काठमाडौं – विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सूचक नेपाल साख (कन्ट्री रेटिङ) निर्धारण गर्ने लामो समयदेखिको नेपालको प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

२०७५÷७६ को बजेटमकै नेपाल साख निर्धारण गर्न गरिएको यो कार्य सामान्य अवस्थामा एक वर्षमा सकिनु पर्ने थियो । तर प्रक्रियागत ढिलाई र कोभिड महामारीका सृजित विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको प्रभावले यस सम्बन्धी अध्ययन नै हुन नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले २०७५ पुसमै एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेर नेपाल साख निर्धारणको काम अगि बढाएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव संयोजक र नेपाल राष्ट्र बैंङकका डेपुटी गभर्नर, केन्द्रिय तथ्याङक विभागका महानिर्देशक, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी परीक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।

२०७५ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा सहभागीले नेपालको सार्वभौम सूचकको आवश्यकतामा जोड दिएपछि सरकारले छिट्टै त्यसको अध्ययन थाल्ने बताएको थियो । 

खासगरी ऋणदाता संस्था तथा लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानीको अवस्था हेर्न त्यहाँको लगानी जोखिमको स्तर, राजनीतिक स्थिरता रोजगारीको अवस्था लगानीको वातावरण करको सुनिश्चितालगायतका विषयको एकीकृत जानकारी चाहन्छन् । त्यसकै लागि नेपालले यस्तो अध्ययन गर्न थालेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।