केन्द्रीय संस्करण

बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन  निर्देशन

person explore access_timeअसोज ५, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धीत कानूनहरुको प्रावधानमा एकरुपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवस्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘खासगरी बालबालिका सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानूनी प्रावधानबीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको समेत अभाव देखिन्छ । यस्ता कानूनी प्रावधानहरुमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरुमा एकरुपता कायम गर्नेतर्फ दु्रत गतिमा काम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवस्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका स्पस्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्न गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथासिघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । ’

कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा परेका बालबालिकाहरु शारीरिक, मानसिक, समाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रुपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावि रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बुहपक्षिय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन् । 

प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी बालबालिका मैत्रि उद्दार, राहत र पुनस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न समेत समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति पालले विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको आवस्यकता भएकाले विपद उत्थानशिल नीति तत्काल बनाउन र उक्त नीतिमा बालबालिकाका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक समावेस गर्न निर्देशन दिइन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.