काठमाडौं । असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । मुलुकले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पाएको थियो । निकै लामो संघर्ष र प्रतीक्षापछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने जनताको चाहना पूरा भएको थियो । जनताले चाहेकै विधिअनुसार जनताकै प्रतिनिधिमार्फत बनाइएको संविधानले आज ५ वर्ष पुरा गरेको छ । संविधानका लक्ष्य र उद्देश्यअनुसारका प्रतिफल आउन थालेका छन् त ? राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएपछि आर्थिक–सामाजिक कोर्स कति परिवर्तन भयो ?  प्रस्तुत छ, यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले व्यक्त गरेको धारणा उनीहरुकै शब्दमा । 

निजी क्षेत्रलाई निचोर्ने र कर असुल्नेतर्फ राज्य केन्द्रित भयो 
हरिभक्त शर्मा (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) 

२०७२ सालअघि एउटा परिस्थिति थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान आयो । त्यसपछि मुलुकमा अर्को परिस्थिति बनेको अवस्था हो । मुलतः हाम्रो संविधानले नै तीन तहको राज्य संचालनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले नै परिकल्पना गरेको संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि केही नयाँ आयाम आउने नै भए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक रुपान्तरणका अवसर र वातावरण केही सहज भएकै हो । तर हामीले सोचेअनुरुप भने हुन सकेन । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा जुन खालको परिवर्तन हुन पथ्र्यो र सक्थ्यो, त्यसो हुन नसकेकै हो । 

मुलतः मुलकमा नयाँ संविधान आइसकेपछि मुख्य गरी तीन÷चार पक्षमा परिवर्तन आएका छन् । पहिलो त राज्य संचालन प्रणालीमै परिवर्तन आएको छ । त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक अवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि र प्रयोगमा फरकपन आएका छन् । तर जुन रुपमा मुलुक आर्थिक रुपान्तरणमा जान पथ्र्यो, त्यो भने अझै हुन सकेको छैन । यद्यपि अवसरहरु भने नभएको होइन ।

जब मुलुकमा नयाँ संविधान आयो, अधिकारको बाँडफाँट भयो त्यसपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरु बढ्लान्, उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु खुल्लान्, व्यावसायिक पाटोले एउटा लय समाउला भन्ने थियो । जुन बेला उत्साह नै बेग्लै थियो । तर कालान्तरमा त्यस्तो प्रतिफल पाउन सकिएन । झन् मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि व्यावसायिक वातावरणमा चुनौतीहरु थपिएका छन् । संघीयतासँगै व्यावसायिक क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रशस्त नियमनकारी निकायहरु खुले तर प्रवद्र्धन गर्ने एउटै भएनन् । यसमा राज्यको निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भो । 

व्यावसायिक निजी क्षेत्र रहेमात्र मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत रहन्छ भन्नेमा भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई निचोर्ने र कर असुल्नेतर्फ राज्य केन्द्रित भयो । यसले समस्या उत्पन्न गराएको छ । अर्कोतर्फ राज्यको कानुननै समय सापेक्ष छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कानुन आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकारले सोच्नु पर्छ, न कि एकोहोरो लगाम लगाउनेमात्र ।

साँच्चै अब देशको विकास आर्थिक समृद्धि र रुपान्तरण चाहने हो भने सरकारले पुराना कानुनहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । कानुनमा भएका जटिलताहरुलाई फुकाउँदै व्यावसयिक लगानीमैत्री कानुन ल्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि आर्थिक रुपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच बनाउन आवश्यक छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन सोचेअनुरुपको नभएकै हो
उपेन्द्र महतो (पूर्वअध्यक्ष, एनआरएन)

२०७२÷७३ पछि मुलुकमा के कस्तो परिवर्तन आयो, राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक परिवर्तन आयो कि आएन भनेर भन्न निकै गाह्रो छ । यी विषयमा बोल्न मलाई खासै मन पनि छैन । र पनि के कुरा सत्य हो भने, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन सोचेअनुरुपको नभएकै हो । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि वातावरण त बन्यो तर बाटो फराकिलो हुन सकेन । व्यावसायिक सुधारका लागि प्रोत्साहन र  प्रवद्र्धन हुन सकेन ।

खाली हामीले लगानी, उत्पादन र बजारीकरणलाई ‘ग्लोबलाइजेसन–ग्लोबलाइजेसन’ मात्र भनिरह्यौं । यो पनि आवश्यक छ । तर हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौं कि मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन स्थानीय उत्पादन मजबुत हुनुपर्छ, आर्थिक पक्ष मजबुत हुन पर्छ भनेर ‘थिङ्किङ्ग ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ सोच्ने विश्वलाई हेरेर हो तर गर्ने स्थानीय नै हो । हामीकहाँ यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

जहाँसम्म विदेशी लगानीको कुरा छ । शान्ति प्रक्रियापछि २०६२/६३ हुँदै नयाँ संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा विदेशी लगानीका सम्भावनाहरु प्रशस्त खुलेका छन्, आइरहेका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ तर त्यसैमा भर पर्ने होइन । दिगो विकासका लागि पहिला आन्तरिक लगानीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसैका लागि वातावरण बनाउने हो । तर हामी विदेशी लगानीको मुख ताकिरहेका छौं ।
त्यसो त विदेशी लगानी पनि आइरहेका छन् । मात्र के हो भने, हामीसँग स्पष्ट योजना नै छैन । लगानी खोज्छौँ तर केमा लगानी गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने योजना (प्रोजेक्ट) नै छैनन् । यसले समस्या ल्याइरहेको छ । 

अर्को त व्यावसायिक वातावरणका लागि हाम्रो कानुन नै झन्झटिलो र अव्यावहारिक छन् । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । हामीकहाँ कानुनको अभाव होइन, प्रयोगको मात्र समस्या हो । आवश्यक कानुनी जटिलताहरु सुधार गर्दै अघि बढे विकास र समृद्धिका लागि अहिलेकै कानुन पर्याप्त छन् । 

संघीयताले आर्थिक विकेन्द्रीकरण गर्न सकेन
कमलेसकुमार अग्रवाल  (उपाध्यक्ष, चेम्बर)

संविधानतः मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सबै पक्षको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न नयाँ संविधान २०७२ ले तीन तहको संघीय प्रणाली लागु गरेको छ । सोही मर्म अनुरुप मुलुकको आर्थिक विकासका साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावहारिकता समेतको दिगो विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वसहितको व्यवस्था सोही संविधानले गरेको छ । तर मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक स्थायित्व आएपनि सोचे अनुरुप आर्थिक पाटोको रुपान्तरण भने हुन सकेन ।

२०७२ पछि संविधानतः खुला अर्थबजार र उदार अर्थनीतिलाई मान्यता दिँदै निजी क्षेत्रको सहजता र सहभागितालाई समेत प्रवद्र्धन गर्दै जाने भन्ने संविधानको मर्म छ । सोही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै दुई–तिहाई जनमत सहितको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको हो । तर व्यावहारिकतामा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

संघीयताले राजनीतिक विकेन्द्रीकरण त ग¥यो तर आर्थिक विकेन्द्रीकरण भएन । झन् लगानीकर्ता, व्यवसायीहरु दोहोरो तेहोरो करको चपेटामा परे । संघीयता व्यवसायीमैत्री बन्न सकेन । 
अर्कोतर्फ विविध कानुनी अवरोधका बीच प्रतिवद्धता गरिएका विदेशी लगानीसमेत सोचेअनुरुप भित्र्याउन सकिएन । अहिले पनि हामी परनिर्भरतामा बाँचिरहेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ४–५ वर्ष भइसक्दा समेत अझै हामीले हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि हाम्रो व्यापार घाटा उस्तै छ । निर्यातको दायरा एक सय अर्ब माथि पु¥याउन सकेका छैनौं । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको सही चित्रण गर्छ । 

मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि जुन स्थायी सरकार आएको छ, यसले त अहिलेसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुगिसक्नु पर्ने थियो । तर अहिले पनि हामी ६.५ कै पेरिफेरीमा छौं । यसको एउटै निष्कर्श के हो भने, हामीले लगानीमैत्री वातावरण नै पाएनौं । र उत्पादनमा जान सकेनौं । 

यसमा अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीले व्यावसायिक वातावरण थप धुमिल बनाएको छ । अर्थबजार खस्किएको छ । खस्किएको बजारलाई उठाउन ठूलै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
समग्रमा भन्नु पर्दा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संचरना र संघीय संरचनाले परिकल्पना गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरण अझै भएको छैन । सरकारले नीतिगत रुपमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि भने आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो खुल्ला हुने निश्चित छ ।