संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो । यो त्यस्तो लिखित दस्तावेज हो जसले राज्य कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक निश्चितता प्रदान गर्दछ । राज्यशक्तिको बाँडफाँट र नागरिक अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति दिन नैतिक तागत राख्छ । यसरी शासकहरूको निरङ्कुशता  र स्वेच्छाचारितालाई परिसीमन गरी शासितहरूको अधिकारको रक्षा गरेर उनीहरूको कर्तव्य केके हुन् ? भन्ने पक्षमा सचेतता पनि प्रदान गराउँछ । लिखित, अलिखित, गणतान्त्रिक, राजतन्त्रात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, नमनशील, अनमनशील वा जटिल संविधानका विभिन्न स्वरूप र प्रकारहरू विश्वमा छन् । संविधान निर्माण कुनै पनि देशको नागरिक चेतना, त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, औद्योगिक, विज्ञान प्रविधि र अन्य पक्षहरूको अवस्था वा परिवेशअनुसार निर्माण हुने सम्झौताको मूर्त अभिलेख हो । 

विश्व मानचित्रमा नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अखण्ड लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति लामो नभए पनि यसको उतारचढाव भने निकै नै रोचक छ । जहानियाँ राणा शासनको पारिवारिक दासताविरुद्ध चलेको विविध क्षेत्रको आन्दोलन र क्रान्तिले  एकतन्त्री शासनलाई स्वयं राणाहरूले नै परिसीमन गरेको जस्तो बनाउन २००४ सालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन ल्यायो । यो नै नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधान हो । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले लामो समयदेखि भारतमा राज गरेको अङ्ग्रेज साम्राज्यलाई तहसनहस पारेर स्वराज कायम गरेका कारण नेपालमा त्यसको ज्वलन्त प्रभाव पर्न गएकाले राणाहरू डराएर अब नेपाली जनतालाई केही अधिकार प्रदान गरिएन भने हाम्रो सत्ता पनि जोगिन सक्दैन, त्यसैले नेपाली प्रजालाई चिढ्याउन हुँदैन भनी बाध्य भएर यो संविधान निर्माण गरेका थिए । विशेष गरेर टङ्प्रसाद आचार्यको नायकत्वमा गठित नेपाल प्रजापरिषद्ले राणाशासनविरुद्ध चलाएको कडा आन्दोलन अनि गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री जस्ता सहिदहरूको बलिदान, पण्डित मुरलीधर, लक्ष्मीनन्दन चालिसेप्रभृति बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जागरण अनि तत्कालीन राजनीतिक संस्थाहरूको दबाबमा यो संविधान जन्मन पुगेको थियो । तर यो नाम मात्रको संविधान थियो पूर्ण थिएन । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल कानुन निर्माणार्थ नेपाली काङ्ग्रेसले मुक्तिसेना गठन गरी सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान ग¥यो । अन्य राणाविरोधी दल र संस्थाहरूले पनि पारिवारिक निरङ्कुशता ढाल्न मद्दत गरेका कारण २००७ को जनक्रान्ति सफल भई दिल्ली सम्झौतामार्फत राणा काङग्रेस मन्त्रीमण्डल गठन हुन गयो । जसले नेपालको अन्तरिम संविधान ०७ जारी भयो ।

तत्पश्चात् देशीविदेशी चलखेल व्यापक रूपमा सुरु भयो । राण काङ्ग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डल असफल बनाइयो ।  झन्डै नौ वर्ष विभिन्न सरकारहरूको गठन हुँदै अस्थिरताले देश अन्योलग्रस्त भयो । ०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी हुन गयो । नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।  बीपीले लोकतान्त्रिक प्रगतिशील शासन व्यवस्था स्थापित गर्न राज्यरजौटा उन्मूलन ऐन, भूमिसुधार, त्रिविविको स्थापना, वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण आदि थुप्रै जनसरोकारका काम गरेकोमा राजा महेन्द्र असन्तुष्ट हुन पुगे र यो सरकार भङ्ग गरी  ०१७ साल पुस १ गते बीपीसहित धेरै नेतालाई जेल हाले । दलहरू प्रतिबन्धित बनाइयो । अनि ०१९ मा नेपालको संविधान जारी भयो । यसरी ०१७ देखि ०४६ सम्म नेपालमा निर्दलीय पञ्चायतको तीस वर्षे राज चल्यो । ०४६ को जनआन्दोलनले पुनः देशलाई अर्कै परिवेशमा पु¥याएर ०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारहरूका सिद्धान्त र व्यवहार लोकतन्त्र अनुकूल गति नलिएको भनी देशमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुन गयो । ०५२ देखि चलेको यो दस वर्षे सशस्त्र युद्धमा सत्र हजारभन्दा बढीको मृत्यु र कैयौँ नागरिक बेपत्ता पारियो कैयौँ अपाङ्ग भए । यसमा राज्य पक्ष र युद्धरत पक्ष दुवैको  कमजोरी पाइन्छ । नेपाल गणतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्ने मत प्रबल भएकैले पुनः दिल्लीमै बाह्रबुँदे सम्झौता माओवादी र राज्य सत्ताबीच सम्पन्न भई  ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । यसरी विधिवत् नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दैलो उघा¥यो ।  लामो समयदेखि चल्दै आएको राजतन्त्र धराशयी बन्यो । ०७२ मा पुनः नेपालको संविधान संविधान सभामार्फत निर्माण हुन गयो । यसरी नेपालको संवैधानिक यात्राका सात चरण हाम्रो संवैधानिक इतिहासको सूक्ष्म चित्र हो । 

०७२ असौज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट जारी गरिएको हालको संविधान ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूचीमा आबद्ध नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मको बृहत् काया भएको जनताको दस्ताबेज भनेर मानिन्छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट दोतिहाइभन्दा बढी (९० प्रतिशतको) मतले  निर्माण भएको हो यो संविधान । संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार यसका आधारभूत तत्त्वहरू यी हुनु पर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, राज्यशक्तिको मुहान जनता मान्नु, नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्तिपृथकीकरण, सशक्त प्रतिपक्षी, स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता । यी सिद्धान्त जबसम्म व्यवहारमा राज्यले अनुशरण गर्दैन तबसम्म संविधानको नारा कोरा र ढोँग मात्र हुन्छ । 

०७२ को नेपालको संविधानलाई विभिन्न कालखण्डमा गठित सरकारले व्यवहारमा उतार्न सकिराखेका छैनन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू गुटीय गञ्जकमा रमाउनु र भागबन्डावादमा रल्लिनु आदर्श, सिद्धान्त, सुविचारलाई विसर्जन गरेर वस्तुवादी बनी बिचौलियाको भरमा राज्य हाँक्ने कोसिसमा हिँड्दा संविधानवादको स्पिरिटमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । नेपालको संविधानका विशेषताहरू छायाँमा परेर ओजनहीन  बन्न पुगेका छन् । यतिखेरको दोतिहाइको ओली सरकार टिप्पणी, आलोचना, सुझाव, समालोचना, नाराजुलुस, शान्तिपूर्ण धर्नाजस्ता लोकतन्त्रका उपकरणलाई कत्ति पनि गन्नै चाहँदैन । सत्याग्रही गोविन्द केसी स्वान्त सुखायका लागि उपवासमा बसेको भनी ठट्टामै उडाउनु र उनका मागहरूलाई अनर्थ ठम्याउने  जमर्को गर्नु बिडम्बनाकै विषय हैन र ? पुत्र र पति वियोगले थिल्थिलिँदा पनि  सत्याग्रहमा कटिबद्ध गङ्गामायाको अनसन स्थलमा कोरोनाग्रस्त बिरामीहरू राखेर उनलाई दुई नम्बरको व्यवहार गर्नु,  लोकतन्त्रप्रतिको संवैधानिक निष्ठामा बिष्ठा पार्नु जस्तो भएन ? प्रबुद्ध, विषयविज्ञ, राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरेका स्वनामधन्य व्यक्तित्वको जमघट गराउने राष्ट्रिय सभा जसले प्रतिनिधि सभाका निर्णयहरूलाई करेक्सन गर्ने हुति राख्छ त्यस्तो सत् सभामा सस्ता खाले पात्रहरूको मनोनयन र चयन गरिनु चरम शरमको विषय हो । संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति, कूटनीतिक एवं राजनीतिक महामहिमहरूको छनोट, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार संस्थानहरूका महाप्रबन्धक लगायतमा नाता, पैसा, चाकडी र भनसुनलाई प्राथमिकता दिएर राम्रा प्रतिभाशाली, विषयविज्ञलाई पन्छाउने कुकाम घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

के यी गलत हर्कतले संविधानको आत्मा छटपटाउँँदैन ? राजकीय पदमा दर्जनभन्दा बढी अक्षम आफन्तलाई स्थापित गर्ने कालो इप्साले संविधानको अकाल मृत्यु हुँदैन ? जो नहुन पर्ने हो त्यही भइरहेको छ । 
कोरोना महामारीको निहुँ र समृद्ध नेपाल बनाउने नाममा संविधानका कैयौँ धारा मिचानमा  परेका छन्, अख्तियार जस्तो संवैधानिक अङ्गको काम साना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र प्रचार, अर्बौं खर्बौँका भ्रष्टाचारीलाई गोप्य रूपमा सुसारमुसार यही हो संवैधानिक राज ? त्यसैले केवल दिवस मनाएर मनाउन लगाएर संविधानको जगेर्ना र कानुनी राज्यको अनुभूत हुने हैन । लोकतान्त्रिक राज्यका सबल पिल्लर तीनै अङ्गहरू निष्प्रभावी  एवं अर्थहीन भइरहेको छ । नारामा मात्र सीमित संविधानका धारा राज्यसत्ताको बुटले किचिनु हुन्न । संविधान आम जनताले व्यवहारमा अनुभूत गर्न पाएमा नै संविधान दिवसको मनाउनुको सार्थकता रहन्छ ।