काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यहि हप्ताबाट कार्यान्वनयमा ल्याउने बताएको छ । बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित वनाउन कुनै वाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उन बताए । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए । विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानीय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने सञ्चार विज्ञ हुमागाईले बताए । ऐन स्वीकृत भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी एक महिना सबै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरु ईन्दु शर्मा, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही लगायतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।  संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । ऐनले २०७३ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ । उक्त नीति २०७४ साल श्रावण १ गतेवाट लागू हुनुपर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागू हुन सकेको थिएन ।

नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो । ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्वन्धी नीति बनाई सरकारलाई सिफारिश गर्न विज्ञापन वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड गठन ११ महिना बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डविंग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई पनि स्पष्ट पारेको छ । ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ र सरकारी विज्ञापन वोर्डमार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।