‘गणतन्त्र आएपछि न्यायपालिका झन् बढी सक्षम, पारदर्शी होला भन्ने थियो । तर, राजनीति हावी भएर न्यायपालिकाको मर्म नबुझ्नेहरुको हातमा पुग्दा यसको हवीगत झन् झन् दयनीय हुँदैछ । न्यायपालिकाको साखलाई उँचो राख्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर न्यायपालिकाको पुनर्सँरचना गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले अघिल्लो महिनाको भदौ ४ गते मध्यान्ह आफ्नै निवास मध्य बानेश्वरमा न्यायपालिकाको गिर्दो साखमाथि रातोपाटी प्रतिनिधिसँग लामो संवाद गरेका थिए । सुरुमा उल्लेखित हरफहरु अर्यालकै हुन् । अर्यालको थप भनाइ थियो, ‘‘पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश थियो । त्यसले नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हरण गरेको थियो । तर, पनि त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्नुको एउटै रहस्य थियो, उसले संवैधानिक अङ्गहरु बलियो बनाएको थियो । यसबेला हामी सार्वभौम सम्पन्न गणतन्त्रमा छौं । तर, यसका ‘पिलर’ हरु एकदम कमजोर बनाइरहेका छौं । यसबेलाको न्यायालयले त्यही संकेत गरिरहेको छ ।’’

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा न्यायालयलाई कस्तो बनाउने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगलगायत बुँदा–बुँदामा दफावर छलफल कति भयो ? यसबेला यो प्रश्न जर्वजस्त बन्न थालेको छ ।

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा न्यायालयलाई कस्तो बनाउने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगलगायत बुँदा–बुँदामा दफावर छलफल कति भयो ? यसबेला यो प्रश्न जर्वजस्त बन्न थालेको छ ।

असफलतामा टुङ्गिएको ०६४ को पहिलो संविधानसभा होस् वा ०७२ मा जारी भएको संविधान–कानुन निमार्ण गर्ने व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा कानूनी पृष्ठभूमिकै सुवास नेम्वाङ थिए । उनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट खिमलाल देवकोटा, नेपाली कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी र नेकपा एमालेबाट अग्नी खरेलको ‘टिम’ लिएर संविधान ‘खँदिलो’ बनाउन साथ लिएका थिए । जानकारहरुका अनुसार न्यायालयका विषयमा लेख्ने बेलामा तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरी फुँयाल, उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण ढुङाना र पूर्णमान शाक्यलगायतको साथ लिएका थिए ।

अधिकारीको कथन छ ‘न्याय भनेको राज्यको महत्वपूर्ण काम हो । राज्य भनेकै न्याय दिन हो । त्यसैले न्याय दिने कुरालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर सोच्न बन्द गरिदिनु पर्छ । पर्याप्त बजेट दिए न्यायालयको स्वतन्त्रता बढ्छ । यसर्थ न्यायालयमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । यसो भए न्यायाधीशले ढुक्कले काम गर्न सक्छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारी, जो संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए, संविधान निमार्ण गर्ने क्रममा न्याय परिषदको संरचना परिवर्तन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु जस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने कुरामा कमजोरी भएको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका शब्दमा ‘न्याय परिषद राजनीतिक आग्रहबाट धेरै प्रेरित भयो । न्यायपालिकामा भएको कमजोरीको सबै जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्छ भनिन्छ । तर, न्याय परिषदमा रहने पाँच सदस्य मध्ये तीन जनाको ‘फर्मेशन’ प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुकूल छैनन् । योग्य न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न प्रधान न्यायाधीशको हात खुट्टा बाँधिएको छ ।’

 ‘उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे संविधानले केही बोलेको छैन । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि परीक्षा प्रणाली लागु हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ’, अधिकारी रातोपाटीको कुराकानीमा भन्छन् ‘यसो भएमा न्यायाधीशहरु कम्तीमा योग्यता सम्बन्धी प्रश्नमा कमजोर हुँदैनन् ।’

न्याय परिषदको पुनर्सँरचना, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा समेत परीक्षाको व्यवस्थाबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका ठम्याइमा तेस्रो कुरा–न्यायपालिकालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर पर्याप्त रकम विनियोजन गरिदिदैँन । त्यसैले एनजिओ/आइएनजिओलगायत दाताहरुसँग माग्दै हिँड्नु परेको छ । न्यायाधीशहरुलाई विदेशी अदालतका अनुभवहरु लिएर आउन, घुम्न जान रहर लाग्न सक्छ । त्यसैले उनीहरुले दाताहरुसँग सहयोग मागेर घुम्न जाने गरेका छन् । एउटा न्यायाधीशलाई तीन/चार वर्षमा पाँच/सात लाख रुपैयाँ दिएर घुम्न जाउँ भन्न सकिन्छ ।

‘त्यसो गर्न सकिए उनीहरु अरुप्रति मुखापेक्षी हुने छैनन । उनीहरुलाई नैतिक आचरण राख्न पनि सजिलो हुन्छ । यति गरेपछि आचरण सुधारको ऐन समेत बनाए हुन्छ’, अधिकारीको कथन छ ‘न्याय भनेको राज्यको महत्वपूर्ण काम हो । राज्य भनेकै न्याय दिन हो । त्यसैले न्याय दिने कुरालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर सोच्न बन्द गरिदिनु पर्छ । पर्याप्त बजेट दिए न्यायालयको स्वतन्त्रता बढ्छ । यसर्थ न्यायालयमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । यसो भए न्यायाधीशले ढुक्कले काम गर्न सक्छन् ।’ अधिकारीका अनुसार न्याय परिषदको पुनर्सँरचना र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीका लागि परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने कुरामा संविधान नै संशोधन जरुरी छ । न्यायपालिकालाई आवश्यक रकम दिने कुरा सरकारको इच्छाशक्ति हुने बित्तिकै तुरुन्त भइहाल्छ ।

खाँटी कुरा के भने ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान, संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यहरुसँग प्रत्येक बुँदाहरुमा दफावर छलफल भएर बनेको संविधान होइन । केही नेताहरुले कोठा–कोठा र घर–घरमा मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गरेर बनाइएको संविधान हो । संविधानको प्रस्तावनाको पेज नम्बर एकको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको कुराले नै त्यसलाई प्रष्ट पार्छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’ यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यहरुलाई दफावार छलफल गराएर संविधान निमार्ण गरिएको हुन्थ्यो भने ‘संविधान सभाबाट पारित’ शब्दावली प्रयोग गरिनु हुन्नथ्यो । संविधान सभाले निमार्ण गरेको संविधान भनेर लेखिनु पर्दथ्यो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरी उप्रेतीका अनुसार ०४७ को संविधान कानुन मन्त्रालयका सचिव समेत भइसकेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अध्यक्षता गरेका थिए । जो भावी प्रधान न्यायाधीश समेत हुँदै थिए । उपाध्यायले संविधानको मस्यौदाको कला बुझेका थिए । त्यसकारण ०४७ को संविधान खँदिलो आयो । ०६३ माघको अन्तरिम संविधान बनाउँदा होस् वा ०७२ असोजमा संविधान जारी हुँदा– न्यायका मर्मज्ञहरुलाई कम समावेश गरियो । परिणाम, ०४७ को तुलनामा ०६३ को संविधान कमजोर भयो । ०६३ को भन्दा ०७२ को संविधान झन् कमजोर बनाइयो । ‘०७२ को संविधानको अन्तरवस्तु, लेखन कला, भाषा शैली, श्रृंखलावद्ध गर्ने सवाल, वैचारिक स्पष्टता नियाल्दा परिपक्क नभएको मानिसले लेखेको जस्तो देखिन्छ’, संविधानकै पैरवी गरेर वर्षौ बिताएका उप्रेती भन्छन् ‘उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस भयो । संवैधानिक परिषदमा जनता र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र तोकिएका मन्त्रीहरु हुन्छन् । संवैधानिक परिषद भनेको संसदको सानो तर अत्यन्तै शक्तिशाली संस्था हो ।’ उनी थप्छन् ‘तर, संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरिदियो । शक्तिशाली संवैधानिक परिषदले पारित गरेर पठाएको सिफारिसलाई उनीहरु मातहतको संसदिय सुनुवाई समितिले मान्न नसक्ने संविधान कस्ता मानिसले लेखे ? यो वैचारिक स्पष्टता हो त ? संविधानमा कस्तो लेखाइ हो यो ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरी उप्रेतीका अनुसार ०४७ को संविधान कानुन मन्त्रालयका सचिव समेत भइसकेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अध्यक्षता गरेका थिए । जो भावी प्रधान न्यायाधीश समेत हुँदै थिए । उपाध्यायले संविधानको मस्यौदाको कला बुझेका थिए । त्यसकारण ०४७ को संविधान खँदिलो आयो । ०६३ माघको अन्तरिम संविधान बनाउँदा होस् वा ०७२ असोजमा संविधान जारी हुँदा– न्यायका मर्मज्ञहरुलाई कम समावेश गरियो । परिणाम, ०४७ को तुलनामा ०६३ को संविधान कमजोर भयो ।

उप्रेतीसँग अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल पुरापुर सहमत छन् । अर्याल भन्छन् ‘०७२ को संविधानमा न्याय प्रणाली बारे बुँदा–बुँदामा छलफल नै भएन । ०६३ को अन्तरिम संविधानको कमजोरीलाई नै टासटुस गरेर सारियो । त्यसैले संविधानले न्यायालयको पुनर्सँरचना गर्न सकेन ।’ संविधानको मर्ममा टेकेर न्याय प्रणालीको पुनर्सँरचना गर्नलाई कानुन विज्ञहरुलाई राखेर राष्ट्रियस्तरको आयोग नै बनाउनु पर्ने अर्यालको सुझाव छ ।

हुन पनि अवस्था कस्तो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश मुलुकभरिकै न्यायमुर्ती हुन् । संसदीय सुनुवाई समितिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र वा पार्टीबाट जितेको, राष्ट्रिय सभामा चुनिएको व्यक्ति रहन्छन् । उनीहरु कानुन र न्यायका मर्मज्ञ नहुन पनि सक्छन । किनभने संसदीय सुनुवाई समितिको सदस्य हुन कुनै योग्यता, मापदण्ड तोकिएको छैन । उनीहरुले के का आधारमा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको सुनुवाई गर्न सक्छन् ? अन्योल छ ।

उप्रेतीका भनाइमा महाभियोगको प्रस्तावले पनि सर्वोच्च अदालतका नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुमा राजनीतिक दवदवा वा ‘थ्रेट’ महसुस गरिरहनु पर्ने देखिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै न्यायाधीशहरुले काम गर्न पाउँदैनन् । ‘महाभियोग प्रस्ताव एकातिर दुरुपयोग भयो । जस्तो कि शुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने थियो/थिएन ? पर्याप्त छलफल भएन’, उप्रेती भन्छन्, ‘अर्कातिर पछिल्ला दिनमा जे जस्ता फैसला भएका छन्, न्यायाधीशहरु नियुक्त भएका छन्, त्यसमा चाहिँ महाभियोगको हतियार उठाएर कारवाही गर्नतिर लागिएन । राम्रोमा पनि थ्रेट दिइयो । नराम्रोमा पनि मौन बसियो ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौडेलका भनाइमा पहिलो, संविधानमा रहेको संसदीय सुनुवाईको प्रावधानले अदालतको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगायो । न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन सकेनन् । दोस्रो, २०४७ को संविधानमा न्याय परिषदको जुन संरचना थियो । छिटफुट खराबी बाहेक न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि राम्रै काम गरेको थियो । ०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषदमा नयाँ व्यवस्था गरियो । ०७२ को संविधानमा त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो । ‘यसैले न्यायिक शुद्धिकरणमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन्’, महासचिव पौडेल भन्छन ‘न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गर्न अहिले नै सुरुवात गरेनौं भने योग्य र असल परिणाम खोज्न १५ वर्ष लाग्छ । किनभने खराब मान्छेहरुको प्रवेश भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका शब्दमा आठ वर्ष लगाएर संविधान बनाउँदा न्यायपालिका माथि छलफल गर्न उनलाई एक दिन पनि बोलाइएन । यदि बोलाइएको हुन्थ्यो भने न्यायपालिकालाई आधुनिकीकरण गर्न उनले प्रशस्तै सुझाव दिने थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका शब्दमा आठ वर्ष लगाएर संविधान बनाउँदा न्यायपालिका माथि छलफल गर्न उनलाई एक दिन पनि बोलाइएन । यदि बोलाइएको हुन्थ्यो भने न्यायपालिकालाई आधुनिकीकरण गर्न उनले प्रशस्तै सुझाव दिने थिए । कतिसम्म भने उनी आफैंले पोखरामा पठाएका र काठमाडौंको आफ्नै ल फर्ममा कानुनी अभ्यास गराएका खिमलाल देवकोटा संविधान बनाउने कार्यमा संलग्न थिए । तर, संविधान निमार्णको अवधिभर देवकोटाले संग्रौलालाई एक दिन पनि सम्पर्क नगरेका संग्रौला बताउँछन् । एकराज भण्डारी र गोकर्ण विष्टले भने आफुलाई सोध्ने गरेका संग्रौला स्मरण गर्छन् । आफुलाई नबोलाउनुभित्र दुई वटा कारण देख्छन संग्रौला । एक, आइएनजिओ, एनजिओ र डोनर एजेन्सीहरु उनका सुझावलाई रोक्न चाहन्थे । दुई, संविधान निमार्ण गर्न जुन–जुन वकिलहरु चुनिएर वा मनोनित भएर गएका थिए, उनीहरु पनि आइएनजिओ/एनजिओ र डोनर एजेन्सीबाटै प्रभावित थिए । 

संग्रौलाका अनुसार हाम्रो न्याय शास्त्र र कानुन शास्त्र इतिहासकालदेखि नै समृद्ध थियो । भारतमा ब्रिटिशहरुले शासन गर्न थालेपछि मात्र हाम्रो न्याय प्रणालीको मुल्य, मान्यता, न्यायको संरचना ध्वस्त बनाउने काम भयो । ब्रिटिशहरुले भारतमा लागू गरेको ‘कमन ल’ ले कानुन नागरिकलाई तह लगाउने वा अनुशासित बनाउने औजारका रुपमा काम ग¥यो । हाम्रो परम्परागत न्यायले कानुन शासकहरुका लागि समेत बाध्यकारी बनाएको थियो । जर्मनी, स्वीडेन र डेनमार्कले हाम्रै न्याय प्रणाली लागू गरिरहेको संग्रौला बताउँछन् । ‘त्यसैले यो संविधानमा रहेको न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद, महान्याधिवक्ता, मानवअधिकार आयोगको संरचना गलत ढंगले बनाइएको छ’, डा. संग्रौला भन्छन् ‘यसर्थ यो संविधानमा बनाइएको न्यायपालिकाको संरचनामा मेरो ओपिनिअन समावेश छैन । किनकी यिनीहरुले न्याय दिन सक्तैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, राधेश्याम अधिकारी, हरी उप्रेती, नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौडेललगायतसँगको संवादबाट साझा निश्कर्ष निस्कन्छ, न्यायपालिका सुधार गर्न धेरै काम गर्नु पर्ने जरुरी छैन । अहिलेलाई खास गरी चार वटा वटा काम गरे पुग्छ । एक–न्याय परिषदको पुनर्सँरचना । दुई–महाभियोगको अस्त्रको पुर्नव्याख्या । तीन–सबै तहका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा परीक्षाको व्यवस्था । चार–न्यायपालिकालाई पुग्ने रकमको विनियोजन । जसमध्ये तीन वटा कामका लागि संविधानकै संशोधन जरुरी छ भने पछिल्लो बुँदाका लागि केवल इच्छा शक्तिको जरुरी छ । दुई तिहाई निकटको नेकपाको सरकारले न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि संविधान संशोधनको हिम्मत गर्ला वा न्यायपालिकालाई यस्तै रुग्ण हालतमा राखिरहला ? संविधान दिवसको दिनको यक्ष प्रश्न यही छ ।