काठमाडौं । काठमाडौँबाट पोखरा उडानमा मङ्गलबारका लागि बुद्ध एयरलाइन्सले प्रतियात्रु २ हजार रुपैयाँमा टिकट अफर गरिरहेको छ । त्यही भाडादर यति एयरलाइन्सको हकमा समेत लागु हुन्छ ।

त्यसो त, अरु गन्तव्यको भाडा समेत महँगो भने छैन । काठमाडौँबाट झापाको भद्रपुर विमानस्थलका लागि ३ हजार भाडादर तोकिएको छ । त्यस्तै विराटनगरका लागि न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ, सिमराका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, भरतपुरका लागि २ हजार ४ सय रुपैयाँ, नेपालगञ्जका लागि ४ हजार रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ ।

विमानहरुले टिकटको माग र उपलब्ध सिटका आधारमा विमानमा कुनै पनि गन्तव्यको भाडादर निर्धारण गर्ने गर्छन् । तर, सरकारले तोकेको अधिकतमभन्दा बढी भाडा लिन पाइँदैन, त्यो दर निकै माथि हुन्छ । एकाधबाहेक उल्लेखित सबै गन्तव्यको भाडादर कोभिड–१९ अघिको सामान्य भाडादरकै हाराहारीमा हुन् ।

तर, त्यही गन्तव्यको गाडीभाडा भने अहिले निकै महँगो भएको छ । सरकारी नीतिका कारण गाडीभाडा निकै महँगो हुन पुगेको हो । असोज १ गतेदेखि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन खोल्नुअघि यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी सम्वद्ध महासंघ र मजदूर सम्बद्ध संगठनहरुले ५० प्रतिशत सीट क्षमता राखेर र ५० प्रतिशत भाडा लिएर गाडी चलाउन सहमत भएका थिए । सोही अनुसार अहिले कानूनी रुपमै ५० प्रतिशत भढी भाडा लिँदै आएका छन् ।

यसअघि काठमाडौंबाट पोखरा जान एसीसहितको डिलक्स सिटको गाडीमा १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म भाडा लिइन्थ्यो । अहिले यो १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म लिन थालिएको छ । बाटोमा हुने खाना र खाजा खर्च जोड्दा प्लेन भाडा भन्दा महँगो पर्ने अवस्था आएको छ । यात्रुबाहक सवारीसाधनको भाडादर तोके पनि हरियो नम्बर प्लेटको एसी डिलक्स गाडीका लागि कुनै नियमन हुँदैन । त्यसो त सामान्य गाडीहरुले समेत यतिबेला १ हजार रुपैयाँसम्मको दरमा भाडा उठाउँदै आएका छन् । खाना र खाजासहित उनीहरुको खर्च समेत १ हजार ५ सय हाराहारीमा हुने गरेको छ । पोखरा मात्रै नभएर अन्य गन्तव्यमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।

जहाजलाई पूरा क्षमतामा यात्रु राख्न दिने तर सडकमा गुड्ने गाडीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नदिने निर्णय न्यून र न्यून–मध्यम वर्गमाथि सरकारको विभेदको चरम नमुना भएको समेत स्वाँरको भनाइ छ ।

आवाज उठाउँदै यातायात व्यवसायी

हवाईजहाजमा पूरा सिट भरेर यात्रा गर्न दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीले समेत सवारीसाधनमा पूरा सिट भरेर चलाउन दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले आफूहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगिसकेको भन्दै संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर यसका लागि मन्त्रालयसँग पहल थाल्ने तयारी गरेको बताए ।

जहाजलाई पूरा क्षमतामा यात्रु राख्न दिने तर सडकमा गुड्ने गाडीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नदिने निर्णय न्यून र न्यून–मध्यम वर्गमाथि सरकारको विभेदको चरम नमुना भएको समेत स्वाँरको भनाइ छ । ‘यातायात सञ्चालन नै नगर्ने सरकारको मनस्थितिमा हामीले आफै  सडकमा गाडी निकाल्ने निर्णय गर्यौँ । सरकारले आधा यात्रु राखेर चलाउभन्दा त्योबेला हामीले हुन्छ भनेका हौँ । आधा यात्रु राखेर ५० प्रतिशत बढी भाडा लिए पनि हामीलाई नाफा छैन, श्रमिकले रोजगारी पाउँछन् भनेर मात्रै हो,’ स्वाँरले भने, ‘तर गाडीमा मात्रै आधा यात्रु राख्नुपर्ने नीति विभेदकारी भयो । उच्च वर्गलाई मात्रै संरक्षण गर्ने सरकारको नीति प्रष्ट देखियो,’ स्वाँरले भने । 

कोरोना संक्रमणको दृष्टिकोणले विमानभन्दा गाडी कम जोखिमपूर्ण हुने समेत उनको दाबी छ । स्वाँर भन्छन्, ‘छुट्टै क्याबिनमा बस्ने चालक, सहचालकलाई कोरोना कसरी लाग्यो ? किनकी जहाजमा झ्याल हुँदैन । तर गाडीमा झ्याल हुन्छ । पर्याप्त भेन्टिलेसन हुन्छ । प्लेनभन्दा हामी सुरक्षित छौँ ।’

शुक्रबार वायुसेवा सञ्चालक संघ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीको छलफलपछि मन्त्रालय पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर उड्न दिन मन्त्रालय सहमत भएको हो । यसअघि सरकारले असोज १ गतेदेखि आधा यात्रु राखेर विमान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि वायुसेवा कम्पनीहरुले सेवा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जारी गरेको परिपत्रमा यात्रु संख्याबारे कुनै विषय उल्लेख नगर्ने सहमतिपछि यतिबेला विमान कम्पनीहरुले पूर्ण क्षमतामा टिकट बेच्न थालेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति कम भएका र राजमार्ग क्षेत्रमा अहिले पनि जथाभावी मान्छे चढाउने र ओराल्ने र तोकिएकोभन्दा बढी यात्रु चढाउने गरिएको पाइएको छ । यसले गर्दा यात्रुहरुमा भाडाको भार बढ्नेबाहेक केही उपलब्धि हुन नसकेको यात्रुहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

तर, यातायात व्यवस्था विभाग भने यातायात व्यवस्था विभाग भने यसप्रति बेखबर छ । पर्यटन मन्त्रालय र वायुसेवा सञ्चालक संघबीचको सहमति आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकोले यसबारे केही थाहा नभएको विभागको भनाइ छ ।

उता, ट्राफिक प्रहरी भने यातायात व्यवस्था विभागले गरेको परिपत्र अनुसार मापदण्ड लागु भएको/नभएकोबारे आफूहरुले अनुगमन गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई लागु गराउनु आफूहरुको कर्तव्य रहेको बताउँछ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अहिले काठमाडौँबाट बाहिरिने मुख्य नाका र बसपार्क क्षेत्रहरुमा भाडादर र स्वास्थ्य मापदण्डको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ । तर, ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति कम भएका र राजमार्ग क्षेत्रमा अहिले पनि जथाभावी मान्छे चढाउने र ओराल्ने र तोकिएकोभन्दा बढी यात्रु चढाउने गरिएको पाइएको छ । यसले गर्दा यात्रुहरुमा भाडाको भार बढ्नेबाहेक केही उपलब्धि हुन नसकेको यात्रुहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।