गुल्मी । प्रदेश–५ को भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि यन्त्रहरु दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । समूहको नाममा वितरण गरिएका त्यस्ता यन्त्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र चल्दापुर्जाले दुरुपयोग गरेका हुन् । कृषि यान्त्रीकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गत बर्ष समूहको नाममा सामग्री वितरण भयो । तर, ति सामग्रीमा चल्दापुर्जाले हालिमुहाली गरे ।

गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमका राजेन्द्र कँडेलले शिवपुरी बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मन्त्रालयबाट ३ लाख ५५ हजार मूल्य पर्ने थे्रसर मेसिन माग गरे । धान झार्ने काममा सो मेसिन प्रयोग हुन्छ । 
 
मन्त्रालयको कागजमा अनुदानस्वरुप सो मेसिन दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, कँडेलले थ्रेसर लिएनन्, उनले व्यक्तिगत रुपमा किनेको होल्याण्ड कम्पनीको ट्याक्टरको ट्रली किने । ‘समूहका नाममा ७५ प्रतिशत अनुदानमा थ्रेसर मेसिन माग गरेको थिएँ,’ राजेन्द्र कँडेलले रातोपाटीसँग भने– ‘तर, पहाडमा गहुँ–धान झार्न उपयुक्त नहुने ठानेर मैले ट्याक्टरको ट्रली किनेको हुँ ।’ 
 
समूहको नाममा निकासा भएको अनुदानबाट उनले २ लाख ६० हजारको ट्रली खरिद गरेका हुन् । सो ट्याक्टरको आम्दानी समूहलाई जान्छ ? भन्ने प्रश्नमा कँडेलले भने, ‘मैले ८ लाख बढी तिरेर किनेको ट्याक्टरबाट आउने आम्दानी आफै उपभोग गर्छु । तर, समूहलाई सहुलीयतमा ट्याक्टर दिने गरेको छु ।’ 
 
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा पनि कँडेलले समूहका नाममा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाट ५ सय वर्ग किलोमिटरको हाइटेक टनेल अनुदानमा लिएका थिए । तीन वर्ष पुग्दा पनि सो टनेलको प्रयोग भएको छैन । 
 
त्यतिबेला कृषि मन्त्रालयबाट आएको दुईवटा टनेलमध्ये एउटा रेसुङ्गा नगरपालिका–१० सिमिचौरका व्यवसायीक कृषक विनोद कुवरले लिएका थिए । विनोदले चाहिँ सो टनेलको सदुपयोग गरे । लाखौं आम्दानी गरे । 

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रसार अधिकृत समबहादुर रानाका अनुसार सो टनेललाई २४ लाख पर्छ । ‘त्यतिबेला अनुदान दिइएको एउटा टनेल सदुपयोग भएन्,’ प्रसार अधिकृत समबहादुरले भने, ‘हामीले तरकारी खेती गरेर सरकारी अनुदानको सदुपयोग गर्न सुझाएका छौं ।’ 

राजेन्द्र कँडेलले चाहिँ सो क्षेत्रमा निकै ठूलो हावा लाग्ने भएकाले छाना च्यातिएपछि प्रयोग गर्न नसकिएको दावी गरेका छन् । गज्जबको कुरा के छ भने, आफुले बारम्बार अनुदानमा कृषि यन्त्रहरु ल्याइराखेकाले छिमेकी झविन्द्र कँडेल ‘विष्णु’को कृषि फर्मको कागजात पेश गरेर उनले प्रदेशबाट थे्रसर मेसिन मागेका थिए । छिमेकीको नामबाट थ्रेसर मेसिन मागको स्वीकार्दै उनले भने, ‘मेरो फर्मबाट मिलेन ।’ 

झविन्द्रले त्यसबारे आफुलाई थाहा नभएको बताए । मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको थ्रेसर मेसिनमा भने राजेन्द्र कँडेलकै नाम छ । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यमनारायण देवकोटाले अनुदान सामग्री दुरुपयोग भएको पाइए कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीलाई खबर गर्ने बताए । उनले भने, ‘जिल्लाबाट सिफारिस भएकालाई मन्त्रालयबाट सम्बोधन गरेका छौं ।’

पटक–पटक सरकारी अनुदान लिने राजेन्द्र नेपाली काँग्रेस बलिथुमका युवा नेता हुन् । उनले साविक कृषि विकास कार्यालयबाट अनुदानमा ल्याएको ट्याक्टर अहिले प्रयोगविहिन भएको छ ।

सरकारी अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुग्न नदिने उनी मात्र होइनन् । जिल्लाका अधिकाशं दलका कार्यकर्ता र चल्दापुर्जाले कृषि र पशुपालनका नाममा बर्षेनी लाखौँ रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अगुवा कार्यकर्ताले सरकारी अनुदान अझ धेरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । 

धुर्कोट गाउँपालिका–२ पिपलधाराका नेकपाका अगुवा कार्यकर्ता बाबुराम खड्काले गत वर्ष सोही मन्त्रालयबाट बाख्रापालनका नाममा ४ लाखभन्दा बढी रकम  लिएका थिए । सत्ता निकट रहेका परिवारका सदस्य र आफन्तले पनि सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्छन् । 

गतवर्ष भैँसी पालनका नाममा मालिका गाउँपालिका– ८ का वडाध्यक्ष टिका बहादुर जिसी, उनकी पत्नी र पूर्व शिक्षकहरु मिलेर सोही मन्त्रालयबाट १५ लाखभन्दा बढी रकम अनुदान लिएका थिए । उनीहरुले कागज मिलाएर रकम निकासा लिएको समाचार रातोपाटीमा प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि बल्ल गाई र भैँसी किन्न थालियो ।  
 
परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, ‘किसानको पहुँचमा पुगेन’ 

माथि उल्लेखित प्रतिनिधी घटना हुन् । मन्त्रालयबाट अनुगमन र नियमन भएमा वास्तविक किसानले राहत पाउँथे । भर्खरै गुल्मी आएर फर्केका परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई यसबारे ध्यानाकृष्ट गराइयो ।
 
वास्तविक किसानले सरकारी अनुदान पाउन नसकेको स्वीकार्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कृषि मन्त्रीलाई त्यसबारे किसान र पछाडी परेका समुदायसम्म पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

‘कृषिमन्त्रीज्यूले कृषक परिचयपत्र लागू गरेर बिउ–बिजन र मल लगायतका अनुदान सिधै वास्ताविक किसान कहाँ पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । 
 
कोरोनाको राहतमा अनियमितता 

गत बर्ष प्रदेश–५ भस्मि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयलबाट कृषि र पशुपालनका लागि प्रतिकृषक ३० हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम थियो । गरिबी निवारण अन्तर्गको सो अनुदानमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र चल्दापुर्जाले नै हालिमुहाली गरे । 

गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिका, मदाने र मालिका गाउँपालिकामा ३० देखि ३५ जनासम्म छनौट भए । कतिपय पालिकाले एकजना पनि दलित र जनजाति समावेश गरेनन् । 

कोभिड–१९ शुरु भएपछि सो मन्त्रालयले कृषि विशेष कार्यक्रम लागू गरेको थियो । दुई रोपनी बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने र कोरोनाका कारण वैदेशिक क रोजगार गुमाएर फर्केकालाई स्वरोजगार बनाउन सो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । प्रत्येक किसानले २० हजारका दरले वितरण गरिएको सो कार्यक्रममा पनि दलका कार्यकर्ताले नै हालिमुहाली गरे ।

उक्त रकम कहाँ र कस्तो परिवारलाई दिइयो भने, हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकाको एउटा वडामा खोजी गरेका थियौं । त्यो थियो वडा– १२ दुविचौर ।

त्यस वडाका वडाध्यक्ष कुलबहादुर टन्डनले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई मात्र राहत रकम दिएको नेकपाका कार्यकर्ताहरुको आरोप छ । कुलबहादुर नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधी हुन् । 

तुल्सीराम पौड्याल उर्लेनीको विद्यालयमा क्यान्टिन र होटल चलाउँछन् । उनी विदेशबाट फर्केको पनि हैनन्, व्यवसायीक कृषक पनि होइनन् । तर, उनलाई २० हजार रुपैयाँ बाख्रापालनका लागि दिइएको छ । 

शालिकराम खत्री नेपाली सेनाका पूर्वकर्मचारी हुन् । घरमा उनले मिल सञ्चालन गरेका छन् । वडा कार्यालय उनकै घरमा भाडामा बसेको छ । उनी, अनुदानमा टनेल पाउनेदेखि पछिल्लो २० हजार पाउनेमा समेत छुटेका छैनन् । 

गिरीबहादुर थापा नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति हुन् । थापा र उनकी दाजुकी बुहारी पर्मिला थापा पनि २०–२० हजार पाउनेमा पर्छन् । होटल सञ्चालक तामबहादुर टन्डन र पसले प्रकाश टन्डन र गुनबहादुर बस्नेतले पनि जनही २० हजार लिए । तर, उर्लेनी गाउँका दलितले सो राहत रकम देख्न पाएनन् । 

वडाध्यक्ष कुलबहादुर टन्डनलले आफुले सूचना टाँस गरेको र आएका मागपत्रहरु सिफारिस गरेर नगरपालिकामा पठाएको बताए । उनले भने, ‘दलित समुदायका एक जनाले पनि निवेदन दिएनन्, त्यसैले राहत पाएनन् ।’ 

नेकपाले जितेको चन्द्रकोट गाउँपालिका–८ का वडाअध्यक्ष नन्दराम अर्यालले पनि आफ्ना अगुवा कार्यकर्ता तथा शिक्षकलाई २०–२० हजार वितरण गरेका छन् । तर, सो वडाका विपन्न कुमाल समुदाय, दलित समुदायले राहत पाएनन् ।