काठमाडौँ । सरकारले आज देशभरि संविधान दिवस मनाइरहँदा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल त्यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । 

विगतका दिनहरुमा असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाइ रहेको नवगठित जसपा नेपालले यसपाली विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जसपा नेताहरुले बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधी संविधान दिवसको विरोध गरेका हुन् । 

यसरी नै देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोधका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । जसपा नेपालका नेता एवं प्रदेश २ सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा एकैसाथ विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताए । 

संविधानमा आफूहरुको सहमति छ, तर सरकारले संविधान संशोधन नगरेको कारण आफूहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएको उनले बताए । केन्द्रले पठाएको सर्कुलर अनुसार नै कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म यस्तो विरोधका कार्यक्रम भइरहने बताए ।

प्रदेश १ को प्रत्येक जिल्लामा विरोध कार्यक्रम भएको छ । प्रदेश १ का प्रदेशसभा सांसद जयराम यादवले संविधानमा त्रुटी रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसलाई सच्याउनका लागि भन्दै आएको पाँच वर्ष भइसक्यो । संविधान निर्माण भएदेखि नै त्यसलाई संशोधन गर्नपर्छ भन्दै आफूहरु माग गर्दै आएको हो । तर सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको कारण यस्तो दिनमा पनि विरोध गर्नुपरेको छ ।’

आन्दोलनको शुरुवात
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रम शुरु भएदेखि तत्कालिन मधेशवादी दलहरु आन्दोलन शुरु गरेका थिए । त्यतिबेलाका मधेशवादी दलहरु मिलेर अहिले एउटै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी बनाएको छ । 

संविधान निर्माण शुरु भएदेखि शुरु भएको मधेश आन्दोलन संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि त्यसको संशोधनका लागि सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र काँग्रेस गठनबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयास गरेको थियो । 

संशोधनका प्रस्ताव तयार गरी संसदमा समेत पेस गरेको थियो । तर तत्कालिन एमालेले साथ नदिएपछि त्यो त्यतिकै फिर्ता आएको थियो । संविधान संशाधन नभएपनि तत्कालिन मधेशवादी दलहरु स्थानीय चुनाव, प्रदेशसभाको चुनाव र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समेत भाग लिएका थिए । 

जबकि त्यो संविधान अपूर्ण छ, कागजको खोस्टा छ, त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याल्नुपर्छ भनि अभिव्यक्ति दिएर नेताहरुले नयाँ संविधानको प्रतिलिपिलाई सार्वजनिक रुपमा जलाएका थिए । त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले त संविधान संशोधन होइन, त्यसलाई पुर्नलेखन नै गर्नुपर्छ भनि अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

तर त्यही संविधानको आधारमा ती दलहरु चुनावमा भाग लिए । चुनावमा भाग मात्र होइन, त्यही संविधानलाई टेकेर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । फोरम नेपाल त सरकारमै सहभागि भएको थियो भने प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व पनि गरेको थियो ।

नयाँ संविधान अनुसार संसद तथा सरकारका सबै सेवासुविधा लिएपनि ती दलका नेताहरुले संविधानको विरोध गर्न छाडेनन् । गत सालसम्म ती दलहरुले असोज ३ को दिनलाई कालोदिवसको रुपमा मनाएका थिए । २०७५ र २०७६ मा फोरम नेपाल सरकारमा हुँदा उसले त्यतिबेला चलाकी अपनाएको थियो । 

संविधान दिवसको न विरोध गर्ने, न समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजपा नेपालले गतसालसम्म असोज ३ लाई कालो दिवसकै रुपमा मनाएको थियो । तर यसपटक कालो दिनका रुपमा होइन, विरोधस्वरुप विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम नै सम्पन्न भयो । 

तल्लो कमिटीलाई पठाएको सर्कुलरमा कालो दिनको चर्चा गरेको छैन । कालो दिन र विरोध कार्यक्रम एउटै हो, जसपा नेपालका नेतृ रेणु यादवले भनिन्, संविधान त्रुटीपूर्ण छ, त्यसको विरोध हामीले शुरुदेखि नै गर्दै आइरहेका छौं, र संविधान नसचिएसम्म यस्तो विरोधका कार्यक्रमहरु भइ नै रहन्छन् ।’ 

संविधानमा कहाँ छ असन्तुष्टि ?
तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले गत जेठ १९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । संविधानका विभिन्न २३ वटा बुँदामा ती दुवै पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधानको धारा ७ लाख संशोधन गर्न सो पार्टीले माग गरेको छ ।

ती पार्टीले संविधानको धारा ११ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसमा नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली नागरिकतासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राख्न माग गरेको छ । 

त्यस्तै नेपाल र मित्रराष्ट्रहरु बचि भएको सम्झौताको आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै धारा १४ लाई संशोधन गर्न भनेको छ । 

राज्यका सबै निकाय र अंगहरुमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागि हुने हक पनि संविधानको धारा ३८ राख्न माग गरेको छ । 
संविधानको धारा ५६ लाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने र गाउँपालिका र नगरपालिका गठन र परिचालन प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भनि ती दलहरुको माग रहेको छ । देशका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक संरक्षणका लागि राज्यको विशेष संरचनाको रुपमा संघीय कानुन बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रको पनि माग गरेको छ । 

त्यस्तै धारा ५८ मा अवशिष्टको अधिकारसम्बन्धी अन्तिम वाक्यमा संघको सट्टा प्रदेश राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । धारा ७० को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्थामा लिङ्ग वा समुदायको सट्टा लिङ्ग र समुदाय राख्न भनेको छ । 

धारा ८६ मा प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना प्रत्येक प्रदेशको जातीय तथा समुदायगत विविधता झल्कने गरी जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना हुनुपर्ने, तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्यहरु उपसभामुखबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । संविधानको भाग ११ को शीर्षक न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यायपालिका सट्टा संघीय न्यायपालिका बनाउन जसपाले माग गरेको छ ।

धारा १३७ मा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पनि जसपा नेपालले संशोधनको माग गरेको छ । संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न एक संवैधानिक अदालत हुनेछ । यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात जना न्यायधीश रहनेछन् । 

यसको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा (९) मा रहेको ‘उपधारा (७)’ सट्टा ‘उपधारा (८)’ भन्ने शब्द राख्न भनेको छ ।

धारा २६४ को उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र परामर्शका लागि नयाँ प्रदेश गठन वा प्रदेश सीमाना परिवर्तन विषय भए त्यसरी गठन वा सीमान परिवर्तन हुने सम्बन्धित प्रदेशसभामा वा अनुसूची ६ को विषय भए सबै प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेको छ । 

उपधारा ४ बमोजिम पठाएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाले परामर्श गरी संघीय संसदको सम्बन्धित सदनमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै उपधारामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको स्वीकृत वा अस्वीकृतको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने भनिएको छ ।

प्रदेशसभाबाट परामर्श भइ आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गनुर्नपर्ने हुन्छ । धारा २८३ मा रहेको समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्नुपर्ने ती दलको माग रहेको छ ।
संविधानमा लोकपाल गठनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रष्टाचारजन्य कामको कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । 

धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सूची तयार गरी सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशको संख्या तथा सीमाकंन हेरफेर र विशेष संरचनाहरुको गठनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठनका लागि संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।