काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीमा सामेल भएको तत्कालीन राजपा नेपालले कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न कैदीबन्दीको बाँकी कैद मिनाहा गरे पनि टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरीले उक्त सुविधा पाएनन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुले संविधान दिवसका अवसरमा चौधरी रिहा हुने आशा गरेका थिए । तर असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि भने सो पार्टीका नेताहरु निराश भए ।
चौधरी हाल जेलमा छन् । उनको रिहाइका लागि जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पहल गरेको थियो । परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कारागार विभागबाट रेशम चौधरीको फाइलसमेत मगाएर अध्ययन गरेको स्रोत बताउँछ ।

फाइल अध्ययन गरेपछि भने रेशम चौधरी आममाफीका लागि योग्य नभएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई आममाफीको सूचीमा नराखेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४) तथा फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ अनुसार जन्मकैद सजाय भएका कैदीलाई आम माफी दिन मिल्दैन । त्यसमा पनि आममाफी पाउनका लागि ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ । रेशम चौधरीको हकमा दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्पमा टेक्न नमिल्ने भएकाले सरकारले उनलाई रिहा नगरेको हो । 

घटनाको लामो समय फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा हाजिर भएका थिए । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा राखिएको थियो ।
त्यो दिनदेखि उनको कैद गणना गर्ने हो भने उनी जेलमा बसेको चार वर्षमात्र भएको छ । जन्मकैद सजाय पाएका उनले पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आममाफीका लागि उनले कम्तीमा १० वर्ष सजाय भोगिसकेको हुनुपर्नेमा चार वर्षमात्र भएका कारण उनलाई रिहा गर्न नमिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले कारण खुलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेमा जसलाई पनि आमामाफी दिन सकिने प्रावधान छ । यसखालको आममाफी राजनीतिक मुद्दामा हुने गरेको पाइन्छ । जसपा नेपालले रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएका हुनाले राजनीतिक निर्णयको आधारमा उनलाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई  २०७५ फागुन २२ गते मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला तोकेको हो । तर जसपा नेपालका नेताहरुले चौधरी राजनीतिक बन्दी रहेको दावी गर्दै आएका छन् । त्यसैका आधारमा उनको रिहाइ हुनुपर्ने जसपा नेपालको जिकिर छ ।

भदौ २८ गते जसपा नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गरेको थियो । संविधान दिवसका अवसरमा कैदीबन्दीले आममाफी पाउन सक्ने प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै जसपा नेपालले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।  

मधेश तथा थरुहट आन्दोलनमा सहभागी भएका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि सरकारद्वारा मुद्दा चलाउने धन, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, थुनामा राख्ने कार्य जारी रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा ती कार्य बन्द गरी हाल जेलमा राखिएका जसपा नेपालका नेता रेशम चौधरी लगायतका नेताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गरी रिहाइ गर्न माग गरिएको थियो ।

रेशम चौधरीको रिहाइका लागि जसपा नेपालले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने प्रयत्न गरे पनि समय नपाएपछि विज्ञप्तिमार्फत नै सरकारलाई अपिल गरिएको स्रोत बताउँछ । त्यति मात्रै होइन, जसपा नेपालले गृह मन्त्रालयमा चौधरीको रिहाइको माग गर्दै निवेदन पनि दर्ता गरायो । निवेदन दर्ता गराउनु अघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रेशम चौधरीको बारेमा कारागारबाट फाइल झिकाएर अध्ययन गरिसकेको थियो ।

सरकारले चाहेको भए रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सक्थ्यो । तर सात प्रहरी र अवोध बालकसमेतको हत्या हुनेगरी भएको हिंसाको योजनाकार रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा प्रयोग गरेर रिहा गर्दा विवाद बढ्ने र आन्दोलन नै हुने सम्भावना देखेर सरकार पछि हटेको बताइन्छ । 

जसपा नेपालले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारका तर्फबाट कैदीबन्दीलाई दिइने आममाफीमा चौधरीलाई पार्न सरकारसमक्ष दबाब दिने तयारी गरेको छ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पनि विभिन्न शर्त पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई आमामाफी दिने गरिन्छ । त्यसअघि रेशम चौधरीको रिहाइका लागि निरन्तर दबाब बनाइराख्ने जसपा नेपालका नेताहरु बताउँछन् ।