केन्द्रीय संस्करण

संविधानको मर्म यही होला !

person explore access_timeअसोज ३, २०७७ chat_bubble_outline0

 –हिक्मतजङ्ग भण्डारी

०४६ सालको परिवर्तन केवल राष्ट्रभित्र मात्रकै शक्तिको भरमा भएको थिएन । नेपाललाई कसरी राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर लागेका बाह्य शक्तिहरूले नेपालका राजनीतिक दलका केही नेताहरूलाई गोटी बनाएर गरिएको प्रयोग थियो । त्यसबेला बिजारोपण भएको प्रयोगले सार्थकता पाउँदै गएपछि अहिलेको अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रवादी, उदार मनोभावका राजा वीरेन्द्रको वंशनासको यथार्थता अहिलेसम्म बाहिर नआउनु र ल्याउने आँट कतैबाट नहुनु संयोग मात्र पटक्कै होइन ।    

०२८ सालदेखि राजा वीरेन्द्रको शासनकालको सुरुवातबाट नै एउटा परीक्षण कालका रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने राजा वीरेन्द्रले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको शासनकालको गहिरो अध्ययन गरेको र पढाइ पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नै भएकाले देशमा पनि राजा सबैका साझा बनाउने प्रयत्न स्वरूप विकास क्षेत्र, स्थानीय शासन प्रलाणी प्रभावकारी बनाउन उहाँबाट पहल भयो । ०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणाले उहाँको प्रजातन्त्रवादितालाई अझ प्रष्ट्याउँछ । छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभावमा नेपालका शीर्ष नेताहरूको राजसंस्थाप्रति गलत नजर पहिल्यैदेखि पर्दै गएको देखिन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि २०४७ मा नयाँ संविधान बनेर मुलुकले स्थिरताको बाटो टेक्दै मात्र थियो, बाह्य शक्तिहरूलाई यो पटक्कै चित्त बुझेन । तिनै शक्तिहरूले तत्कालीन अवस्थामा स्थापित देखिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विभिन्न लोभ लालचमार्फत आफ्नो मुठ्ठीमा एकाकार पार्दै लगे र अर्कोतर्फ अराजक समूहमा लगानी गरेर उनीहरूलाई जङ्गलतिर पाल्न थाले । उनीहरूको एक मात्र चाहना थियो, नेपालमा आन्तरिक कलह मच्चाएर राजसंस्थाप्रतिको मोह भङ्ग गराउनु । नेपाली÷नेपालीहरूलाई आपसमा लडाएर स्थिति असहज भएकै मौकामा दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएर त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गरे । कठिन परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेपछि राजसंस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन घुमाउरो तरिकाबाट हत्याको दोष राजा ज्ञानेन्द्रमाथि थोपर्दै जनमानससम्म त्यो हल्ला फैलाउन लगाइयो । तत्कालीन आतङ्ककारी शक्तिलाई ठूलो लगानी गरेर १७ हजार नेपालीहरूको अनाहकमा ज्यान लिएपछि अन्ततः देशमा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दल र जङ्गलमा पठाइएको दललाई विदेशी भूमिमै १२ बुँदे सहमतिको नाटक गरेर नेपालमा अर्को परिवर्तनको दृश्य देखाउन उक्त शक्ति सफल भयो ।

त्यही शक्तिको आडमा परिवर्तनकारी भनाउने राजनीतिक दलहरूले अनधिकृत तवरबाट रातारात राजसंस्था पाखा लगाएको घोषणा गरे । विश्वमा कमै प्रयोग भएको संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनेर सभासदहरूको जम्बो टोली निर्माण गरेर बल्ल बल्ल २ कार्यकालमा खर्बौं खर्चेर संविधान प्राप्त भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको छोटो समयमा नै यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । आवश्यक परे संविधान संशोधनको गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउन सक्ने सामथ्र्य भएको सत्ताले नै संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या÷प्रयोग गर्न थालेबाट सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न अझैसम्म पाएका छैनन् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देएिको छ । 

समावेशी भनिएको संविधानअनुसार निर्माण भएका राज्य संरचनाहरू, संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना र आसेपासेहरूलाई घुमाउरो तरिकाबाट भर्तीकेन्द्र बनाउँदै लैजाने क्रम रोकिएको छैन । सर्वहारा वर्गको हितमा चर्को सैद्धान्तिक धरातल देखाएर सिर्जित भएको कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकार क्रियाशील रहेकै बेला बेथितिहरूलाई अझ बढावा दिइएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको उच्च निकाय राष्ट्रिय सभालाई मात्र हेरे पनि शासनको स्वरूप कस्तो हुँदै गइरहेको छ भन्ने जानकारी पर्याप्त हुन्छ । विविध विषयका विज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरू समेटेर निर्माण हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभालाई जनताबाट तिरस्कृत गरिएकाहरूलाई डम्पिङ गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदैछ । पछिल्लो समयमा त विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै खोजीखाजी राष्ट्रिय सभामा पु¥याइएको छ । हुँदाहुँदा अहिले त झन्, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका, जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिलाई विराजमान गराउने काम भएको छ । यसअघि नै प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका छ जना राष्ट्रिय सभामा माननीय बनिसकेका छन् । यसले हाम्रो राजनीतिक पद्धतिको विकास कुन कोणबाट हुँदैछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 
खर्बौं खर्चेर २, २ कार्यकालको संविधान सभाबाट जन्मिएको समाजवाद उन्मुख संविधानको परिकल्पना यही हो त ? यो परिस्थिति आउनुमा संविधानको दोष हो कि कार्यान्वयन पक्षको दोष हो ? संविधान दिवसको अवसरमा यसतर्फ पर्याप्त बहस गर्न जरुरी छ । गरिब, निमुखा, श्रमिकहरूलाई उकासेर गरिएको पटक पटकको आन्दोलनले शिथिल भएको मुलुकमा अब पनि आन्दोलनमै धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुन्न । पटक पटकका परिवर्तनका नाममा देशले के पायोभन्दा पनि हामीले निरन्तर के गुमाउँदैछौँ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने समय भएको छ । 

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमणले नेपालमा दिनानुदिन उच्च प्रभाव जमाउँदै लगेको छ । एकातिर बेथितिहरूलाई सच्याउँदै जानु छ भने अर्कोतिर कोरोनासँगै जीवनयापन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न दीर्घकालीन रोडम्याप तय गर्नुपर्ने समय छ । यी यावत विषयहरूका बाबजुद भावी पुस्तालाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता जोगाएर सुन्दर, शान्त नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ भने आउने पुस्ताले हामीलाई अवश्य सराप्नेछ । त्यसैले राष्ट्र राष्ट्रियता, संवद्र्धनवादको धरातलमा परम्परागत शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति सबै अटाउनसक्ने, रमाउन सक्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नु नै अहिलेको समयको माग हो ।

(लेखक ट्रेड युनियन महसङ्घ नेपाल (टुकोन) का अध्यक्ष हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.