नेपालले संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ सुनिश्चित गरेको पाँच वर्ष बित्यो । यसबीचमा विगत अढाइ वर्षदेखि एकल बहुमतसहितको बलियो सरकार छ । तर संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ संविधानको पानाबाट अझै बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

देशले संविधान पाएको पाँच वर्ष बित्दा समेत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने कुनै पनि आधार समेत खडा हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘समाजवाद त भनियो तर मोडालिटी तयार भएन । के—के गरेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ जाने भनेर सरकार यो विषयमा छलफल नै गर्न चाहदैन,’ अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन् ।

अर्का अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल आफ्ना नेताको भाषणमा टेबल ठटाउने बाहेक कुनै उपलब्धि नभएको उल्लेख गर्छन् । संविधानले गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारी विभेदकारी नीतिले आम जनतामा न्युनतम अधिकारसमेत पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्याकुरेलको आरोप छ ।

अर्थविद् डा.गोविन्द नेपालको बुझाइ पनि उस्तै छ । गणतन्त्र स्थापित गर्नै लामो समय लागेपछि संविधानले परिकल्पनता गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बन्ने आधार तय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगतको निर्देशक सिद्धान्त (दफा ५०) ३०० मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’

संविधानमै व्यवस्था गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति व्यवहारतः प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, ‘सहकारीको नयाँ नियमले सहकारीलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रमा रोजगार तथा स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने खालको सरकारी नीति छैन । न कर छुटको माध्यमबाट छ, न अनुदान तथा प्रोत्साहनबाट भएको छ ।’

विशेषतः समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा साधन श्रोतमा सार्वजनिक वा सामूहिक अपनत्व हुन्छ, अवसरको समानता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादतर्फ जान सामाजिक सुरक्षालाई महत्व त दिए पनि उमेर तोकिएको छ । निश्चित उमेर पार गरेपछि धनी गरिब सबैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछ ।

संविधान बनेको पाँचौ वर्षमा पुग्दा देशले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अंगिकार गर्दैछ ? अहिले अपनाइएको अर्थनीति समाजवाद उन्मुख छ ? हामीले यिनै प्रश्न विज्ञलाई सोधेका छौँ ।

 समाजवाद भनियो तर मोडालिटी बनेन

डा. शंकर शर्मा, अर्थविद् 

नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित हो । १९९० देखि अहिलेसम्म एउटै हिसाबले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । अहिले अनुदान र सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई बढाउनु हुन्न । भौगोलिक रुपमा लक्षित समूहलाई लिएर जानुपर्छ । अहिले नेपालमा लक्षित समूह बनाउन पनि समस्या छ, पर्नैपर्ने मान्छे नपर्ने, नपर्नपर्ने मान्छे पर्ने । सामाजिक सुरक्षामा उमेरलाई लक्षित गरिएको छ । खानै नपाउने समूहलाई लक्षित गरिएको छैन ।

हाम्रो देशको संविधान विकसित देशलाई हेरेर बनाइएको छ । विकसित देशको संविधानमा के–के विषय राम्रा छन्, ती हाम्रो संविधानमा टिपेर राखिएको छ । मौलिक अधिकारहरु नै यति धेरै राखियो कि ती अधिकार पुरा गर्न विकसित देशलाई पनि गाह्रो छ । हाम्रो देशले त झन् कसरी सक्ला ? संविधान देश अनुकुल बनेको छैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दैगर्दा सबैभन्दा पहिला गरिबी निवारणको विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ । यद्यपि आन्तरिक र बाह्य प्रभाव रेमिट्यान्समा पर्दा कहिलेकाहीँ कम भित्रिएको छ । समाजवादभित्र आर्थिक वृद्धिको कुरा, त्यसमा पनि कृषिमा साना किसानलाई फाइदा हुने किसिमबाट कसरी जान सकिन्छ, उद्यमशीलता विकासका लागि के गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित हो । १९९० देखि अहिलेसम्म एउटै हिसाबले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । अहिले अनुदान र सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई बढाउनु हुन्न । भौगोलिक रुपमा लक्षित समूहलाई लिएर जानुपर्छ । अहिले नेपालमा लक्षित समूह बनाउन पनि समस्या छ, पर्नैपर्ने मान्छे नपर्ने, नपर्नपर्ने मान्छे पर्ने । सामाजिक सुरक्षामा उमेरलाई लक्षित गरिएको छ । खानै नपाउने समूहलाई लक्षित गरिएको छैन । सरकारलाई सानो र स्मार्ट बनाउनु पर्ने हो ।

अर्कोतर्फ समाजवादमा हरेक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व बढाउँदै लैजानुपर्ने हो तर सरकारले काम गर्न सक्दैन । सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास छ, त्यसकारण सरकारीकरणले काम गर्दैन । सबै क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

उत्पादनको क्षेत्र बजारलाई छोड्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकारले स्वामित्व लिन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम गर्नसक्छ भन्ने विश्वास आम जनतामा छैन । सरकारले सक्दैैन भन्ने अहिलेको सिस्टमले देखाउँछ । अस्पताल इमरजेन्सीको लागि सरकारी हुनुपर्छ । सिंगापुरमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले सरकारले भनेको विषयमा सेवा दिन्न भन्न पाउँदैन । निजी डाक्टहरुहरुले पनि सरकारी क्लिनिक र हस्पिटलमा गएर सेवा दिनुपर्छ । यसो हुँदा गरीबले पनि विशिष्ट डाक्टरबाट सेवा पाउँछ । सबै सरकारीकरण गरेमा लथालिङ्ग हुन सक्छ । संविधानमा लेखाइ एकातिर, गराइ अर्कोतिर भयो ।

 संविधान एकातिर, गतिविधि अर्कोतिर

केशव आचार्य, अर्थविद्

अहिले सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख भनेको छ  । तीनखम्बेमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्र हो । सहकारी क्षेत्रमा पनि सरकारले खासै प्रयास गरेको छैन । सहकारीको नयाँ नियमले सहकारीलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रको रोजगार तथा स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्नेखालका सरकारी नीति छैन, न कर छुटको माध्यमबाट छ, न अनुदान तथा प्रोत्साहनबाट भएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको छाटकाँट नै देखिदैन । समाजवाद भनेको उत्पादनका साधन माथि भूमि, मेसिनरी÷औजारमाथि उत्पादक शक्ति, श्रमिकहरुको स्वामित्व बढाउने भन्ने कुरा हो । संविधान बनाउनुभन्दा पहिला भूउपयोग नीति तथा ऐन पनि आयो । यसले उत्पादनशील जमिनको दुरुपयोग नहोस् भन्ने थियो ।

अहिले सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख भनेको छ  । तीनखम्बेमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्र हो । सहकारी क्षेत्रमा पनि सरकारले खासै प्रयास गरेको छैन । सहकारीको नयाँ नियमले सहकारीलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रको रोजगार तथा स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्नेखालका सरकारी नीति छैन, न कर छुटको माध्यमबाट छ, न अनुदान तथा प्रोत्साहनबाट भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको स्कुलले सार्वजनिक क्षेत्रको स्कुल चलाइदिनुपर्ने पर्ने भनियो । सरकारी स्वामित्व बढाउँदै लैजानुपर्नेमा धमाधम भएका सरकारी सम्पत्ति पनि निजीकरण भए ।

२० औँ वर्ष पहिलेदेखि जुन नीति अपनाइएको छ, अहिले पनि त्यही छ । वामपन्थी तथा समाजवादीहरुले राष्ट्रिय पुँजीलाई बढावा दिने भन्छन् । दलाल पूँजीपति, विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भएर काम गर्ने तर आफ्नै कलकारखाना खोल्ने कुरा छैन । कतिपय सरकारले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप निजीकरण भए । बरु सहकारीकरण भएको भए सामूहिक स्वामित्व हुन्थ्यो ।

अहिले निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा ब्यापारमा आधारित छन् । त्यसलाई उद्योगमा कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती छ । टेन्डर गर्दा विदेशी कम्पनीकै सामान लिन्छन् ।  संविधानमा लेखेको जस्तो समाजवादतर्फको कार्यक्रम छैन । संविधान एकातिर गतिविधि अर्कोतिर छ ।

अर्थतन्त्रमा समाजवाद उन्मुख हुनेगरी उपलब्धि भएकै छैन

गोविन्द नेपाल, अर्थविद

सक्नेले आफै गर्ने नसक्नेलाई सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने समाजवादको मर्म हो  । अत्यावश्यकीय सेवाको पहँचको सुनिश्चित गर्ने गरी समाजवादउन्मुख भनेर सहमति गरेको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अन्यत्र पनि असफल भएको छ । त्यसकारण नेपालमा राष्ट्रियकरणको सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

संविधानमा जसरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसमा धेरैजसो जनताको मौलिक अधिकारको विषयमा कुरा उठेको छ । रोजगारीको प्रत्याभूति, भोकै कोही नमर्ने कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत यावत मानिसको आधारभुत कुरा उल्लेख छन् । पाँच वर्षका दौरानमा संविधान अनुसारको चुनाव भएर सरकार निर्माण भएको साढे २ वर्ष भयो । यो समयमा विभिन्न ऐन, कानुन निर्देशिकाहरु जारी गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ । खासगरी गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने विषयमा समय धेरै गएको छ । पछिल्लो चुनावी घोषणापत्रमा जनताको अधिकार, जनजीविका, रोजगारीका कुराहरु, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरु सबै प्रमुख पार्टीको घोषणापत्रमा देखिएको छ । नेकपाको घोषणापत्र जनतामुखी छ । यसलाई कति रुपान्तरण गर्न सक्यौँ भन्ने हो । सबै अधिकारहरु क्रमश : स्थापित गर्दै जाने हो ।

अहिलेको आर्थिक नीतिले मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्र यी अर्थव्यवस्थामा अटाएका छन् । श्रमिकहरुको हकहितको कुरा केही मात्रामा भएका छन् तर यसले मात्र अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख भैसक्यो भन्न हाम्रा योजना परियोजनाको अवस्थाले दिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षालाई अलिकति प्राथमिकता दिएका छौँ तर पनि कार्यक्रमहरु सोही अनुसार बनेका छन् भन्ने अवस्था छैन । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार भनेको संविधान नै हो । संविधान र कानुनले त्यसलाई रुपान्तरण गर्दै जाने हो । जनताको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो किसिमको वातावरण सिभिल समाजमा बन्दै गइरहेको छ । नीति परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई विभिन्न राजन्ीतिक दलले आफ्नै किसिमले व्याख्या गरेका छन् । सबैको साझा खालको धारणा छैन । यद्यपि, समाजवादमा राज्यको भूमिकामा बढोत्तरी, आधारभुत आवश्यकतामा सरकारी प्रयास, श्रमिकको सुरक्षा भन्ने पनि होला । राज्यको सम्पत्तिमा समान वितरणका विषयमा पनि आवाज उठिरहेका छन् । यसले समाजवादतर्फ जान खोजिरहेको देखाउँछ ।

अर्को, स्रोतको सीमितता भएकाले धेरैजसो पूर्वाधार निर्माणमै खर्च हुन्छ । आधारभुल कुरामा विनियोजन कम छ । समाजवादतर्फ जान उपलब्धि धेरै गरेकै छैन । सक्नेले आफै गर्ने, नसक्नेलाई सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने समाजवादको मर्म हो  । अत्यावश्यकीय सेवाको पहँच सुनिश्चित गर्ने गरी समाजवाद उन्मुख भनेर सहमति गरेकोजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अन्यत्र पनि फेल भएको छ त्यसकारण नेपालमा राष्ट्रियकरणको सम्भावना न्युन देखिन्छ ।

संविधानको अर्थतन्त्र र व्यवहारको अर्थतन्त्र आकाश जमिनको फरक छ

विश्वम्भर प्याकुरेल, अर्थविद्

हाम्रो सुशासन पनि कमजोर भयो । दशकौंसम्म आत्मनिर्भरको नारा घन्कायौं तर उपलब्धि शुन्य छ । गरिबी घटाउने भन्यौं तर अझै पनि १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । अझ यो  गरिबीको संख्या ३१ प्रतिशतले बढ्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आंकलनले भनेको छ । यसले ४९ प्रतिशत जनसंख्यालाई  गरिबीको रेखामुनि लैजाने देखिन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्र र हामीले अहिले अपनाएको अर्थव्यवस्थामा आकाश जमिनको फरक छ । हरेक मानिसलाई गाँस, बास, कपास भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सरकारले मान्छे हेरेर विभेदकरी नीति संस्थागत गरेको छ । राज्यको स्वतन्त्र निकायहरु पनि नयाँ संविधानले स्वतन्त्र निकायको रुपमा काम गर्नेछ भनेको पनि छ । अहिले नेतृत्व प्रदान गर्ने ब्यक्ति तथा समूहले हरेक निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नीति लियो । संवैधानिक मान्यताभन्दा पर गयो । अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो तर मानव स्वतन्त्रतामा समेत यसले असर गरेको छ । राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरु जुन निकायमा कार्यरत छन्, उनीहरुको राजनीतिक दलको विधान अनुसार सूचनाको प्रवाह र उनीहरुले गर्ने निर्णयलाई मान्नुपर्ने विषय पनि नमानिएको देखियो । संसदीय समितिमा कसले के गर्न खोजेको हो त्यसको जानकारी छैन । आफ्नो राजनीतिक दलको निर्णय सुनेर टेबुल ठटाउनेदेखि अर्को उपलब्धि भएन । जनप्रतिनिधि समेत स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरुमा सूचनाको अभाव छ, कहीँबाट शासित छन् ।

हाम्रो सुशासन पनि कमजोर भयो । दशकौँसम्म आत्मनिर्भरको नारा घन्कायौँ तर उपलब्धि शुन्य छ । गरिबी घटाउने भन्यौँ तर अझै पनि १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । ३१ प्रतिशतले गरिबीको संख्या बढ्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आंकलनले भनेको छ । यसले ४९ प्रतिशत जनसंख्यालाई  गरिबीको रेखामुनि लैजाने देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिको रटान लगाउँछौँ तर आर्थिक वृद्धि भइरहेकै बेला पनि कतिले रोजगारी पाए ? यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।  गरिबी निवारण हुने गरी आर्थिक असमानता घटाउन सकेन । उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकेन । मौद्रिक नीति ल्याइन्छ तर यसले मूद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अनि संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कहाँ देखियो त ?