ।
आदेश-खण्ड
१२.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णायार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवदेनमा निवेदन तथा लिखित जवाफ समेतको मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री अन्‍नतराज लुइटेल, श्री मनिष कुमार श्रेष्ठ, श्री सुरेन्द्रविक्रम के.सी., श्री नवराज पाण्डे, श्री कृतिनाथ पौडेल,  श्री विरभद्र जोशी, श्री विशाल कुमार उपाध्याय, श्री प्रतिभा उप्रेती, श्री सुजन नेपाल र श्री सन्तोष भण्डारीले निवेदकहरुलाई संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज समेतको आधारमा आफ्नो र सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक छ। विपक्षीहरुले कोरोना कोषको प्रयोग कहाँ कसरी भएको छ सो कोषको कतै दुरुपयोग त भएको छैन भनी सो को सूचना माग्न जाँदा सूचना नदिएको हुँदा उक्त कोषको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ, सो को सूचना निवेदकहरुलाई दिनु साथै राहत वितरण गर्ने क्रममा सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको ‍आदेश जारी गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
१३.    विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले राहत वितरणको काममा पारदर्शिता कायम गरिएको छ। उक्त काम कारवाहीलाईव्यवस्थित गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन भै -राहत वितरण गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ सोलाई व्यवस्थित गर्न राहत उपलब्ध गराउने मार्गदर्शन, २०७६ जारी भएको छ। राहत वितरण गर्ने प्रत्येक निकायले आफ्नो काम कारवाहीको विवरण सहितको सूचना आ-आफ्नो वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी प्रविष्ट गरी आएको अवस्था छ। व्यवस्थित गरेर खर्च गर्ने प्रयास भएको छ कहाँनिर गल्ती भयो भनी निवेदनमा उल्लेख भएको छैन। विधि प्रक्रियापूरा गरेर कोष खर्च गरिएको र भएका काम कारवाहीको सूचना वेबसाइटमा राखिएको हुँदा सूचना पाएनौं भन्ने स्थिति छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
१४.    मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्धान अधिवक्ताहरु र विद्धान सह-न्यायाधिवक्ताको बहस सुनी निणर्यतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।
१५.    निणर्यतर्फ विचार गर्दा यसमा यी निवेदकहरुले विश्वव्यायी रुपमा फैलिएको कोराना रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी जिवनयापन गर्नु पर्ने सर्वसाधारणलाई राहत सामग्री वितरण भईरहेको र असी करोड बराबरको राहत बाँडिएको भनी प्रधानमन्त्री ज्युबाट सार्वजनिक रुपमै सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशित प्रसारित भएकाले को जनताले कसरी त्यत्ति रकम बराबरको राहत पाएछन् भनी विवरण जान्ने इच्छा भएकोले सिंहदरबारस्थित विपक्षी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, सिंहदरबार, काठमाण्डौंमा निवेदन लिई जाँदा सिंहदरबारको गेटबाटै प्रवेश नदिई सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना पाउने हकबाट नै बञ्चित गरेको हुँदा के कसरी, के कति राहत वितरण गरिएको छ सो को सूचना निवेदकहरुलाई दिनुका साथै राहत वितरणको काम कारवाहीलाई स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा राहत वितरणका काम कारवाही प्रक्रिया पूरा गरी पारदर्शी रुपमा भएका छन् सो को लागि विभिन्न संयन्त्र निर्माण भै काम भइरहेको र राहत वितरण गर्ने विभिन्न निकायले गरेका काम कारवाही आ आफ्नो वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेको र सो सूचनामा सबैको पहुँच हुँदा सूचना दिएन भन्न मिल्दैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी प्राय सबै विपक्षीहरुको एकै मिलानको अलग अलग लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ। विपक्षी मध्येको नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नामको म्याद उक्त समिति विघटन भै सकेकोले तामेल हुन सकेको देखिंदैन।
१६.    यसमा मुलतः निवेदकहरुले कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समितिद्धारा स्थापित कोषबाट नागरिकहरुले के कति राहत प्राप्त गरे, को कसले कति राहत प्राप्त गरे, त्यस्तो राहत रकम नगद वा खाद्यान्न वितरणको विवरण निवेदकलाई दिनु भन्ने मुल माग र कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन र राहत स्वरुप वितरण गरिएको भनिएको रकम के कुन शिर्षक अन्तर्गत खर्च गरिएको हो संविधानको धारा २७ बमोजिम सूचनाप्राप्त गर्नु भन्ने पुरक निवेदन देखियो।
१७.    प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रकृया नपुर्‍याई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको, कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएको आवागमन निषेधबाट उत्पन्न परिस्थितीमा लक्षित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने मार्गदर्शन, २०७६ अनुसार राहत वितरण भएको र वितरणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको र त्यस्तो विवरण स्थानीय तहमै रहने गरेको र त्यस्तो विवरण वेबसाइटमा राखि प्रतिवेदन मन्त्रालमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको, मिति २०७६।११।१८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीलाई संयोजकत्वमा नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति बनाई काम भइ रहेकोमा अझ प्रभावकारी काम गर्न मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।२।२८ को निर्णयले Covid-19 Crisis Management Centre (CCMC)  भइरहेको र ती निकायका सूचना तत् निकायले सार्वजनिक गरिरहेको, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडागरी राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्‍चालक समिति गठन भएको र उक्त निकायले कोषको रकम निकासा भएको रकम लगायत विवरण सार्वजनिक गरिरहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। यसमा नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरकिलाई आफ्नो वा सार्वजनकि सरोकारको कुनै पनिविषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ।
१८.    सूचनाको हकसँग सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भने उपदफा (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर केही गोप्य राख्नु पर्ने किसिमको सूचनाहरुलाई आधार र कारण सहित सूचना दिन बाध्य पार्न मिल्दैन। सूचनाको हकसँग सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) मा गोप्य राख्‍नु पर्ने भनी निम्न प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश उल्लेख गरेको पाइन्छः 
•    नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, 
•    अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, 
•    आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, 
•    विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, 
•    व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने।
१९.    यी उल्लेखित विषयवस्तुमा सार्वजनिक निकायले सूचना दिन बाध्य हुने छैन तर के कुन कारणले सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण खुलाउनु पर्छ। त्यसरी उचित र पर्याप्त कारण खुलाउन नसकेको अवस्थामा सूचना दिने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय उन्मूक्ति पाउन सक्दैन।जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दामा माग गरिएको सूचनाको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा ऐ. ऐनको दफा ३ (३) बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउने विषयवस्तु अन्तर्गत पर्नेदेखिंदैन। प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा पनिराहत वितरणका काम कारवाही प्रक्रिया पूरा गरी पारदर्शी रुपमा भएका छन् र राहत वितरण गर्ने विभिन्न निकायले गरेका काम कारवाही आ-आफ्नो वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ, साथैसो सूचना दिनु नपर्ने भन्ने कहिँकतै जिकिर लिएको देखिदैन। अतः माग गरिएको सूचना सावर्जनिक निकायले सावर्जनिक रुपमा प्रकाशन प्रशारण गर्ने गराउने तथा कुनै नेपाली नागरिकले माग गरेको खण्डमा सूचना प्रदान गर्ने प्रकृतिको सूचना भित्र पर्ने कुरामा विवाद देखिदैन।
२०.    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व उल्लेख गरेको पाइन्छ। सावर्जनिक निकायले सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने भनी सार्वजनिक निकायको दायित्व रहेको देखिन्छ।
२१.    निवेदकहरुले कोषले गरेकोवितरणको विवरणमाग गरेकोमा उक्त कोषको स्थापना मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।११।१८ निणर्यबाट भएको र सरकारी तथा व्यक्तिगत वा संस्थागत सहायता प्राप्त गरी संचालन भएको कोष भएको हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सूचना माग्न पाइने र दिनु पर्ने दायित्व भएको निकाय रहेको देखियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफमा उक्त कोषको रकमको निकासा र खर्चको विवरण सार्वजनिक भइ रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको भएता पनि त्यसरी सार्वजनिक गरिएका विवरण लगायतका सूचनाहरु विधिवत रुपमा निवेदन दिई कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा प्रकृया पुर्‍याइ सूचना दिनु पर्ने नै देखियो।
२२.    सम्बन्धित कोष वा नेपाल सरकारको अन्य कुनै प्रकृयाबाट नेपालको संविधान वा कानून अनुसार स्थापित निकायले कुनै रकम प्राप्त गरेको भए वा आफ्नै श्रोतबाट कुनै राहत वितरण गरेको भए निवेदकहरु वा अन्य कुनै पनि नेपाली नागरिकले सम्बन्धित निकायमा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र४ अन्तर्गत निवेदन दिएमा प्रकृया पुर्‍याइ औपचारिक रुपमा सूचना दिनु पर्ने नै देखियो। लिखित जवाफमा लक्षित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने मार्गदर्शन, २०७६ मार्फत स्थानीय तहबाट खर्चको विवरण प्रकृया मिलाइएको भन्ने उल्लेख भएकोमा स्थानीय निकायको खर्च प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्राप्त गरी विद्युतीय माध्यम वा वेबसाइटमा एकिकृत रुपमा राखि त्यस्तो सूचना माग्न कोही व्यक्तिले निवेदन दिएमा प्रकृया पुर्‍याई लिखित सूचना दिनु पर्ने नै देखियो।
२३.    महामारी भएको अवस्था वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा सचेत नागरिकहरुले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण माग गर्न पाउने हक संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी मार्फत नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायलाई बाध्यात्मक भएको विषयमा कुनै विवाद देखिदैन।कुनै नेपाली नागरिकले जुनसुकै सार्वजनिक निकायहरुमा कानूनबमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सूचना माग्न गएमा औपचारिक प्रकृया पुर्‍याइ तत्‍ तत् निकायले सूचना दिनु पर्ने नै देखिन्छ।ती सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने र उपचार खोज्न साधारण क्षेत्राधिकार रहे भएको देखिँदा त्यहाँबाट सूचना पाउने नै देखिन्छ।
२४.    जहाँसम्म लिखित जवाफमा संविधान प्रदत्त हक प्राप्त गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको प्रकृया पुर्‍याइ आउनु पर्ने र प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरुले सो प्रकृया नपुर्‍याएको भन्ने दावी छ, त्यसलाई अन्यथा भन्नसकिंदैन। निवेदकहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाइ विपक्षी नवनाएकोले उक्त आयोगको कुनै धारणा बुझ्न सकिएन।तर कोभिड १९ भई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोग कर्मचारी विहिनताको अवस्थामा रहेकोले निवेदन दर्ता गर्न नसकेकोभन्दै यस अदालतमा रिट निवेदन दिन आएका निवेदकहरुको निवेदनलाई यस विशेष परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दा अन्यथा भन्न सक्ने देखिएन। मूलतः सूचना दिनु र प्राप्त गर्नु नेपालको संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेको विषय र असमान्य परिस्थिती जनाइ यस अदालतमा परेको रिट निवेदनको हकमा अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिएन।
२५.    यस्तो महामारी वा दैवी प्रकोप भएको अवस्थामा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरु सक्रिय नै रहने हुँदा निवेदकहरुले माग गरेबमोजिम त्यस्तो काममा संलग्न निकायले सम्बन्धित सूचना अधिकारी मार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने र यी निवेदक तथा कोही सचेत नागरिकले सूचना माग्न आएमा कानूनको प्रकृया अनुसार सूचना दिने दायित्व रहेकै देखिँदा यथोचित व्यवस्था गर्नु पर्ने नै हुन्छ।विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कुनै निकाय, गृह मन्त्रालय वा सघीय सरकारका कुनै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा कुनै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा निवेदक तथा अन्य कुनै व्यक्तिले कोविड -१९ सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको विवरण माग्न निवेदन सहित आएमा कानूनको प्रकृया पूरा गरी सूचनाउपलब्ध गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।
२६.    साथै माथि उल्लेखित तथ्य, आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दा नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुको कामकारवाही तथा ती निकायले प्रवाह गर्ने सेवा सम्बन्धी सूचना पाउने नागरिकको हकलाई प्रत्याभूत हुने र यस्तो महामारी वा दैविक विपद्कोअवस्थालाई समेत ध्यानमा राखि देहायका कार्यहरु गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरि दिएको छ।
(१)    महामारी वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व तीनै तहका  सरकारले वहन गर्नुपर्ने हुँदा एकिकृत रुपमा सूचना संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरीकोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानून वमोजिमको प्रकृया पुर्‍याइ सूचना दिने व्यवस्था गर्नु गराउनु र सो निम्ति आवश्यक भए कानूनमा समेत संसोधन गर्नू।
(२)    संक्रामकरोगकोमहामारीवाकुनैप्राकृतिकप्रकोपवाविपद्परेकोअवस्थावात्यस्तैप्रकृतिकोजटिलताभएकोअवस्थामा विस्तृत, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक सूचनाद्वारा नै विपत्तिसंग जुध्न सकिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै परामादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको विषयमा सम्वन्धितनिकायहरुसँगआवश्यकसमन्वयगरीसंविधानकोधारा२७रसूचनाकोहकसम्बन्धीऐन, २०६४बमोजिमनागरिककोसूचनापाउनेहककोसुनिश्‍चिततागर्न आवशयक कानूनी, सचेतनामुलक कार्यक्रम मार्फत पहल गर्नु भनी राष्ट्रियसूचनाआयोगलाई लेखिपठाउने।
२७.    प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिनु। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनू।

    न्यायाधीश
उक्त रायमा सहमत छु।
न्यायाधीश

इजलास अधिकृतः- ताराकुमारी शर्मा
शाखा अधिकृत :-रक्षाराम चमार (हरिजन)
कम्प्युटर अपरेटर: पद्मा आचार्य
इति संवत् २०७७साल असार २५ गते रोज५शुभम् ..................................................।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप