काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा अनुगमन सुरु गरेको छ ।
आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वको असोज ५ देखि २५ गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कारागार अनुगमनका लागि खटिएको आयोगको भनाइ छ । अनुगमन टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सह–सचिव तथा अधिकृतहरुको सहभागिता रहने जनाइएको छ । 

कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुको आधारभूत अधिकारसहित बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकारप्रति समवेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार लगायत सम्बद्घ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सर्वाेच्च अदालतबाट कोभिड–१९ को महामारीको परिप्रेक्ष्यमा २०७७ वैशाख १७ गते जारी अन्तरिम आदेशमा फौज्दारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २२, २४ २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारहरुको व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन बमोजिम नेपाल राजपत्रमा ७ दिन भित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रकृया प्रारम्भ गर्न, सोही ऐनको दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुटहुन सक्ने व्यवस्थालाई विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न भएको आदेशको कार्यान्वयनमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।