काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु) ले आफूहरुले अघि सारेका दश बुँदे मागहरु पूरा गराउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । 
आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर (इस्टु) ले असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपािलकाहरुमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन–प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने भएको छ । 

उसले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप—महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध ¥याली निकालेर कोणसभा गर्ने रहेका छन् । 

कार्यक्रममा ईस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्मको खाई÷पाई आएको तलब÷सुविधा यथाशक्य चाँडो प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, उनले निश्काषित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पूनर्वहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक÷कर्मचारीहरूका हकअधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र ऐन÷नियम र कानूनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरंश पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 
इस्टुले अघि सारेका दश बुँदे माग यस्ता छन् : 

१) विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ । अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस् ।  
२) २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस् ।
३) २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् ।
४) कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक—कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस् । 
५) प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस् ।
६) सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस् । 
७) सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस् । 
८) संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस् । 
९) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस् । 
१०) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग  भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस् ।