भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार जम्मु र कश्मीर राज्यका लागि १ हजार ३ सय ५० करोडको प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यस राज्यका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले राहत प्याकेजबाट निकै खुसी लागेको बताए । 

उनले यस घोषणासँगै आर्थिक कठिनाई सामना गरिरहेको राज्यको अर्थतन्त्र उस्कने आशा व्यक्त गरे । उपराज्यपाल सिन्हाले एक वर्षसम्म बिजुली र पानीको बिलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि गरे । त्यस्तै सबै ऋणीहलाई मार्च २०२१ सम्म जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क मिनाह गरिने गरिने पनि उनले बताए  । त्यस्तै, सरकारले पर्यटन, स्वास्थलगायत क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नेगरी प्याकेज अघि सारेको छ ।

एक वर्षअघि भारत सरकारले जम्मुु र कश्मीरको अर्ध–स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, लद्दाखलाई यस राज्यबाट टुक्र्याएर अलग बनाइएको थियो । त्यसयता भारत सरकारले कश्मीरमा कडा लकडाउन ग¥यो । यहाँ, इन्टरनेट र फोनको प्रयोगलाई समेत सिमित गरिएको थियो । 

राजनीतिक कारणले गरिएको लकडाउन अन्त्य हुन नपाउँदै फेरि कश्मीरमा कोरोनाले लकडाउनको स्थिति सिर्जना ग¥यो ।  जसकारण, कश्मीरको अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेको छ ।