राजनीतिज्ञहरू अर्को चुनावको मात्र चिन्ता गर्छन् । यहाँ अर्को पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेता चाहिएको छ– लौहपुरुष गणेश मान सिंह । यतिबेला नेपाली राजनीतिका धरोहर सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको स्मृति दिवस सप्ताह चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा अहिले काँग्रेसभित्र र बाहिर पनि उहाँको ऐतिहासिक व्यक्तित्त्वको बारेमा खुला विमर्श जारी छ । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वमान्य नेता र सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह नेपालका अतुलनीय र विशिष्ट राजनेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

उहाँले लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा आजीवन र अविराम सङ्घर्ष गर्नुभयो । बीपी कोइराला सँगसँगै उहाँले नेपाली राजनीतिको अनवरत नेतृत्व गर्नुभयो । छयालीस सालपछि आफूले प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद पार्टीका कार्यवाहक सभापति र आफ्ना आत्मीय सहपाठी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पनुभयो । यो विश्व राजनीतिको दुर्लभ उदाहरण हो । तत्पश्चात उहाँले आर्थिक क्रान्तिको नारा अघि सार्नुभयो र भन्नु भयो, आर्थिक क्रान्ति बेगरको प्रजातन्त्र या राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा खोक्रो नारा मात्र सावित हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब हाम्रो काम जनताको आर्थिक जीवनस्तर सुधार्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तसर्थ सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर तदनुरूप कार्य योजना बनाउनु पर्छ ।

यो उहाँको दृढ मान्यता थियो र प्रजातन्त्रको व्यवहारिक पक्ष अर्थात् कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बारम्बार उठाउनुभयो । प्रजातन्त्र सिद्धान्त मात्र होइन राज्यले जनतालाई गर्ने उन्नति र विश्वासिलो व्यवहार हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँ ।  यसलाई विधिले व्यवस्थित गरेको सर्वस्वीकृत प्रक्रिया, पद्धति र बाटोबाटै अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष थियो । किनभने लोकतन्त्रले विधिविहीनताको कल्पनासमेत गर्दैन । उहाँ आफ्नो मान्यतामा मृत्यु पर्यन्त अडिग रहनु भयो । आफू र आफ्नो स्वार्थलाई देश र जनताभन्दा माथि कहिल्यै राख्नुभएन । 
राजनीतिमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा समेत विधिको ठूलो महत्त्व रहेको छ । हाम्रो शास्त्रले विधिका सन्दर्भमा एउटा कुरा भनेको छ–
य शास्त्र विधि मुत्श्रृज्या वर्तते काम कारतः । 
न स सिद्धि मवाप्नोती न सुखं न परांगति । । 
श्रीमद्भागवत् गीताको सोह्रौँ अध्यायको तेइसौँ श्लोक हो यो । जसले शास्त्र र विधिको पालना गर्दैन उसले न बाँचुन्जेल सुख र सन्तोष पाउँछ न त मरेपछि गति र मोक्ष प्राप्त गर्दछ । 
 लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि गुरुमन्त्र हो यो । अझ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकका शासकहरूका लागि त स्पष्ट मार्गनिर्देश । मृत्युपछिको जीवन वा अस्तित्वमा विश्वास नगर्ने पूर्ण भौतिकवादीहरूका लागि पनि कम्तीमा बाँचुन्जेलसम्म आत्मसात गर्नुपर्ने गहन शिक्षा हो । सनातन हिन्दू धर्मग्रन्थ भगवद्गीताले बताएको भए पनि यो पवित्र ग्रन्थका उपदेशहरू सिङ्गो मानव जातिका लागि मननीय र अनुशरणीय रहेका छ । 

 यो प्रसङ्ग किन उद्धृत गरिएको हो भने नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली चलिरहेको छ । यसको स्थापना लामो सङ्घर्षपछि मात्र भएको हो । आधुनिक नेपालको स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि नेपाल वास्तविक राष्ट्र बन्न सकेन । सात सालअघिसम्म यहाँ आधुनिक राष्ट्रमा विद्यमान कुनै पनि अङ्गको विकास भएको थिएन । एउटा परिवार विशेषले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सबै अधिकार उपयोग गरिरहेको थियो । शासन व्यवस्था निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी थियो । जनताको जीवन नारकीय र पशुवत् थियो । यसको समुल अन्त्य गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना गरिएको थियो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपाल वास्तविक आधुनिक राष्ट्रमा परिणत भएको थियो । तर यसको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न भई लोकतान्त्रिक सङ्घर्षले लामो समय गुजार्नु पर्यो । यही दौरानमा नै छयालीस साल हुँदै बैसठ्ठी त्रिसठ्ठी सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट नेपालमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सूत्रधार भएको थियो । 

 हामी सबैले यस प्रणालीमा विश्वास गर्नुको कारणहरू धेरै भए पनि मुख्य कारण यो विधिको शासन प्रत्याभूत भएको प्रणाली हो । लोकतन्त्रलाई निर्दिष्ट विधिद्वारा मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली शासकको मनोगत चाहनामा जथाभावी चलाउन सकिँदैन या पाइँदैन । यसको शक्तिको स्रोत जनता हुन् । देशको मूल कानुन संविधानअन्तर्गत जारी हुने ऐन कानुन अनुसार देशको शासन प्रशासन चल्दछ र जनताले आवधिक रूपमा निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको नाममा देश चलाउँछन् । आफैले बनाएका नियम कानुनको अधीनमा बसेर काम गर्दछन् । जनभावना माथि खेलवाड गर्दैनन् । आफूबाट गल्ती हुने हो कि भनेर हरपल सचेत रहन्छन् । तर आज देशमा के भइरहेको छ, सरकार कसरी चल्दैछ ? हामीले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले जनभावना अनुसार काम गर्दैछ त ? हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो र विधिको पालना भएको छ कि छैन ? आज यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । 

 नेपालको संविधानले केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिकाको कल्पना गरेको छ । प्रदेश तहको विधायिका समेतको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय विधायिका वा सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । प्रदेश सभाका सदस्य, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम हरेक प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आठ आठ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीन जनासहित ५९ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभालाई गरिमामय र प्रतिष्ठित सभा मानिन्छ । यो सभाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने हैसियत राख्न सक्नु पर्दछ । यो राजनीतिक व्यक्तिहरूको बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक थलो होइन । राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका विज्ञहरूको केन्द्रीय सभा हो । 

 हामी अहिले के गरिरहेका छौँ त ? जे गरिरहेका छौँ, जनताले बुझ्दैनन् या थाहा पाउँदैनन् भन्ने ठूलो भ्रममा बाँचेका छौँ जस्तो देखिन्छ । राजनीतिलाई विकृतिको आहाल र मनपरीको फोहोरी थलो बनाउने अधिकार कसले दियो हामीलाई ? सरकारमा बसेर जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरेर पनि पुगेन हामीलाई ? आखिर कहिलेसम्म प्रजातन्त्रको धज्जी उडाइरहने हो ? राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवार चिन्तनबाट कहिले माथि उठ्ने ? गरिब जनताको समवेदनासँग कतिञ्जेल खेल्ने ? आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

 २०४६ साल यता राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरे । नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय र विधायक थलोमा कुपात्र पठाउने परम्परा जस्तो बनाए । आफ्ना नजिकका अयोग्य आसेपासेहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने विकल्प बनाएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरे । त्यसैको पछिल्लो कडी हो नेकपा नेता वामदेव गौतमको चयन । निःसन्देह रूपमा वामदेव गौतम नेकपाका वरिष्ठ नेता र हालका उपाध्यक्ष हुन् । उनको आफ्नो प्रतिष्ठा र हैसियत छ । चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर यसै पटक सङ्घीय संसदको सदस्य बन्न उनीसँग नैतिक आधार थिएन । यसअघि पनि नारायण काजी श्रेष्ठलाई यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पठाएर प्रजातन्त्रलाई नै हाँस्यास्पद तुल्याउन खोजिएको थियो ।

०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट हारेका तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपाललाई तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सभासद बनाई प्रधानमन्त्री समेत बनाइएको थियो । यी सबै लोकतन्त्रका विकृत पक्ष हुन् । यस्ता निर्णयहरूले प्रजातन्त्रको विश्वसनीयता घट्दै जान्छ र जनताको मनमा शासन प्रणालीप्रति नै घोर वितृष्णा पैदा हुन्छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? हुन त अहिले सत्तामा भएको नेकपालाई प्रजातन्त्रसँग कुनै लिनुदिनु छैन । जति बद्नाम भए पनि कुनै परवाह छैन । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो निष्ठा नभएको राजनीतिक दल हो नेकपा । त्यसैले यस सरकारबाट प्रजातन्त्रको पक्षमा धेरै राम्रो काम हुने अपेक्षा थोरै मूर्खहरूले मात्र राख्न सक्छन् । सबै भन्दा दुःखको कुरा त के छ भने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने दलहरू समेतले यसको मूल्य मान्यताको धज्जी उडाउने काम गरेर नेकपाका लागि बाटो खोली दिए । उसलाई प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल कमजोर बनाइदिए । 

देशमा सर्वत्र निराशा र चिन्ता व्याप्त छ । गणेशमानजीले भने जस्तो नयाँ पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेताको सर्वथा अभाव छ । आफूलाई देशका नागरिकको अभिभावक ठान्ने नेता देखिएका छैनन् । समाजमा विधिविहीनता छ । युवाहरूमा घनघोर आक्रोश छ । दलहरूमा नेताहरूको मनमौजी दादागिरी छ । विधान, पद्धति र प्रक्रियाको पूर्ण उपेक्षा छ । साँच्चै भन्ने हो भने देशमा चरम अनुशासनहीनता र अराजकता व्याप्त छ । यस्तो देशमा तत्काल चमत्कार भएन वा दलहरू भित्रैबाट गतिलो व्यक्तिको उदय भएन भने राज्य विगठनको यात्रा प्रारम्भ हुन सक्छ । नेपाल असफल होस् भन्ने चाहना राख्ने तत्त्वले टाउको उठाउन सक्छ । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ कि समकालीन राजनीतिक नेतृत्व वर्तमानको सङ्कटलाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभावबाट नतङ्ग्रिँदै नेपालले गम्भीर राजनीतिक सङ्कट झेल्नुपर्ने त होइन भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ । सर्वत्र निराशाले नै सङ्कट ल्याउने हो । एउटा कुरा भने स्पष्ट छ कि नयाँ सङ्कटको कारक भने वर्तमान सरकार नै हुनेछ । 
स्वर्गीय नेता गणेशमानजीप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन !!