काठमाडौं । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीतासहितको ऐतिहासिक संविधान जारी भएको शनिबार आधा दशक पूरा भएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र ढलेसँगै स्थापित भएको गणतन्त्रको जगमा संविधानसभामार्फत पाँच वर्षअघि अर्थात २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले जनताका लागि संविधान बनाएको दिन थियो त्यो ।

पहिलो पटक संविधानको स्रोत शासक होइन, जनता थिए । यद्यपि जनताले संविधान जारी भएको दिन मुलुकमो सिंगो तराई क्षेत्रमा अशान्ति मच्चियो । चार जनाले ज्यान गुमाए । संविधान जारी भएको यो आधा दशकमा त्यसको कार्यान्वयन र अपनत्वको दायरा विस्तारमा राजनीति नेतृत्व चुक्दै गएको आभास हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट संविधानको मर्मअनुरुप काम भएको छैन । 

‘बाहिरबाट हेर्दा संवैधानिक हिसाबले सहज ढंगले काम भएको देखिन्छ । किनकी हामीलाई कुनै संवैधानिक संकट पैदा भएको छैन । संघीय संसद चलिरहेकै छ, प्रादेशिक निर्वाचन भयो, संघीय निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन भयो,’ उनले भने, ‘संविधानको फङ्सनल पार्ट सुचारु ढंगले चलेको छ । तर संविधानको मर्मअनुरुप काम भएको छैन ।’ नयाँ संविधान बनाइसकेपछि पनि राजनीति दलहरुले राजनीतिक सम्प्रभुताको अभ्यास जारी राखेको खनालको बुझाइ छ । 

‘हामी करिब १० वर्ष  राजनीतिक संक्रमणमा रह्यौँ । राजनीतिक संक्रमणका बेला  कानुनी सम्प्रभुताभन्दा बढी राजनीतिक सम्प्रभुताले काम गर्छ । अन्तरिम संसद, अन्तरिम विधायिका, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार हुँदा राजनीति दलका शीर्ष नेताहरुले पटक पकट संविधान संशोधन गर्थे’, उनले भने, ‘त्यसको अर्थ कानुनी सम्प्रभुताभन्दा संक्रमणकालमा राजनीतिक सम्प्रभुताले कानुनी सम्प्रभुतालाई गाइड गर्छ । तर राज्यको सम्प्रभुताको संकल्पना कसरी गरिएको हुन्छ भने कानुनी सम्प्रभुताबाट चल्नुपर्छ । तर राजनीति दलहरुले राजनीतिक सम्प्रभुताको अभ्यास जारी राखे ।’

त्यसको पछिल्लो उदहारणका रुपमा विश्लेषक खनालले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको मनोनयनलाई व्याख्या गरे । ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारले राष्ट्रिय जीवनमा मुर्धन्य र ख्याति प्राप्त मान्छेहरुलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्नेमा संविधानको मर्म विपरीत निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई लग्ने काम भइरहेको छ । यो राजनीतिक दलको बलमिच्याइ र संवैधानिक सम्प्रभुताको बर्खिलाप पनि हो’, उनले भने ।

राजनीतिक दलहरुले सतहबाट हेर्दा संविधानको परिपालना गरिहेको जस्तो देखिए पनि संविधानको परिपालना र संवैधानिक राज्यको मुल मर्म बर्खिलाप हुनेगरी काम भइरहेको खनालको भनाइ छ ।
त्यसका पछाडि राजनीतिक दल अझै पनि कानुनी सम्प्रभुतामाथि हाबी भइरहेका छन् । जबसम्म मुलुकको सम्प्रभुतामा राजनीतिक प्रभुत्व हाबी हुन्छ तबसम्म कानुनी राज्य वा संविधानको परिपालना निकै कठिन हुन्छ । 
उनका अनुसार राजनीतिक दलको क्रियाकलापबाट संविधानको परिपालना र त्यसको मर्मलाई रक्षा गर्ने सवालमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ छन् । उनले भने, ‘राज्यले जतिजति संवैधानिक प्रावधान कुल्चिन थाल्छ, त्यति त्यति नै त्यो संविधान नागरिकको नजरमा आफ्नो वैधानिकता गुमाउँदै जान्छ । संविधानले वैधानिकता गुमायो भने नागरिक संविधानलाई सरकारको एउटा देखाउने दाँत मात्र हो भनेर अवज्ञा गर्न थाल्छ । नागरिकले संविधानको अवज्ञा गर्न थालपछि संविधान नै फेल हुन्छ ।’

२०४७ सालको संविधान पनि जब नागरिकले अवज्ञा गर्न थाले त्यसपछि त्यो संविधान च्यातिएको खनालको जिकिर छ । उनले भने, ‘सत्तापक्षबाट संविधानको उल्लंघन हुँदा त्यसले वैधानिकता गुमाउँछ । त्यसको अर्थ राजनीति क्रान्तिले स्थापित गरेको संवैधानिक परिपाटी भत्किँदा अर्को क्रान्तिका लागि आधार तयार भइरहेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार हाम्रा वैधानिक अंगहरुमा राजनीतिक सत्ताकोे हस्तक्षप विस्तारले संवैधानिक निकायले विस्तारै काम गर्न छोडेको अवस्था छ ।

‘अख्तियार, अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय राजनीतिक दलको छाया मात्र बनेर गइरहेको छ । हाम्रा संवैधानिक र राष्ट्रिय निकायलाई  राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रताडित गरिँदै छ, त्यति नै संविधानको सर्वग्राहियता विस्तारै खस्किरहेको छ,’ खनालले भने, ‘अहिले नै यो संविधानको विरुद्धमा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको आधार तयार भयो भनेर म भन्दिनँ । त्यो आधार तयार भएको छैन । तर अन्तर्यमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधान मर्म र मान्यता बाहिर रहेका क्रियाकलापले त्यो आधार तयार गर्दैन भन्ने अवस्था छैन ।’

उनको बुझाइमा हाम्रो संविधानमाथि अलिकति परम्परावादी सोचबाट हेर्नेभन्दा अग्रगामी सोच राख्ने मान्छेबाट संशय पैदा भएको छ । 
उनले भने, ‘एउटा प्रगतिशील कोणबाट यो संविधानलाई संकुचित पार्ने सत्ताधारीबाट संशय छ । अर्कोतिर यसको डटेर विरोध गर्ने परम्परावादी शक्ति छ । तर परम्परावादी शक्ति त्यति ठूलो चिन्ता मान्नुपर्ने विषय होइन  । चिन्ता मान्नुपर्ने विषय यो संविधान स्थापित गर्न संघर्ष गर्नेहरुबाट छ । उनीहरुनै बढी असन्तुष्ट छन् । त्यो पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन अहिलेको संविधानको पहिलो कर्तव्य हो ।’
तर चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रमा रुपान्तरित हुन नदिनेहरुको हातमा संविधानको परिपालना गराउने जिम्मेवारी पर्यो कि भन्ने अन्तरविरोध रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भने संविधान लेख्नेहरु नै संविधान किन लेखिएको भन्नेमा स्वतः स्फूर्त भन्नै बिर्सिसकेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा यो नयाँ संविधान नै किन लेख्न परेको हो भन्ने नेताहरुसँग जवाफ छैन । यसको मर्म र उद्देश्य सम्झाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । राजनीतिक विडम्बना छ ।’
राज्यको चरित्र, शासकीय प्रवृत्ति र संरचनालाई आमूलरुपमा फेर्ने गरी बनाइएको संविधानलाई नेताहरुले बिर्सिएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि प्रमुख अस्त्रका रुपमा नयाँ संविधान बनेको हो । तत्कालीन माओवादीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान भनेको हो । त्यो किन नयाँ संविधान भनेको हो भन्दा राज्यको चरित्र ठीक छैन । यो राज्यको चरित्र फेर्नुपर्ने छ । यो चरित्र  फेर्नलाई राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र पुनर्संरचना संस्थागत गर्न नयाँ संविधान भनिएको हो ।’ 

समावेशी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संघीयता समेटिए पनि संविधान लेखन र कार्यान्वयनको चरणमा पराम्परागत नेतृत्व हाबी हुँदा संविधानको मर्म नजिक पुग्न नसकिएको सापकोटाको बुझाइ छ ‘जसलाई शान्ति प्रक्रियाप्रति अपनत्व थिएन, नयाँ पुनर्संचना आवश्यक छ भन्ने ठानेकै थिएनन् । अहिले पनि उनीहरु नै हाबी भएका छन् । यो पाँच वर्षमा संविधानको जुन मर्म हो त्यसको नजिक पनि पुगेको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले यी पाँच वर्षमा सन्तोष हुने ठाउँ छैन ।

‘संविधानको लागू भएको छ । संवैधानिक वैधताको हिसाबले वैध ढंगले अगाडि गइरहेको छ । त्यो ठीकै छ । तर यत्ति गर्नका लागि नयाँ संविधान लेख्नु जरुरी थियो जस्तो लाग्दैन । यो हिसाबले सन्तोष हुने ठाउँ छैन,’ सापकोटाले भने, ‘२०५०/०५२ र अहिले ०७६/७७ मा  के फरक छ भन्दा नयाँ संविधानबाट गणतन्त्र बाहेक अरु जनताले प्राप्त केही गरेको जस्तो लाग्दैन । पारदर्शीता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार, शासकीय प्रवृतिको सुचांकबाट हेर्दा ०५०/५२ पछिको संसदीय लोकतन्त्रका विकृति तस्विर अहिले पनि देखिन्छ ।’ 

तर, उनले शक्ति सन्तुलनका हिसाबले यो संविधान संशोधन गर्न पनि अहिले सजिलो नभएको बताउँछन् । तर राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिवादी चरित्रबाट भने उनी चिन्तित देखिन्छन् ।
उनका अनुसार आफ्नो पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता आफूबाट जाने परिस्थिति बन्दा जस्तोसुकै दुर्घटनाको नजिक जान नेतृत्व उन्मुख देखिएको छ । नेपालीमा धेरै लामो अभ्यास नभए पनि लोकतन्त्र मास्छु भनेर कसैले आँटे पनि नटिक्ने उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र नेपालमा रहिरहन्छ । कसैले दुर्घटना गराए पनि फिर्ता आउँछ । तर दुभाग्य के हो भने नेताहरुलाई शासन सत्तामा पुर्याउने प्राविधिक लोकतन्त्र भइराख्ने भयो ।’
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालले संविधान कागजमा लेखिएको भए पनि भावनामा नभएको बताए । 

 उनले भने, ‘संविधान मोटामोडी रुपमा ठीकै छ । तर जनजाति, मधेसी,दलितको केही गुनासो बाहेक संविधानबारे केही भन्नु छैन । कागजमा लेखिएको छ, भावनामा संविधान छैन । संवैधानिक विसंगति भनेको यही हो । छैन भन्दा सबै छ, छ भन्दा केही छ्रैन । तारतम्य, कर्मकाण्ड पुर्याएर निर्वाचन पनि हुन्छ, संघीयता भनेर प्रदेशहरु पनि बनाइएका छन् । संविधानमा संरचना खडा गरिए तर ती संरचना दम छैन, जीवन छैन ।’
उनका अनुसार सरकार उत्तरदायी र जनमुखी भइदियो भने पो संविधानको मर्मअनुसार काम हुन्छ । 

‘बोल्ने स्वतन्त्रबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति रुपान्तरणको कुरामा केही भएको छ । दलितिहरु मरेकै छन् । महिलाको अवस्था त्यस्तै छ । गरिबको अवस्था त्यस्तै छ । जनताका पिरमर्का कुरा, उत्थान कुरा, समानता कुरा यी पाँच वर्षमा कागजमै सिमित रहे,’ बरालले भने ।

यसो हुनुका पछाडि बरालका अनुसार राजनीतिक दलको अभिमुखीकरण चिन्तन जनमुखी भइदिएन । ‘लोकतन्त्रमा संस्थागत प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नेतृत्वले त्यो प्रतिबद्धता देखाउन सक्यो भनेर धेरै कुरा सुल्झिन्छ । माथिबाट पानी हालेपछि तल शरीर भिजाउनै पर्दैन, टाउकोमा पानी हाल्दा सबैतिर जान्छ भने जस्तै माथिको निकायबाट उदहारणहरु देखाउन सक्नु पर्यो नि ? लोकतान्त्रिक संस्था, संविधानप्रति प्रदिबद्धता देखिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘बिचौलिया, भरौटेबाट कसरी पैसा लिने, कसरी चुनाव जित्ने भन्ने खेलमा लागेपछि संविधानमो मुख्य एजेण्डा कसरी लागू हुन्छ ?’

राज्य सत्तामा बिचौलियाहरुले नियन्त्रण जमाइसकेको भन्दै बरालले अब ठूलो संकट आउनसक्ने खतरा औंल्याए ।  ‘जनता अहिले हरेक कुरा सहेर बसेका छन् । भोलि आक्रोशित भएर उर्लिए भने फेरि परिवर्तन हुन्छ । यसअघिका संविधान त्यसरी नै फेरिएको हो नि ?,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थामा ठूलो अप्ठ्यारो आउने देख्छु । कुनै पार्टी वा नेतामा देश बनाउने लक्षण देखिँदैन । यहाँ ‘बामदेव सिस्टम’ भइसक्यो । उहाँलाई नलिए व्यवस्था नै नचल्ने भइसक्यो ।’ उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा कर्मचारीले जस लियो हामीलाई भएन भन्ने सोचाइ छ । त्यसले समस्या पनि बढाएको छ । 

यता संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधान जारी भएपछि नेताहरु शक्ति वा कुर्सीको द्वन्द्वमा फसेको बताए । 

उनले भने, ‘७२ साल असोज ३ गते साँझ पाँच बजे संविधान जारी गरिसकेपछि तराई यसबाट भिन्न रह्यो । यता संविधान जारी गरेको अर्को वर्ष देखिनै यो संविधानले प्रतिज्ञा गरेका चिज जनतालार्ई ट्रान्सफर गर्नेेभन्दा कसरी पद र कुर्सी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने द्वन्द्व भयो । अनि कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ?’

नेताहरुले संविधानमा लिखित र हजारौँ पकट भाषणामा प्रतिज्ञा गरेपछि त्यो पुरा गर्नुको साटो कुर्सी र पदको दौडमा लागेको उनको भनाइ छ । 
उनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थमा लागि नेताहरुले यी पाँच वर्षमा प्रत्यक महिना, प्रत्यक दिन संविधानमा लेखिएका कुरालाई उल्लंघन गरेका छन् । बाहिर जति टिप्पणी भएपनि उनीहरुले सुनेको देखिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नयाँ संविधानमाथि थप अराजकताको श्रृखला सुरु भएको आचार्यको भनाइ छ । 

‘यो पाँच वर्षमा के गर्दा आफू शक्तिशाली बन्ने भन्नेमा ध्यान हुँदा संविधान उल्लंघनको सिलसिला बढ्यो । सरकारमा भएकाहरुले संविधान उल्लंघन गर्दा प्रतिपक्षीले त्यसलाई रोक्ने कोशिस समेत गरेन । यो आम नेपालीका लागि चिन्ताको विषय हो,’ उनले थपे ।