हाम्रा बुढापाकाले भन्ने गर्थे ‘नखाऊँ भने दिनभरीको शिकार, खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’, भनेझैँ वर्तमान संविधान नेपाली जनताका लागि यही सावित भएको छ । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि थाँती रहेको संविधान सभाबाट ८ वर्ष लगाएर नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते आजैका दिन संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी भएको आजैका मितिले ५ वर्ष पूरा भएर ६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधान मात्र जारी गरेको हैन । त्यो संविधानले मुलुकको राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन भएको शङ्खघोष गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक, समावेशिता मुख्य विशेषताता हुन् । यी विशेषता सहितको नयाँ संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरेकामा कुनै विवाद छैन । तर पाँच वर्षको अवधिमा राज्यले यी विशेषतातालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुन हदसम्म जाँगर चलायो ? नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले यो संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो सक्रियता कुन हदसम्म प्रभावकारी बनायो ? यो महत्त्वपूर्ण विषयमा त्यति चर्चा र बहस हुन सकेका छैनन् ।

नयाँ संविधान जारी हुँदा नेपालीहरु जुन हदसम्म उत्साहित थिए अहिले त्यो अवस्था छैन । संविधानमा कोरिएका विषयहरु, प्रावधानहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन् । ५ वर्षको अवधिमा जुन उचाइमा यो संविधान कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन, संविधानलाई खुम्च्याउन खोज्ने, मुलुकलाई पछि धकेल्ने प्रवृत्तिहरु सक्रिय हुनथालेका छन् । यो वातावरणलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिहरु बढ्दै गएको भन्ने यी विषयहरुले चर्चा पाएको देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बोक्ने नेपालीहरुको लागि यो गम्भीर चुनौती हो ।

बेलायतमा जारी गरेको विश्वको पहिलो मानव जातिको अधिकारपत्र म्याग्ना कार्टा १२१५ र लिखित संविधानको जन्मदाता अमेरिकाले जारी गरेको भर्जिना कन्वेसन १७७६ ले जग बसाएको लिखित संविधानको इतिहासमा नेपालमा पहिलो लिखित संविधान अन्तरिम संविधान २००७ बाट सुरु भएको छ । यो संविधानबाट मात्र नेपाली जनताले नागरिकको दर्जा पाएको हो । यसमा लखनथापाको विद्रोहदेखि २००७ सालको क्रान्तिको उत्सर्ग जोडिएको छ । सालको यस संविधान जारी भएयता २०७२ सालसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुनसमेत हिसाब गर्दा ६८ वर्षमा ७ वटा संविधान जारी भएको देखिन्छ । यो विश्वलाई नै उछिन्ने संविधान निर्माणको ऐतिहासिक परिघटना हो । विश्व जगतले यस विषयमा कुनै दिन ध्यान पुर्याउँदा नेपालको राजनीतिक संविधानवादको शृङ्खला विश्वकै एउटा नौलो विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जुन देशमा कानुनी शासन, मानवअधिकार र न्यायको सर्वोच्चताको विषय एउटा पटकथा जस्तो मात्र देखिन्छ ।  

सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश र जमिनको फरक छ । राणा र पञ्चायत निरङ्कुश थिए । उनीहरुबाट नागरिकहरुको हकहितको पक्षमा कुनै केही हुने अवस्था थिएन । जनताविरुद्ध हत्या, दमन, अन्याय, गर्नु उनीहरुको आफ्नो वर्गको लागि धर्मको विषय थियो । उनीहरुको आफ्नो स्वार्थमा त्यो जायज र न्यायिक थियो । पञ्चायतको अन्त्यसँगै २०४७ सालको संविधानबाट जनताको हातमा राज्यको अर्धस्वामित्व प्राप्त भयो । राजा र संसदवादी राजनीतिक पार्टीले राज्यको कार्यकारी शक्ति भाग लगाए राजा र मन्त्रिपरिषदले संयुक्त रूपमा मुलुक सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । पञ्चायतको अवसान भयो । तर पनि नेपाली जनता पूर्णसार्वभौम हुन पाएका थिएनन् । १० वर्षे जनयुद्धको जगमा राजनीतिक पार्टीहरुबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले मुलुकमा एउटा नयाँ राजनीतिक, वैचारिक नेतृत्वसम्बन्धी  ढोका खुल्यो । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सबै राजनीतिक पार्टीको साझा सहमति अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशोधन गरी नयां संविधान यही धरातलमा निर्माण गर्ने सहमतिबाट २०७२ साल असोज ३ जारी गर्न सफल भए । 

नेपाली जनताले यो नयाँ संविधान पाएको ५ वर्ष वित्यो । तर संविधानले बोकेका आधारभूत पक्षले पखेटा फैलाउन पाएको छैन । तिनै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय तहले ४ वर्षको र प्रदेश र सङ्घले ३ तीनवटा बजेट र नीति कार्यक्रमहरु पारित गरिसकेको छ । यस विषयमा आम बौद्धिक जगत अत्यन्तै शान्त मुद्रामा छन् । नयाँ संविधानको अभ्यास र कार्यान्वयनमा जुन गति पैदा हुनुपर्ने थियो, त्यो छैन । जताततै नागरिकहरु असन्तोष र कुण्ठाले छटपटाइरहेका देखिन्छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ जस्ता सङ्कटले नेपाली समाज छियाछियाको अवस्थामा छ । राज्य र नागरिकको मनोभावना मासु र हडड्ी छुट्टिएको जस्तै भएको छ । अविश्वासको खाडल यति गहिरिँदै छ, नयाँ संविधानको कानुनी संविधानवाद वा एक थान संविधान मुलुकमा छ, तर राजनीतिक संविधानवाद अर्थात् कानुनी संविधानलाई गति र प्राण दिने राजनीतिक संस्कार निस्क्रिय, अक्रमण्यता र दिशाहीन अवस्थामा छ । यो मुलुक, जनताका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । 

 विधिशास्त्रीय सैद्धान्तिक मान्यता र संवैधानिक कानुनको आधारभूत मान्यताको आधारमा संविधानवादको विभिन्न आयामहरु छन् । तर त्यसको मुख्य सैदान्तिक पक्ष भनेको राजनीतिक र कानुनी संविधानवाद नै हो । हामीले जुन संविधानको दस्तावेज देख्छौँ । हातले समाउन र त्यसमा भएको व्यवस्थाहरु पढ्न सक्छौँ । त्यो वास्तवमा कानुनी संविधानवाद मात्र हो । त्यसले निर्देश गरेको लिखित व्यवस्थाहरु आफै सक्रिय हुन सक्तैन । संविधानमा जतिसुकै सुन्दर व्यवस्था भए पनि त्यसको सही अभ्यास भएन भने त्यो कानुनी संविधानमा मात्र सीमित हुन्छ । त्यसलाई सक्रिय गराउने राज्ययन्त्रमा निःस्वार्थ राजनीतिक नेतृत्व र इमानदार कुशल प्रशासकहरुको आवश्यक पर्छ । विगतको संविधानभन्दा वर्तमान संविधान धेरै विशेषताले फरक र भिन्न छ । नेपालको इतिहासमा जनताले बनाएको पहिलो संविधान हो । तर यो संविधानलाई सक्रिय र गतिवान बनाउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरु किन इच्छुक भएनन् । संविधानमा भएका प्रावधानहरु दिन प्रतिदिन किन ? निरिह जस्तो देखिँदै गएको छ ? जुन शक्तिले यो संविधान निर्माण गर्यो त्यही शक्ति वर्तमान सरकारमा छ । जनताले त्यसैलाई दुई तिहाइ नजिकको मत प्रदान गर्यो तर संविधानले घोषित गरेको प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन धेरै ढिला भएको छ । जनताले नयाँ संविधान जारी भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । संविधानको स्वामित्व र अनुभूति व्यापक हुन सकेन । यिनै विषयहरुले नेपाली समाज निस्सासिएको अवस्थामा बस्न बाध्य भएको छ । 

    नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ एउटै राजनीतिक प्रणाली लामो समय टिक्न सकेको छैन । तीव्र परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्छ । यो संविधान जारी भएको ५ वर्षभित्रै नागरिकहरु यति असन्तोषको अवस्था पुगेको छ ? वर्षाैं वर्ष सङ्घष र आन्दोलनबाट आएको व्यक्तिहरु पनि खुलेर सरकार र पार्टीको पक्षमा उभिन चाहेका छैनन् । के यो तप्काहरु प्रतिगामी पक्षधर हो त ? हैनन् । जति हुनुपर्ने थियो, भएन सरकारले गरेन, पार्टीले गरेन, नेताले गरेन, जनता सडकछाप भए, नेताहरु धनी भए, नेताका नातेदार, आसेपासेहरुले अवसर पाए, यावत गुनासै गुनासोमा आम कार्यकर्ता पङ्क्ति र शुभचिन्तक जनताहरु पोको परेर निराशाको गीत गुनगुनाउन थालेका छन् । हिजोसँगै जेल बसेका, सँगै खाएका, हिँडेका, दुःखकष्ट सँगै पाएका यी कुनै कुराले कसैलाई छोएको छैन र छुने अवस्थामा छैन । उहिलेका कुरा खुइलियो भन्ने उखान टुक्का जस्तै भएको छ । राम्रो मान्छे हैन देशलाई आफ्नो मानिस भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेका छन् । एउटा पदमा एउटा जान्छ, अरू सबै विरोधी हुन्छ । यस्तो एवं रीतले सरकार, पार्टी, पार्टीका नेताहरु एक्लिँदै, जनता भौतारिँदै, मुलुक क्रमशः विघटनको डिलमा ठिक्क उभिएको जस्तो छ । यो गम्भीर अवस्थाले नेपालको राजनीतिक संविधानवादको अवस्था यस्तो सङ्कट ग्रस्त भई सक्यो, विगतका सबै आन्दोलन, सङ्घर्षहरु केही अमुक नेताहरु सत्तामा जाने भरेङ मात्र रहेछ कि भन्ने व्याप्तता छाएको छ । सहज रूपमा जनता मान्ने अवस्था छैन । सत्ता, प्रतिपक्ष उस्तै उस्तै देख्न थालेका छन् जनताले । वास्तवमा मुलुकको अवस्था किन ? यस्तो भयो यो नै हामीले छलफलको विषय बनाउन जरुरी छ । 

    (१)    विचार र नेतृत्वको प्रश्न । 
संविधानले आत्मसात गरेको सङ्घीय लोकतान्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्ययोजनासम्बन्धी प्रश्नमा हामीले पहल लिन सकेको छैनौँ । २०४० वर्ष निरङ्कुश राजाले चलाएको देशमा जनताले चलाउने प्रक्रिया र पद्धतिको परिवर्तनका विषयमा वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट आधारका खाका तयार गर्न जरुरी थियो । राजाको नेतृत्वको वैकल्पिक जनताका नेतृत्वको सीमा रेखाहरु हुनुपर्ने थियो । तीनै तहका कार्यकारीहरुको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बारे कडा निगरानी जनताको तहमा निहित हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । जसले विचार र नेतृत्व सैद्धान्तिक र वैचारिक हुन सकेन । नेतृत्वको चयनमा कुनै बारबन्देज भएन । विचारको आधारमा भन्दा खर्चिलो निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने विधिले जिम्मेवारी बोध हुन सकेन । अराजकता र स्वेच्छारिता सबै तहमा बढ्यो । पार्टी विधि, पद्धति, विचार आझेलमा पर्यो । 

    (२)    दण्डहीनताको अन्त्य । 
विश्व मानव समाज दण्ड र पुरस्कारले नियन्त्रण गरेको छ । निर्दोषलाई दण्ड दिनु हँुदैन । तर दोषीलाई छोड्नु हुँदैन । नेपाल यी दुवै विषयको अपवाद मुलुक भएको छ । यहाँ दोषी दण्डित हुन्छु भन्ने डर छैन, ल एन्ड अडर लागू गर्ने निकायहरु अत्यन्तै त्रासको अवस्थामा रहनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन अन्त्यन्तै फितलो छ । 

(३)    नयाँ संरचनाको निर्माण । 
राजा महेन्द्रले पञ्चायतली दीर्घजीवी बनाउन निर्माण गर्न तयार गरेको राज्य संरचनामा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उभ्याउन खोजेर उभिने अवस्था छैन । पञ्चायतकालीन सीडीओले लोकतान्त्रिक युगको मन्त्री र माननीयलाई अझै टेड पुच्छर लाउँदैनन् । तीन तहको राजनीतिक प्रणाली भएको सङ्घीयताका मालिक पञ्चायतकालीन सीडीओ भएको छ । जन निर्वाचित सांसदहरु, जनप्रनिधिहरु कार्यकारी बन्न सकेका छैनन् । सुरक्षाकर्मी र सीडीओ सङ्घका हर्ताकर्ता भएका छन् । बाढी पहिरो, सुत्केरीको उपचारका लागि माननीयको सिफारिसलाई सङ्घीय सरकारले मान्यता दिन आनाकानी गर्छ, सीडीओको तोक नभई केही चल्दैन । संविधानले घोषणा गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहाँ छ ? पञ्चायतले विकास गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ । यसको विकल्प के हुन सक्छ ? दर्ता चलानीदेखि हाकिमसम्मका संरचना, पुरानो थोत्रो नोकरशाही तन्त्रले कसरी देश चल्न सक्छ । सङ्घीयता अघिका निश्चित तहका कमचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर नयाँ उदयीमान कर्मचारीहरुको प्रबन्ध र व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । सरुवा, पदोन्नति सबै पुरानै छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री नयाँ भएर के गर्ने, गाडी नै पुरानो भएपछि ड्राइभर जतिसुकै युवा भए पनि के गर्ने, मुलुकको हालत यही छ । 

  (४)    विकासको नयाँ मोडल
सङ्घीयता लागू भएपछि सङ्घले ३ वटा बजे जारी गरिसक्यो । नेपालको परिवेशमा यो बजेट प्रणाली प्रभावकारी छैन । नेपाल मौसम, भूगोल र यहाँको जनताको आर्थिक जीवनसँग मेल खाने नीति, कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन पुरानै छ । हिमाली जिल्लाहरुमा ४ महिनाभित्र १ वर्षको बजेट खर्च गर्ने सक्ने अवस्था नै छैन । पहाडी जिल्लाहरुमा अन्यत्रबाट मजदुर आयात गरी, निर्माण गर्ने परिपाटीले व्यवस्था फेरिएको अनुभूति नै दिलाउन सकेको छैन । राजमार्गहरु वर्षामा हिलाम्मे हुने, ठेकेदारहरु भागभाग हुने यस्तो अस्तव्यस्तताले कसरी विकास हुन्छ । विनियोजित बजेटहरु खेर जाने, जनताले विकासमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको कारणले अब विकास जनताको हातमा सुम्पिनु जरुरी छ । केन्द्रीय परियोजनाहरु अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र प्रदेशदेखि गाउँ  नगरसम्मका परियोजनाहरु स्थानीय सरोकारवाला जनताको सहभागितामा गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।

  (५)    सार्वजनिक सेवामा नयाँ अवधारणा 
अधिकृतसम्म मात्र लोक सेवाबाट सिफारिस गरी सोभन्दा माथिको सबै तहमा सेवा करारबाट विशेषज्ञ, जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रवन्ध हुन जरुरी छ । सबै सेवामा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारबाट नियुक्ति गर्ने परिपार्टीको अन्त्य जरुरी छ । 

  (६)    राजनीतिक पदहरुमा एकाधिकारको अन्त्य 
मुख्य राजनीतिक पदमा २ पटक अन्यमा १ एकपटक पछि निवृत्त हुने व्यवस्थाको थालनी हुनुपर्दछ । एउटै व्यक्ति राजनीतिक पदहरुमा निरन्तर उक्लिने, पछिका पुस्तालाई अवरोध सिर्जना गर्ने कुसंस्कारको पार्टी र सरकार दुवैमा अन्त्य जरुरी छ । 

अन्तमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पखेटा राम्ररी फैलाउन धेरै विषयहरुमा निर्मम रूपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । सत्ता र सरकारमा बस्दा जति गर्दा पनि जनताले विश्वास नगरेको महसुस हुन सक्छ । तर विषय त्यस्तो होइन । जनता निरपेक्ष हुन्छ । अरू सबै सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । जनताप्रति कठोर हुने । आफनो सोच लाद्न खोज्ने । जनताको पीरमर्काबाट भाग्ने खोज्ने गर्नु हुँदैन । विश्वमा जनताको अपार समर्थन प्राप्त गर्ने लिकुवान, हिगो चावेज, फियुडल कास्टोको उदाहरण बन्ने कि ? जनविरोधि मुसरफ, फुजिमोरो, चाउचस्की र गद्धाफी बन्ने त्यो आफैमा निर्भर हुने कुरा हो । नेपालमा राजनीतिक संविधानवाद अर्थात् नेपालको राजनीति जनपक्षीय, जनताप्रति उत्तरदायी, त्याग, निष्ठा र बलिदानी भावनाले ओतपोत राजनीतिक संस्कारलाई कसरी संस्थागत गर्ने यो गम्भीर प्रश्न भएकाले यसका चुनौतीहरुको पहिचान गराँै । राजनीतिक संविधानवादलाई आत्मासात गरौँ । संविधानलाई सिरानी हालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्तैन । राजनीतिक पार्टी, नेतृत्व र सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरुको जनतालाई सेवा गर्ने भावना जागृत होस्, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बैहिनीहरुमा संविधान दिवश २०७७ को हार्दिक शुभकामना ।