काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनबारे चासो बढ्दो छ । कोरोना महामारी र पार्टी नेतृत्वको उदासिनताका कारण निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भइरहे पनि नेतृत्वका लागि नेताहरु तम्सिएका छन् । काँग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस जबरजस्त ढंगले उठिरहेको छ । त्योसँगै केही सैद्धान्तिक पक्षमा पनि काँग्रेसभित्र विचार विमर्श सुरु भएको छ । महाधिवेशनका सम्बन्धमा काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति केन्द्रित भएसँगै आन्तरिक कलह पनि बढिरहेको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर रातोपाटीले काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, साउदसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–

काँग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको तयारी कहाँ पुग्यो ? महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन भइरहेको छ ?

– महाधिवेशनको मिति तोकिएर एक पकट परिमार्जन पनि भइसकेको छ । तर यो बीचमा पार्टी समायोजनको प्रक्रिया पूर्णरुपमा सकिएको छैन । कोभिड–१९ का कारणले महाधिवेशनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेता र कार्यकर्ताहरु संक्रमित हुने जोखिममात्र होइन, हाम्रा कारणले गाउँ ठाउँमा संक्रमण विस्तार नहोस् भनेर सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसकारण पार्टी कमिटीमा छलफल नभए पनि आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन हुने कुरामा गम्भीर आशंका छ ।

फागुनमा महाधिवेशन हुन सकेन भने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार यही कार्यसमितिलाई अर्को ६ महिना थप गर्न सकिन्छ । त्यो ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको त्यो दायरालाई सम्मान गरेर हामीले महाधिवेशन टुंग्याउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म पार्टी समायोजनको काम सकिएको छैन । काम कारवाहीको यस्तो रफ्तार, तौरतरिका हेर्दा फेरि थपिने ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

– समायोजन टुंग्याउनका लागि पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ । पार्टीबाट पठाइएका केन्द्रीय सदस्यलाई निश्चित समयसीमा दिएर यो प्र्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिमा उठेको थियो । तर केन्द्रीय समितिले मापदण्ड मात्र बनाउनुपर्छ र समायोजनको काम निर्वाचन समितिमार्फत टुंग्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । केन्द्रीय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र समायोजनका कुरा नराखिएकाले उसको भूमिका सहयोगीको मात्र छ । अब समायोजन ११ जिल्लामा मात्र बाँकी छ । के कारणले समायोजन पुरा हुन सकेको छैन ? निर्वाचन समितिले सक्दैन भने त्यसको अन्य विकल्प अबलम्बन गर्नेबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । एक वर्षसम्म समायोजन भएन, फागुनपछि थपिने ६ महिनामा महाधिवेशन हुँदैन कि भन्ने कुरा छ । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेपछि मात्र यकिन भन्न सकिन्छ ।

हामीले वैधानिक बन्दोबस्त अनुसार फागुनको कार्यतालिकालाई पुनर्संयोजन गरेका हौँ । यो समयभित्र पनि कोभिड नियन्त्रण हुन सकेन र अवस्था गम्भीर भयो भने हामीले कानुनको पनि सम्मान गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलै कोभिड मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता हुन्छजस्तो लागेको छ ।

पार्टी समायोजन ढिला हुनुमा निर्वाचन समितिको मात्र कामजोरी छ कि नेताहरुभित्रको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ?

– समायोजन टुंग्याउने कुरामा निश्चित भूगोल, गुट वा समुदाय विशेषलाई मात्र दोषारोपण गर्न सकिने अवस्था छैन । किनभने समायोजनको काम निर्धारित समयमा धेरै जिल्लामा हुन सकेन । यो हाम्रोे पार्टीको साझा समस्या हो । यो समस्या के कारणले उठिरहेको छ, यसको समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहलकदमी के हो भन्नेबारे हामीले गम्भीर छलफल गरेरमात्र प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।

कोरोना महामारी हाम्रो काबुमा छैन । फागुनका लागि त कोरोना देखाएर ६ महिना समय थप्न सकिएला तर त्यसपछि कसरी जाने ? विकल्प के छ ?

– हामीले वैधानिक बन्दोबस्त अनुसार फागुनको कार्यतालिकालाई पुनर्संयोजन गरेका हौँ । यो समयभित्र पनि कोभिड नियन्त्रण हुन सकेन र अवस्था गम्भीर भयो भने हामीले कानुनको पनि सम्मान गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलै कोभिड मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता हुन्छजस्तो लागेको छ ।

जस्तो कि, एकदमै गम्भीर परिस्थिति भयो भने सक्रिय सदस्यता दिँदा वडा वडामा भेला हुने व्यवस्थालाई हामीले विकेन्द्रीकरण गर्न सक्छौँ वा जुममार्फत गर्न सक्छौँ । यस्तै विधान उल्लंघन पनि नहुने र कोभिडको प्रोटोकल पनि उल्लंघन नहुने गरेर पार्टीभित्र मापदण्ड बनाउन सकिन्छ ।

नेपालभन्दा कोरोनाले आक्रान्त बनेको अमेरिकामा आम चुनाव भइरहेको छ । यहाँ पार्टीको महाधिवेशन गर्न पनि यत्रो हम्मे हम्मे किन ? कि नेतृत्वको नियत नै महाधिवेशन नगराउने हो ?

–अमेरिकामा चुनावको तयारी चलिरहेको छ । पोस्टअफिसमार्फत निर्वाचन गरिने भन्ने जानकारीमा आइसकेको कुरा हो । यसरी गरिएको निर्वाचन निर्विवाद हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन । तर हामीले महाधिवेशनका लागि फागुनको मिति तोकेका छौँ । महाधिवेशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी पनि भएकै छ । समयमै हुन सकेन भने वैकल्पिक मोडालिटी तयार गर्न सकिन्छ ।

केही साथीहरुले भनेर महाधिवेशन चाँडो हुने र जिम्मेवारीमा बसेका नेताले म महाधिवेशन गर्दै गर्दैन भनेर आफ्नो पार्टीको विधान र देशको कानुनलाई उल्लंघन गर्ने अहिलेको अवस्थाका अकल्पनीय विषय हुन् । पार्टी विधान र देशको कानुनको सम्मान गरेर हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४८ प्रतिशत मत ल्याउने कम्युनिस्टलाई चुनौती दिने गरी नेपाली काँग्रेसको जनाधारको विस्तार हुन सकेको छैन । हामी पार्टीभित्र गुटबन्दीको लडाइमा छौैँ । पार्टीलाई कुन सोच, कुन विचार र कुन सिद्धान्तबाट नेपालको राजनीतिमा पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमै आफूलाई स्थापित गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ । यसरी जनताका आकांक्षा पुरा गर्ने कर्म पुरा हुन सक्दैन । अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सामू बलियो विकल्पको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु काँग्रेस सामु अहिलेको चुनौती हो ।

महाधिवेशनका सम्बन्धमा वैधानिक एवं कानुनी प्रभुत्वको तुलनामा राजनीतिक प्रभुत्व हावी हुन सक्ने आशंका पनि गरिन्छ । त्यसको सम्भावना कत्तिको छ ?

– देशको संविधान अनुसार अहिले महाधिवेशनका लागि अझै एक वर्षका समय छ । अहिले त्यस्तो कल्पना नगरौँ । कोरोनाको खोप विकास भइरहेको खबरहरु पनि आइरहेका छन् । कानुनको मर्यादा राखेर जसरी भए पनि आगामी वर्षभित्र महाधिवेशन टुंग्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ । १४ औं महाधिवेशनलाई तपाईले आफ्ना लागि कसरी लिनुभएको छ ?

– साथीहरुले हेरिराख्नु भएकै छ, बुझिराख्नु भएको छ । सानैदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा काम गरेँ, लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको छु । पार्टीमा मेरो आगामी भूमिकाबारे देशभरीका महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएपछि तय हुन्छ ।

आदरणीय नेताहरु र देशभरीका महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीको जिम्मेवारीबारे उपयुक्त समयमा घोषणा गर्नेछु ।

काँग्रेसमा यतिबेला युवा नेतृत्वको माग उठिरहेको छ । युवा पंक्तिलाई साथमा लिएर अगाडि जानेबारे केही सोच्नुभएको छ ?

–  पार्टी यस किसिमले धेरै लामो समयसम्म जान सक्दैन । गुटबन्दी झाङ्गिएको छ । गत निर्वाचनका पार्टी नराम्रोगरी पराजित भयो । पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्न सकेको छैन । आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टसँगको प्रतिस्पर्धा पार्टीका लागि सजिलो छैन ।

४८ प्रतिशत मत ल्याउने कम्युनिस्टलाई चुनौती दिने गरी नेपाली काँग्रेसको जनाधारको विस्तार हुन सकेको छैन । हामी पार्टीभित्र गुटबन्दीको लडाइमा छौैँ । पार्टीलाई कुन सोच, कुन विचार र कुन सिद्धान्तबाट नेपालको राजनीतिमा पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमै आफूलाई स्थापित गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ । यसरी जनताका आकांक्षा पुरा गर्ने कर्म पुरा हुन सक्दैन । अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सामू बलियो विकल्पको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु काँग्रेस सामु अहिलेको चुनौती हो ।

त्यो चुनौती सामना गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ?

हामी तयार छौँ । हाम्रो पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ । यसभित्र धेरै बहस चलिरहेका छन् । पार्टीभित्र गुटगत, समावेशी, उत्ताराधिकारी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आधारित बहस पनि चलिरहेका छन् । मुलतः पार्टीलाई बलियो, एकीकृत र समावेशी बनाएर आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा स्थापित गर्ने चुनौती हो । यसमा म र मेरो साथीहरु तयार छौँ ।

प्रजातन्त्रमा निषेधको राजनीति राम्रो होइन । नेपाली काँग्रेसको विधान परिमार्जन गरेर नयाँ पुस्ता वा समावेशी क्लस्टरमा बाधा सिर्जना हुन सक्ने प्रावधान हटाएका छाँै । प्रतिस्पर्धामा जो पनि जानसक्छ । कसैलाई उमेरको हद लगाएर कान्छो वा जेठो भएका कारणले निषेध गर्न सकिन्न । प्रजातन्त्रमा मूल्यांकनका लागि कुनै कृत्रिम संरचना सिर्जना गर्नुभन्दा पनि मतदाताले कुन मान्छे संगठनका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराले औचित्य स्थापित गर्छ ।

पुस्ता हस्तान्तरणको बहस जबरजस्त उठिरहेको छ । पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हो ?

– पार्टी महाधिवेशन र जनआन्दोलनबाट युवा पुस्ता पार्टीमा प्रवेश हुन्छ र आफ्नो भूमिकालाई विस्तारित गर्दै बगेको हुन्छ । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पनि युवाका लागि अवसर हो । पार्टीका लागि जनस्तरमा जाने अवसर हो भने युवा पुस्ताका लागि नेतृत्वमा पुग्ने ढोका हो ।

१४ औं महाधिवेशन युवाहरुको महाधिवेशन हुने छ । १४ औं महाधिवेशन परिवर्तनगामी हुनेछ । १४ औं महाधिवेशनले पार्टीका विकृति, विसंगति हटाउने छ, जसले युवालाई निर्णायक तहसम्म विस्तार गरेर लैजाने छ ।

तपाईं १४ औं महाधिवेशन युवाको महाधिवेशन भनिराख्नु भएको छ । पुरानो पुस्ता नै फेरि पनि नेतृत्वका लागि अगाडि सरिरहेको अवस्थामा १४ औँ महाधिवेशनमा युवा निर्णयक बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

– प्रजातन्त्रमा निषेधको राजनीति राम्रो होइन । नेपाली काँग्रेसको विधान परिमार्जन गरेर नयाँ पुस्ता वा समावेशी क्लस्टरमा बाधा सिर्जना हुन सक्ने प्रावधान हटाएका छाँै । प्रतिस्पर्धामा जो पनि जानसक्छ । कसैलाई उमेरको हद लगाएर कान्छो वा जेठो भएका कारणले निषेध गर्न सकिन्न । प्रजातन्त्रमा मूल्यांकनका लागि कुनै कृत्रिम संरचना सिर्जना गर्नुभन्दा पनि मतदाताले कुन मान्छे संगठनका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराले औचित्य स्थापित गर्छ ।

तर म यति भन्न सक्छु कि आउँदो महाधिवेशनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवाको सहभागिता हुने छ । युवाहरुको सहभागिताले महाधिवेशनमा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने छ ।

काँग्रेसमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको बहस पनि चलिरहेको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेरिराख्नु भएको छ ? के त्यो सम्भव छ ?

– नेतृत्वमा सर्वसम्मति सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो कुरा हो । तर व्यावहारिक रुपमा त्यसको सम्पादन गर्ने कुरा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । सर्वसम्मति भनेको निहित स्वार्थ समूहको संयोजन हो भने त्यसले पार्टीमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर सिद्धान्ततः म पार्टीभित्र हुने सर्वसम्मतिको स्वागत गर्छु । पार्टी नेतृत्वका लागि सर्वसम्मत हुने अवस्था वा सम्भावना म देख्दिनँ ।

पार्टीभित्र झाङ्गिएको गुटबन्दी अन्त्यका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व अनिवार्य आवश्यकता भनिएको छ । सबै नेताले गुटबन्दी अन्त्यलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइरहेका छन्, यस्तो अवस्था सम्भव हुँदैन र ?

– पार्टीभित्र विभिन्न कालखण्डमा गुटबन्दी फस्टाएकै देखिन्छ । अब यसको व्यवस्थापन हुन नसकेर विभाजनको तहसम्म गएको पनि हाम्रो अनुभव छ । पार्टी एकीकरणपछि पनि गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्न ६०/४० भागबण्डाका रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छौँ । यो पनि पछिल्लो समय स्थापित हुन सकेन । दिने मान्छेले दिए पनि लिने मान्छेले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेन वा दुईभन्दा पनि बढी समूह अस्तित्वमा आएपछि नयाँ सुत्र पार्टीभित्र बन्न सकेन । यो हाम्रा अनुभव हुन् ।

एउटा– समूह तीनवटा भयो । जसले भागबण्डाको नयाँ सुत्रको हामीले विकास गर्न सकेनौँ वा सर्वस्वीकारको सुत्र निकाल्न सकेनौँ । दोस्रो– सभापतिले भागबण्डाको परम्परागत सुत्र जो थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउँदा पनि केही साथीहरुले उहाँलाई सहयोग गरेको देखिनँ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन होस्, संसदीय समितिको गठन होस् वा विभाग गठनमा पनि सभापतिले आफूलाई खुला नै राख्नु भएको छ ।

सर्वसम्मति पनि गुट समायोजनका दृष्टिले गरिने सर्वसम्मति हुने म ज्यादा देख्छु । यस्ता सर्वसम्मतिले पार्टीमा लोकतान्त्रिक संस्थाको विकासको प्रक्रियालाई सकारात्मक परिणामसम्म लैजान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिस्पर्धाले पुस्ता पनि सेटल गर्छ । गुट पनि सेटल गर्छ । यसमा समावेशीताको चरित्र पनि पार्टीमा स्थापित हुन्छ । हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने प्रजातन्त्रमा निर्वाचन लडिसकेपछि त्यसको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ । हार्नेले जित्नेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नीति र कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र जित्नेले हार्ने पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । काँग्रेसभित्र प्रचलित अभ्यास मैले यही देखेको छु ।

के १३ औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र तपाईँले भनेजस्तो हार्नेले जित्नेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने र जित्नेले हार्ने पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने खालको अभ्यास भयो ?

– हुन सकेन । भागबण्डाको अभ्यास थियो, जसले व्यवहारिक रुपमा पार्टीभित्र समाधान दिरहेको थियो । तथापि सैद्धान्तिक रुपमा गम्भीर आलोचना भइरहेको थियो । तर यसले केही व्यावहारिक समाधान दिइरहेको थियो । तर १३ औं अधिवेशनदेखि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसका दुई वटा प्रमुख कारण छन् ।

एउटा– समूह तीनवटा भयो । जसले भागबण्डाको नयाँ सुत्रको हामीले विकास गर्न सकेनौँ वा सर्वस्वीकारको सुत्र निकाल्न सकेनौँ । दोस्रो– सभापतिले भागबण्डाको परम्परागत सुत्र जो थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउँदा पनि केही साथीहरुले उहाँलाई सहयोग गरेको देखिनँ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन होस्, संसदीय समितिको गठन होस् वा विभाग गठनमा पनि सभापतिले आफूलाई खुला नै राख्नु भएको छ ।

साथीहरुलाई पर्खँदै विश्वासमा लिन खोज्दा ढिलो भएको हो । तर एउटा भनाइ छ, ढिलो होस् तर राम्रो होस् । अहिले ढिला भयो, परिणाम पनि नराम्रो हुँदैछ । यसलाई बहिस्कार र अस्वीकार गर्ने कुरा आइरहेका छन् । यसले पार्टीमा जटिलता थपेको छ । विधानको अक्षर र भावनामा जाँदा विभाग गठनको कुरा वैधानिक छ । विधानमा ‘तीन महिनामा’ भनिएको छ तर तीन महिनापछि कुनै पनि काम कारबाही अवैधानिक हुने छ भनेर भनिएको छैन ।

तपाईहरुबीच विभाग गठनको वैधानिकताको व्याख्या आ–आफ्नै छ । तर यतिबेला विभाग गठन गर्नुको औचित्य कसरी सिद्ध गर्नुहुन्छ ? विभागका काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पनि अस्तित्वमा छैन ।

– महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन भएको थियो । कार्यसम्पादन समितिले पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । पार्टीभित्रका सबै साथीहरुले स्वामित्व लिएका छौँ । त्यसपछि संसदीय समिति पनि बन्यो । संसदीय समितिले तीन चरणमा चुनावको टिकट दियो । त्यही समितिले दिएको टिकटको आधारमा हाम्रा साथीहरु निर्वाचित भएका छन् । उनीहरु अवैधानिक हुन सक्दैनन् । अनुशासन समिति वा निर्वाचन समिति गठन गर्दा पनि तीन महिनाको नियम आकर्षित भएको छैन । जहाँसम्म विभागको कुरा छ । मैले पहिले नै भनेँ कि विभाग गठन साह्रै ढिलो भएको छ, यसबाट पार्टीले फाइदा उठाउन सक्थ्यो त्यो अवसर हामीले गुमाएका छौँ । तर विधानले विभाग गठनको अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिएको छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कार्यकर्तालाई सभापतिले जिम्मेवारी दिनु भएको हो । १४ औं महाधिवेशनमा जाँदा संगठनको संरचनालाई पूर्णता दिएर जानुपर्छ भन्ने सभापति (शेरबहादुर देउवा) को भनाइ छ । संगठनलाई पूर्णता नदिएर १४ औं महाधिवेशनमा जाँदा उठ्ने सम्भाव्य प्रश्नले उहाँलाई हतोत्साहन हुन सक्छ । यता विभाग गठनसँग सहमत नहुने साथीहरु निर्वाचन आचारसंहिता र विधान विपरीत भनिरहनु भएको छ, त्यस्तो होइन ।

संस्थापन इतर पक्षले विभाग गठनको खारेजीका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ, यो विवाद कसरी साम्य होला ?

– पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेको छ । विभाग गठन गर्दा पनि उहाँलाई ४० प्रतिशत छुट्याएर मात्र गठन गरिएको छ । सहमतिमा जाँदा अझै ढिलो भएको छ । सहमतिको प्रयास जारी छ । यतिबेला पार्टीका लागि झगडाको दृष्य देखाउनु राम्रो हुँदैन । पार्टीभित्र संस्थागत छलफल र वार्ताबाट मेलमिलापको बाटोमा जानुपर्छ ।

तत्कालिन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काँग्रेसलाई जुन बाटोतिर डो¥याउनु भयो, त्यो बाटो ठीक भएन भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ । १४ औं महाधिवेशनले अहिलेकै बाटो पछ्याएर जान्छ वा पुनर्विचार गर्छ ?

– संविधान कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । समय, आवश्यकता, जनताको चाहना अनुसार परिमार्जन र संशोधन भइराख्छ । नेपाली काँग्रेस पनि ७ दशक अघिदेखि राजनीतिको अग्रणी भूमिकामा छ ।

काँग्रेसले आफूलाई जहिले पनि परिस्थिति, चुनौती र आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गर्दै आएको छ । जनताका आकांक्षा अनुकुल संविधान परिमार्जन गरेर लैजाने चुनौतीलाई पनि आत्मसात् गर्ने छ । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा लिनुपर्छ । यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई हटाउनुपर्छ । संविधानको स्वीकार्यतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । काँग्रेस त्यसमा सधैँ तयार हुन्छ ।

नेपाली काँग्रेसले स्थापनाकाल देखिनै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्श मान्दै आएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता हाम्रो सनातन सामाजिक, सांस्कृति मूल्य पद्धतिको संरक्षण गर्दै सबै किसिमका आस्था र विश्वास भएका समुदायलाई धार्मिक अभ्यासको स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिन्छौँ ।

गएको महासमिति बैठकमा ५० प्रतिशत महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो विषय आगामी महाधिवेशनमा पनि जबरजस्त उठ्ने देखिन्छ । यस विषयलाई काँग्रेसले कसरी निकास दिन्छ ? तपाईं आफैले पनि यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

– सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यो समझदारी बमोजिम नेपालमा जनआन्दोलन भयो । १२ बुँदेलाई गन्तव्यमा पु-याउन जुन मार्गचित्र बनाएको थियो, त्यही बमोजिमका पात्र वार्ताका लागि रोजिए । त्यस्ता पात्र रोजिसकेपछि सहजकर्ताको रोडम्याप बमोजिम जनआन्दोलनले स्थापित नगरेका केही राजनीतिक एजेण्डालाई नेपालको सन्दर्भमा स्थापित गर्ने काम भयो । धर्मनिरपेक्षता त्यसैको सहउत्पादन हो । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखिनै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिँदै आएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको झण्डामा रहेको चार तारामध्ये एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतीक हो । हामी सधैँ धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ । तर नेपाली काँग्रेसलाई नै बाइपास गरेर सहजकर्ताले धर्मनिरपेक्षताको विन्दुसम्म सहमतिका लागि कसरी पुगे ? त्यसबारे म भन्न सक्दिनँ । त्यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्ला । धर्म सापेक्षता र निरपेक्षताभन्दा पनि नेपालका लागि धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हाम्रा सनातन परम्परा र मूल्यमान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । धर्मबारे गम्भीर विवाद उठेका खण्डमा जनमतसंग्रह वा संवैधानिक व्यवस्थाबाट त्यसको छिनोफानो गर्न सकिन्छ ।

जनमत संग्रहमा जाँदा काँग्रेस हिन्दु राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षताका साथ जान्छ कि धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताका हिसाबले जान्छ ?

–नेपाली काँग्रेसले स्थापनाकाल देखिनै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्श मान्दै आएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता हाम्रो सनातन सामाजिक, सांस्कृति मूल्य पद्धतिको संरक्षण गर्दै सबै किसिमका आस्था र विश्वास भएका समुदायलाई धार्मिक अभ्यासको स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिन्छौँ ।

काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षता विरोधी खेमा बढ्दो छ । यसले महाधिवेशनमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ ?

– नेपाली काँग्रेसमा धेरैथरी मत छन् । तर धेरै साथीहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् । सबै साथीहरुको सहमति जुटाउन सकिन्छ कि !

त्यसको अगुवाइ गर्न तपाई तयार हो ?

– त्यो एजेण्डा आएपछि छलफल अगाडि बढेपछि यसका लागि सबै साथीसँग वार्ता संवाद र छलफल हुन्छ । एक वा दुई जना मान्छेले गर्ने भन्ने कुराले यत्रो ठूलो मुद्दाको वैयक्तिकरण हुन्छ । नेपाली काँग्रेसमा यो गम्भीर रुपमा उठेको मुद्दा हो । महासमितिका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई हामी बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने मलाई लागेको छ ।

अन्त्यमा वर्तमान सरकारको मध्यावधी समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

– वर्तमान सरकारले स्थानीय तहका सरकारलाई गतिशील र प्रभाकारी बनाउने छ, स्थानीय तहका सरकारमार्फत राज्यसँगको पहुँचलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने हाम्रो विश्वास थियो । दोस्रो, संघीयतालाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ । केन्द्रमा पनि ऐन, कानुन र राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधान संशोधन गरेर जाने नागरिक अपेक्षा थियो । तर करिब दुई तिहाइ मत पाएका कम्युनिस्टहरुले यत्रो अवसरको लाभ लिन सकेनन् । भ्रष्टाचार ज्यादा मौलाएको छ । अखबारले लेख्छ, मण्डलामा नारा जुलुस निस्किन्छन् र कारबाही हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टहरुको प्रतिरक्षा गरिदिनुुहुन्छ । भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्नु हुन्छ । यो अवधिमा भ्रष्टाचार मौलायो र सुशासन खुम्चिएर गयो ।

तर यसको साक्षी त काँग्रेस पनि होइन ?

– हामी यसको साक्षी होइन, कडा विरोधी हो ।

साक्षी होइन भने खोई त सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको ? प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सरकारका गलत गतिविधि रोक्ने जिम्मेवारी बोकेको दल होइन ?

हाम्रो संसदीय फाँटमा केही कमजोरी देखिएको छ । तर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र बहस चलाएको छ । छलफल चलाएको छ । हामी वैकल्पिक सरकार भएकाले भ्रष्टाचारका मुद्दा, संवैधानिक निकायमा सरकारको अतिक्रमणका मुद्दा र जनसरोकारका मुद्दालाई संसदमा प्रभावकारी ढंगले उठाउने काम काँग्रेसले गरेको छ ।

तर सरकार गम्भीर छैन । सरकारले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडामा संसद अधिवेशनलाई हठात अन्त्य गरेको छ । त्यसले कम्युनिस्टहरुको संसदीय पद्धतिप्रतिको विश्वासमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

तपाईं काँग्रेसले सरकारमाथि खबदारी गरिरहेको फेहरिस्त सुनाउनुहुन्छ । तर काँग्रेस गोविन्द केसीहरुको मुद्दामा लतारिन पुग्छ । जनपक्षीय मुद्दामा सरकारले एउटा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्छ भने काँग्रेसको उस्थिति कहाँ हो ?

हामीले कुनै पनि निर्णय गर्दा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण हुन्छ । तर अहिले मुलुकमा कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन, निषेधाज्ञाका बीच आन्दोलन गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण काम हुँदैन ।

तपाईंले जुन जुन मान्छेको साहारा लिएर काँग्रेसले आन्दोलन गर्दैछ भन्नुभयो, साना साना कुनै समूह वा व्यक्तिले आन्दोलन गर्दा तिनलाई प्रतिपक्षीका रुपमा काँग्रेसले सहारा दिँदै छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

काँग्रेस न साक्षी हो, न सहयोगी हो । काँग्रेस यो सरकारको विरुद्धमा छ । प्रतिपक्षी पार्टी हो । सरकारको विकल्प हो । फागुन चैततिर काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको बिगुल बजेको देख्नुहुने छ ।

अनि काँग्रेस जनताको सहारा बनेर आफै कहिले उभिन्छ त ?

– कोभिड–१९ को बेला जनस्तरका ठूला संघर्षका कार्यक्रम राखेर कोभिडको आफै संवाहक भएर यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले अधिवेशन र आन्दोलनबारे केही कठिनाइ छन् । अर्को वर्ष कोरोनाको नियन्त्रण भइसकेपछि नेपाली काँग्रेसले एकीकृत संरचनामा  आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्छौँ ।

वर्तमान सरकारको आधा समय सकिँदासम्म साक्षी र सहयोगी बनेको काँग्रेसले कोरोना नियन्त्रणपछि राष्ट्रिय रुपमा आन्दोलनको आधिवेरी ल्याउछ भनेर जनताले कसरी पत्याउलान् ?

– काँग्रेस न साक्षी हो, न सहयोगी हो । काँग्रेस यो सरकारको विरुद्धमा छ । प्रतिपक्षी पार्टी हो । सरकारको विकल्प हो । फागुन चैततिर काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको बिगुल बजेको देख्नुहुने छ ।

सरकारको काम र काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकाको मध्यावधी समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

–विपक्षीका हिसाबले यो सरकार एक दिन पनि सत्तामा टिक्ने नैतिक अधिकार राख्दैन । यो सरकार तुरुन्तै विस्थापित गर्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नेपाली काँग्रेस जितेर आउँछ ।

प्रतिपक्षमा जनताको आवाज उठाएर काँग्रेसले त्यो आधार बनाएको छ ?

– हामीले जति बनाउनुपथ्र्यो, त्यति बन्न सकेको छैन । तर यो सरकारले आफ्नो आधार यति कमजोर गरिसकेको छ कि पर्याप्त तयारी नगरेकै भए पनि काँग्रेसले यसको जग हल्लाइदिने विश्वास छ ।