काठमाडौं । नेपालको संविधान ०७२ जारी भएको आधा दशक पुरा भएको छ । मौलिक हकका हिसाबले यो संविधानलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मानिएको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता छ । मौलिक हकअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा लिपिवद्ध गरिए पनि व्यवहारमा सामान्य औषधिसमेत समयमै सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध हुन नसकेका उदाहरण पाइन्छन् । 

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ मानसिक रोगीहरुले यसबाट उचित प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानसिक रोगका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति उत्पादन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।

नेपालमा मानसिक रोगको बारेमा राज्यदेखि जनतासम्म पुरानो विचारधारा कायम रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका मानसिक रोग विभागका प्रमुख एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज ओझा बताउँछन् ।
मानसिक रोग लागेमा निको हुँदैन, मानसिक रोगीले औषधि सेवन गर्न थालेपछि जीवनभर नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच कायम रहेको उनको भनाइ छ । यस अतिरिक्त मानसिक समस्या भएर पनि निको भइसकेकालाई मानसिक रोगीको रुप हेर्ने प्रचलन अन्त्य गर्न राज्य अगाडि नसरेको उनी बताउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनलाई हेर्दा नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बञ्चित भएको उनी बताउँछन् । राज्यले आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तहसम्म प्राथमिकताका साथ पु¥याउन नसकेको उनी ठान्छन् ।

‘मानसिक रोगका बारेमा जनमानसमा जनचेतनाको कमी भयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर राज्यले यस रोगलाई प्राथमिकतामा नराख्दा मानसिक रोगी बढ्ने भए ।’संविधानमा मौलिक हक रुपमा स्वास्थ्य सेवा उल्लेख गरे पनि राज्यले शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्र प्राथकिता दिएर मानसिक स्वास्थ्यलाई उपेक्षा गरेको डा.ओझाको आरोप छ ।

मानसिक रुपमा स्वस्थ नभएसम्म शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुन नसकिने हुँदा मानसिक रोगको बारेमा गहन अध्ययन गर्ने र जनचेतना फैलाउन तत्काल नलागे तनाव, डिप्रेशन,  एन्जाइटी डिसअर्डरलगायत कडा खालका बिरामीको संख्या तीव्र गतिमा बढ्ने डा. ओझाले चेतावनी दिए ।

नेपाली जनता मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले राष्ट्रिय नीति ल्याएर स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीसम्म दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बताए ।

मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा समाजमा जरा गाडेर बसेको गलत बुझाइलाई सुधार्न देशव्यापी जनचेनतामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनले जोडसमेत दिए । यस्तै आत्महत्या रोकथाम नीतिको अभाव महसुस भएको उनले बताए । लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने कडा खालका मानसिक रोगीलाई पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने ऐन बनाउन आवश्यक भएको उनी ठान्छन् ।

विश्वमै आत्महत्या गरेका ९० देखि ९५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक रुपमा झण्डै ६ हजार जनाले आत्महत्या गर्छन् । प्रत्येक दिन सरदर १६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पछिल्लो ५ महिना दैनिक सरदर २० जनाले आत्महत्या गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस अर्थमा आत्महत्या दर सरदर २० प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आत्महत्या गर्ने ८५ प्रतिशत मानसिक बिरामी हुन्छन् । तर मानसिक रोगको कारण के हो, मृतकमा कस्तो खालको मानसिक समस्या थियो वा उसले कुन कारणले आत्महत्या ग¥यो भन्नेबारे नेपालमा विस्तृत अध्ययनसमेत हालसम्म नभएको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.ओझा बताउँछन् । 

सरुवा रोग सम्वन्धी सेवा प्रभावकारी छैन
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नेपाली निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्र्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमध्ये सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा पनि पर्छ । विश्वभर महामारीको रुप धारण गरेको कोरोनाभाइरस पनि सरुवा रोग हो ।
कोरोना महामारीकै बीच कोरोनाभाइरसको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका अन्य सरुवा रोगका बिरामी ओझेलमा परेको हुन सक्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । हाल यही सरुवा रोगको कारण अन्य रोगहरूसँगै रुघा, खोकी, ज्वरो, स्क्रब टाइफस, डेंगु, टाइफस, झाडापखाला आदिजस्ता सरुवा रोगका बिरामीहरू सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको आशंकामा स्क्रब टाइफस, डेंगुका बिरामी ओझेलमा परेमा आगामी दिनमा चुनौती बढ्न सक्ने उनी ठान्छन् । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीको पहुँचमा जनता भए पनि रोग पहिचान गर्ने विज्ञ र जनस्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव हुँदा   बेलाबेला समस्या सिर्जना भएका घटना प्रकाशमा आउने गरेको उनले सुनाए । जस्तै, दुर्गम गाउँमा डेंगु, स्क्रब टाइफस लागेर उपचारको लागि उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा धाउन बिरामी बाध्य हुन्छन् । गाउँकै स्वास्थ्य केन्द्रमा डेंगु, स्क्रब टाइफस भनेर पहिचान हुन नसक्दा उपचारका लागि राजधानीसम्म आउने गरेको डा. पुन बताउँछन् । सरुवा रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भए पनि दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचसँगै   रोगको पहिचान र उपचारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी ठान्छन् ।

कहिलेकाही दुर्गम गाउँबाट सामान्य रोगको औषधि  नपाएर उपचारको लागि काठमाडौंसम्म आएका उदाहरण पनि आफूले देखेको उनले बताए । ‘धेरै संक्रामक रोगहरू एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरुवा रोगको समयमै पहिचान नभएमा अन्यलाई सर्ने हुँदा स्थानीय तहमा प्रयोगशाला जनशक्ति, प्रविधिहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक बाबुराम मरासिनीकाअनुसार स्थानीय सरकार भएपछि वडा तह, गाउँपालिका तहमा उपस्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्यचौकीको विगतको तुलनामा जनताको पहुँचमा भए पनि रोग पहिचान र उपचार प्रभावका बढ्न सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई तीनवटै तहहरूले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने महाशाखाका पूर्वनिर्देशक मरासिनी बताउँछन् ।

संकटको घडीमा खोप सेवा रोकिएको छैन
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्र्ने हकमध्ये खोप सेवा पनि एक हो । समयमै खोप लगाउन पाउनु बाल अधिकार हो । खोप ऐनले दुर्गमदेखि सुगमका प्रत्येक बालकालिकालाई नियमित खोप छुटाउन नहुने सुनिश्चित गरेको छ । सोही अनुसार सबै बालबालिकालाई नियमित रुपमा खोप दिने गरेको परिवार कल्याण महाशाखा बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम बताउँछन् ।

नेपालमा बच्चा जन्मिएको १५ महिनाभित्र १२ वटा खोप दिने गरेको डा. गौतमले बताए । नेपालमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि बालबालिका खोपबाट बञ्चित नभएको उनको जिकिर छ । ‘नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व, कोरोना संक्रमण महामारीमा पनि बालबालिकालाई खोपबाट बञ्चित गराएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो असामान्य अवस्थामा पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, खोप र खोपजन्य सामग्री आपूर्ति र व्यवस्थापन कार्य पनि भइरहेको छ ।’

खोप कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकै कारण नेपालमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर घटेको डा. गौतमले सुनाए । नेपालमा खोपकै कारण पोलियो रोगलाई शुन्य अवस्था पु¥याएको उनको भनाइ छ ।
नवजात शिशुमा हुने धनुष्टङ्कार रोग निवारण भएको भएको छ भने ‘हेपाटाईटिस बी’लाई नियन्त्रण गरिएको उनले सुनाए । यस्तै विभिन्न किसिमका सरुवा रोगलाई खोपमार्फत नियन्त्रण गरेको उनी बताउँछन् ।
सन् १९९० मा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार १४२ थियो भने २०१६ सम्म आइपुग्दा २९ मा झरेको छ । एक वर्षमुनीका बालबालिकाको मृत्युदर सन् १९९० मा ९९ थियो भने २०१६ मा यो आँकडा ३२ छ । २८ दिनसम्मको नवजात शिशुको मृत्युदरलाई ५३ बाट २१ मा झार्न सफल भएको डा. गौतम बताउँछन् ।

सन् २०३० मा ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाको मृत्युदरलाई २५ मा झार्नुपर्छ भने २८ दिन सम्मका शिशुको मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नु नेपालको लागि चुनौती हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।   
एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ एवं नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, शारीरिक विकलाङ्गता सम्वन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक सम्वन्धी स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका १० थरी विभिन्न किसिममा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको पाइदैन ।

महामारी फैलनुपूर्वको अवस्थामा पनि औषधि अभाव, जनशक्ति अभावका, स्वास्थ्यकर्मीकै करण नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाएका उदाहरण धेरै छन् । तर हालको महामारीको अवस्था बाहेक अन्य समयमा विगतको तुलनामा राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवामा क्रमशः सुधार हुँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव खगराज बराल बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीत भएपछि स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुगेको समेत उनको भनाइ छ ।