राज्यका जनताको हित नीति राजनीति हो । यही मान्यताको आधारमा अन्य काममा नलागी राजनीतिमा समर्पित भइयो । जीविकाको निम्ति सामान्य व्यवसायमा लागियो । तर अहिले संविधानलाई प्रयोग गरेर राजनीतिलाई ठग नीति, चोर नीति, डाँका नीतिमा रूपान्तरण चालू पुस्ताले गरिरहेको देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभा चर्चाको विषय बनेको छ । यसको कारण सभा आफै हैन । हाम्रो देशको सरकार, राजनीतिक दलका कारण महाभुमरी परेर जताततै परिचर्चा छ । संसारमा दुई सदनात्मक व्यवस्था किन आएको छ ? यसको लामो र गम्भीर इतिहास छ । यसका लागि बेलायती इतिहास काफी छ । नेपालमा पनि निरङ्कुश तन्त्रमा बाहेक सधैँ दुई सदन राखियो । तर लामो इतिहास छैन । वर्तमान नेपालको संविधानभन्दा अगाडिका अरू संविधानमा मनोनीत सदस्यको पनि व्यवस्था गरियो । त्यसमा मनोनीतको अर्थ झल्किने गरी लेखिएको थियो । तर यो संविधानमा अर्थ झल्किने गरी नलेखी तीन जना मनोनीत सदस्य राष्ट्रिय सभामा त्यसमा पनि महिला पुरुष अनिवार्य गरियो । मनोनीत सदस्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपालमा सङ्घीय संसदको दुई सदनमा चार प्रकारका सदस्य छन् । बढी मत ल्याउने विजयी हुने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्तबाट निर्वाचित हुने सदस्य प्रतिनिधि सभामा रहने छन् । विभिन्न समूह दलित, महिला, अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकबाट निश्चित निर्वाचक मण्डलले निर्वाचन गरेर पठाउने सदस्य र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य  राष्ट्रिय सभा रहनेछ ।  यी चार प्रकारका सदस्यको हैसियत सङ्घीय संसदमा समान हुनेछ । तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियको काम भने फरक पनि छ । सरकार बनाउने हटाउने विषयमा राष्ट्रिय सभा संलग्न हुँदैन । संवैधानिक पदमा नियुक्तपूर्व सुनुवाइ गर्ने काम र महाभियोग लगाउने र अर्थ विधेयकमा राय दिनेबाहेक पारित गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाले गर्दैन । त्यसैले यस सभाको गठन पनि प्रतिनिधि सभामा आउने प्रतिनिधिभन्दा फरक प्रकारका समूह जसलाई आरक्षणको आवश्यक पर्दछ ती र राज्यलाई आवश्यक पर्ने तर निर्वाचन प्रक्रियामा जान नचाहाने विभिन्न क्षेत्रको विज्ञ व्यक्तिहरू रहन्छन् । यही सिद्धान्त अनुरूप दुई सदनको व्यवस्था गरिएको हो । तर यो मर्म उद्देश्य हाम्रा दल र नेताले ख्याल गरेको पाइँदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधान मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीमा नियुक्ति हुन सक्दछन् । यसरी दुई सदनको आआफ्नै कार्य, हैसियत र गरिमा छ । संसदीय क्षेत्रको विसङ्गति हटाउनुुपर्छ र प्रधान मन्त्रीलाई अवधि भर ढुक्कसँग काम गर्न मौका दिनुपर्छ साथै प्रधान मन्त्रीले पनि सनकको भरमा संसद विघटन गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने पवित्र मनसायले संविधान मस्यौदा गर्दा विस्तृत छलफल भई निम्न प्रावधान राखियो :

प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति भएको मितिबाट दुई वर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा सो पारित नभएपछि पुनः एक वर्षसम्म फेरि सोही प्रस्ताव राख्न नपाइने गरियो । यसैगरी प्रधान मन्त्रीले पनि संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधानलाई जटिल बनाइयो । ठूलो दलको दल नेतालाई प्रधान मन्त्री नियुक्ति गर्ने सो नभए दुई दल मिलेर बहुमत कायम गर्ने नेतालाई प्रम नियुक्ति गर्ने सो पनि नभएमा संसदभित्रको धेरै भोट ल्याउने दलको नेतालाई नियुक्ति गर्ने, निजले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसदको कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार पेस गरेमा निजलाई नियुक्ति गर्ने निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र अर्थात यो संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रमले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 यसैगरी सङ्घीय संसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन त पाइने तर ऊ यो अवधिमा संसद हुन नसके मन्त्री पदबाट हट्ने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी विशेष परिस्थितिमा वा निर्वाचन कालमा यो प्रयोग हुन सक्ने थियो तर हामीले यो धारा पनि प्रयोग गरिसक्यौँ । यसमा पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई सो कार्यकाल भरी मन्त्री नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर यसमा प्रतिनिधि सभामा हारेकालाई सोही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएन । विधिशास्त्रीय पद्धतिअनुसार जे कुरा कानुनले बोल्दैन त्यो कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तसर्थ प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्ति सोही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन रोकिएन । राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएपछि ऊ सङ्घीय सांसद भयो । सङ्घीय सांसद भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७६(९) अनुसार ऊ मन्त्री हुन योग्य भयो । यो अवस्थामा उसलाई प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्ने धारा ७८(४) आकृष्ट हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा ऊ मन्त्री हुन सक्छ ।

यसैगरी प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति सोही अवधिमा मनोनीत हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने पनि बहस चलेको छ । यसमा पनि संविधान मौन छ । मौनको फाइदा वा शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई जान्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । जब कानुन बोल्दैन तब गर्न हुन्छ । कानुनले छेकेको कुरा मात्र गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी शासनको मान्यता हो । अमूर्त कुरा वा मनोनीत हुने सिद्धान्तको कुरा पूर्व संविधानका प्रावधान, संवैधानिक सदनीय अभ्यास तथा संसदीय सिद्धान्तका कुरा अनुसारसम्बन्धित व्यक्तिले नैतिक रूपमा महसुस गर्नेबाहेक अरू कानुनले रोक्ने कुरा होइन । त्यसैले यो कुरालाई विधिशास्त्रीय जलपबाट विरोध गर्ने वा रोक्ने कुरा असंवैधानिक हो । तर नीतिवान् व्यक्तिको आचरण भने  जनमूल्याङ्कनको विषय हो । दलीय निर्णयका कुरा राजनीतिक हुन । यसलाई गैरकानुनी काम भन्न कदापि मिल्दैन । तैपनि यी पनि संविधानको छिद्रको दुरूपयोग भन्न चाहिँ सय प्रतिशतले नै मिल्दछ । पूर्व वा अवकास कर्मचारीलाई अ.दु.अ.आ.मा नियुक्ति पनि संविधानको दुरुपयोग हो । संविधानको उद्देश्य मर्म र सिद्धान्त यो होइन । तैपनि सबै मिलेर यही गरिन्छ ।     

संविधान दिवस मनाइरहँदा यसभित्र भएको बलात्कार, चित्कार, दुरुपयोग र क्रन्दनले नेपाली जनतालाई सताइरहेको छ । छ दशकभन्दा बढीको घोर तपस्या, त्याग, बलिदानले प्राप्त गरेको संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान फेरि उही दुष्टको हातमा पर्ला भन्ने पीरले अक्रान्त छन् जनता । संविधानको छद्रता खोज्दै यी यहाँ प्वाल परेको छ भन्दै यहीँबाट छिरेर च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । संविधान विरोधीहरू त संविधान संशोधनमा बल दिन्छन् तर संविधान सर्मथक चाहिँ संविधानमा बसेर संविधान प्रदत्त अधिकार र सुविधा दुरुपयोग गरेर संविधान बदनाम गराउने काम राज्यका अङ्ग, निकाय, संयन्त्रमा बसेर व्यवहारमा नै गरिरहेछन् । विरोधीभन्दा समर्थक नामका पदाधिकारीबाट संविधान असफलको सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । यही संविधान प्रयोगकर्ताले नै संविधान सिध्याउने परिस्थिति बढ्दो क्रममा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नै पदको दुरुपयोग गरिरहेका देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै गैर न्यायिक कार्य गरेको देखिन्छ । कार्यपालिका त संविधानलाई नै बाधक ठान्दछ । व्यवस्थापिका पनि संविधान मिच्न उत्प्रेरित देखिन्छ । यसको उपचार कहाँ छ ? यो खोज्दै हिँड्ने बहुलामा गनिन्छन् । संविधानको छिद्र सबै मिलेर टाल्ने र संविधानको उद्देश्य पूरा गर्नेमा प्रायः कोही देखिँदैन । यस्तोमा देश विकास कसरी हुने ? जे काम राज्यले सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो काम लिन पैसा खर्च गर्नुपर्ने त्यो पैसा तस्कर, कालो बजारी, घुसखोरी, नाफाखोरी, दलाल भ्रट अपराधीसँग दोष्ती बनाउनुपर्ने अनि निर्वाचन जितिने, प्रधान मन्त्री, मन्त्री होइने त्यसपछि चुनावी ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहुन्जेल देश विकास हुँदैन । देश विकास नभई मौलिक अधिकार लागू हुँदैन । मौलिक अधिकार नभई नागरिक सबल हुँदैनन् । नागरिक सबल नभई देशले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्दैन बिना सार्वभौमसत्ता देश पराधीन हुन्छ । यसको उपाय संविधानको उद्देश्यलाई सबै पदाधिकारी निकाय संयन्त्रले एकसाथ सदुपयोग गर्दै एक दशक जाने हो । जत्रो औकात त्यत्रै सानको मर्मलाई स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले खर्च सोख सानमा मितव्ययिता, कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नत्र देश भिखारीमा परिणात हुन्छ ।