आज असोज ३ संविधान दिवसको दिन । आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएर आजदेखि छैठौँ वर्ष सुरु भएको छ । संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको ५ वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा संविधान निर्माणका पक्षधरहरुले राज्यको तर्फबाट संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भरमग्दुर प्रयास भैरहेको देखिन्छ । 

संविधानले परिकल्पना गरेका ३ वटै तहका संरचनाको निर्वाचन र राज्यका विभिन्न अङ्गहरुको गठन पुनर्गठन भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरुको निर्माणको क्रममा २०७२ देखि २०७४ सम्मको रूपान्तरित संसदले करिब ९६ वटा र २०७४ सालमा निर्वाचित सङ्घीय संसदले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐनसमेत गरी जम्मा ५६ वटा ऐन गरी कुल १५२ ऐनहरु को निर्माण गरिसकेको छ ।

नयाँ संविधानसँग बाजिएका झण्डै १५६ वटा ऐन संशोधन पनि गरिसकेको छ । यद्यपि संविधानको राज्यको संरचनासम्बन्धी धारा ५६(५) मा व्यवस्था गरिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी ऐन र धारा ६० मा उल्लेखित राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी केही कानुनहरु निर्माण गर्न अझै बाँकी देखिन्छ । तर पनि अत्यावश्यक ऐनहरु प्रायः सबै निर्माण भैसकेको छ । 

त्यस्तै गरी राज्यको संरचनागत पक्षमा उपसभामुख र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरुको पूर्णता दिन बाँकी रहेको भएपनि अधिकांश संरचनाहरु बनिसकेका छन् । यी सबैका अलावा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप राज्यका तीनै तहबाट आआफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार जनतालाई सेवा दिन नसकेको भनी व्यापक जनगुनासा उठिरहेका छन् । 

सुशासन, शान्ति सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगार, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि कुनै पनि क्षेत्रमा जनगुनासो नरहेको भेटिँदैन । गरिब किसान, मजदुर, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, सुकुम्बासी आदि आर्थिक रूपले विपन्न परिवारको स्थिति झन् भयावह छ । राज्यको ढुकुटीमाथि भ्रष्टाचार झन व्याप्त छ । महँगी बढ्दो छ । जिउज्यानको असुरक्षा झन बढ्दो छ । कानुनी राजको खिल्ली उडिरहेको छ । सारमा लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको रक्षा हुन सकिरहेको देखिन्न । 

जनजीविकाको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय अस्मिता झन् सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । यी सबै परिघटना र परिणामहरुले वर्तमान संविधान विफल भएको त होइन ? प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिन्छ । त्यसको गम्भिर रूपले समीक्षा (मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने स्थिति पैदा भयो भन्ने देखिन्छ ।

मूल्याङ्कनको कोणबाट हेर्दा संविधान निर्माणको जिम्मेवारी व्यवस्थापिका, संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी कार्यापालिका र संविधानको रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी न्यायपालिका देखिन्छ । निर्माणको पक्षबाट हेर्दा दलीय प्रणालीमा दलीय विचारले नै प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । 

सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानको अवधारणा माओवादी जनयुद्वबाट सुरु भएको हो । फलतः बृहत् शान्ति सम्झौताबाट उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग लगायतका समुदायको हकहित र अधिकारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर पुरानो राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सैद्वान्तिक जगमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अवधारणाको सुरुवात भएको हो । त्यसलाई गति दिने काम मधेस आन्दोलनले गर्यो । 

पहिलो संविधान सभामा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी विचारको प्रभाव बढ्दो थियो । अर्थात बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरुको प्रभाव बढ्दो थियो । परन्तु संविधान सम्बन्धमा सम्झौता हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभामा उक्त विचारधारा कमजोर अवस्थामा पुग्यो । ठीक त्यही कमजोर अवस्थामा सम्झौता भयो र संविधान जारी भयो । कमजोर अवस्थामा सम्झौताको संविधान बनेकाले संविधानमा थुप्रै सीमा रहन पुग्यो । 

यहाँसम्म कि सङ्घीयतासम्बन्धी दुई खुट्टे अर्थात दुई तहको सङ्घीय विश्वव्यापी मान्यता विपरीत तीन खुट्टे अर्थात तीन तहको सङ्घीयता बन्न पुग्यो । त्यो पनि प्रादेशिक सङ्घीयता । निर्वाचन प्रणाली पैसामुखी बन्न पुग्यो । सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर दलहरुबीचमा स्थायी प्रणाली बनाइयो । वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनेर व्यक्ति केन्द्रीत प्रणालीलाई अवलम्बन गरियो । एक प्रकारले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यी सबै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक विचार प्रतिकूलतासँग गरिएको सहमति र सम्झौताको उपज थियो । खैर जे होस् यस सम्झौताबाट कम्तीमा पनि नागरिकहरुको मौलिक हक, गणतन्त्र, प्रादेशिक भए पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी आदि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु सम्बोधन भएको छ । किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतका पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मुद्दाहरु अधुरो नै रहे पनि समय क्रममा ती मुद्दाहरु सम्बोधन हुने आसा र विश्वास लिन सकिन्छ । 

यतिखेरको अवस्था भनेको संविधानमा जे जस्ता सीमाहरु रहेको भए पनि मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रले संस्थागत रूपमा स्थायित्व नभइसकेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पैदा हुन सक्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति र एकताको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो । बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रधान गर्नुपर्ने अवस्था हो ।
कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरुले संविधानको बारेमा फरक मत प्रकट गरेको भए पनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा दलहरुबाट कुनै समस्या देखिन्न । व्यवस्थापिकाको कोणबाट झनै संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका नै निर्वाह भइरहेको छ । त्यस्तै गरी संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबाट अहिले नै संवैधानिक प्रणालीमा भएको कमी कमजोरी कारणले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको देखिन्न ।

कार्यपालिकाको कोणबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जुन समस्या र चुनौतीहरु देखिएको छ, समस्याका प्रकृतिहरु हेर्दा कतै कार्यपालिकाको वैचारिक दिशा र संविधानले अङ्गीकार गरेको वैचारिक मार्गचित्र बीचमा कतै रिक्तता वा विरोधाभास भएको त होइन ? समीक्षा र मूल्याङ्कन त्यसैमा केन्द्रीत गरिनुपर्ने देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको भावनालाई बुझ्ने र ग्रहण गर्ने क्रममा संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि, त्यसको वैचारिक पूर्वाधारप्रतिको धारणा कस्तो छ ? भन्ने प्रश्न स्वतः आकर्षित हुन्छ । 

सङ्घीय गणतन्त्रको अवधारणाको सुरुवात माओवादी जनयुद्ध हो । यसमा रहेका कतिपय सीमा कमी कमजोरीका अलावा पनि जनयुद्धप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको छ या छैन भन्ने चिन्तनसँग संविधान कार्यान्वयन जोडिन्छ । दलहरुबीचको १२ बुँदे सम्झौता र राज्य र माओवादीबीच गरिएको १० बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण, मधेसवादी मोर्चासँग तात्कालीन सरकारद्वारा गरिएको सम्झौताप्रतिको कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने चिन्तन धारासँग संविधान कार्यान्वयनको पक्ष जोडिएको हुन्छ । 

संविधान रक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भने प्रणालीमा नै त्रुटि देखिन्छ । किन भने मुलुक सङ्घीयतामा गयो । राज्यका सबै अङ्गहरु सङ्घीय संरचना अनुरूप पुनर्संरचना हुँदै गइरहेको छ । परन्तु संविधानमा नै न्यायालयको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गर्न सकेन । सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको न्यायालयको संरचना बनेन । विगतको एकात्मक प्रणाली नै यथावत रहिरह्यो । यहाँसम्म कि संविधान परिवर्तन भयो तर न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिसम्म पनि हुन सकेन ।

वर्तमान संविधानको वैचारिक प्रस्तावक एकातर्फ र संविधान कार्यान्वयन संयन्त्रको वैचारिक नेतृत्व अर्कोतर्फ पर्यो भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, त्यस्तो स्थितिमा मुलुकमा संवैधानिक दुर्घटनासमेत निम्तिन सक्छ । विश्वको इतिहास हेर्दा संविधानका वैचारिक प्रस्तावकहरु नै सामान्यतः कार्यान्वयन क्षेत्रमा पनि अगुवा गर्ने गरिरहेको देखिन्छ । 

त्यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन हुने र संवैधानिक दुर्घटना पनि न्यून हुने गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि समस्या पैदा हुँदा त्यसको वैचारिक समस्या कहाँ हो ? चिन्तन प्रवृत्ति के हो ? त्यसैमा खोजी गरिनु पर्दछ । वैचारिक समस्याको हल नखोजी तपशीलमा खोजेर समस्या समाधान हुँदैन ।

संविधान रक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भने प्रणालीमा नै त्रुटि देखिन्छ । किन भने मुलुक सङ्घीयतामा गयो । राज्यका सबै अङ्गहरु सङ्घीय संरचना अनुरूप पुनर्संरचना हुँदै गइरहेको छ । परन्तु संविधानमा नै न्यायालयको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गर्न सकेन । सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको न्यायालयको संरचना बनेन । विगतको एकात्मक प्रणाली नै यथावत रहिरह्यो । यहाँसम्म कि संविधान परिवर्तन भयो तर न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिसम्म पनि हुन सकेन । यी सबै सीमाका बाबजुद पनि न्यायलयले वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने मामिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ । संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाको सन्दर्भमा यतिखेर न्यायालयको संरचनालाई दोष दिइहाल्ने परिघटनाहरु त्यति देखिन्न ।

अन्त्यमा, कतिपय सीमा र कमीकमजोरीको अलावा पनि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको विकल्प छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेको बेला सबै एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । संविधानमा रहेका सीमा कमजोरीहरु समय क्रममा संशोधन गर्दै सुधार र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यदि संविधान कार्यान्वयनको उपेक्षा भएमा वा त्यसको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेमा अस्थिरता र अराजकता बढ्ने छ । यो संविधान अवरुद्ध हुनेछ । अन्ततः यो व्यवस्था नै उल्टिने छ । मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नेछ र राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पर्नेछ । त्यसैले संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षासँग मात्र नभई मुलुकको स्वाधीनताको रक्षासँग समेत जोडिएकाले संविधानको रक्षार्थ सम्पूर्ण देशभक्तहरु एकजुट हुनै पर्दछ । संविधान दिवस यही दिशामा अगाडि बढोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।