प्रदेश ५ का ६ वटा अस्पताल ५० शैयामा स्तरोन्नती हुँदै, १३१ दरवन्दी स्वीकृत
बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले ६ वटा जिल्लास्तरीय अस्पताललाई स्तरोेन्नती गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका बिभिन्न ६ वटा जिल्लास्तरीय अस्पतालहरुलाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गर्ने निणर्य गरेको हो ।
प्रदेश सकारले रुकुमपूर्व, रोल्पा,कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पताल भैरहवालाई स्तरोन्नती गर्ने निणर्य गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जारी गरेको प्रेश नोटमा उल्लेख छ । बैठकले भीम अस्पताल भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा ७१ जना र अर्घाखाँची,रुकुमपूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि ६० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै रेसुङगा नगरपालिका,गुल्मी र हाकिञ्ज परिषद, बेलायतबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडासंख्या र सीमाना हेरफेर गरी क्रममिलान गर्ने गाउँपालिकाको प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन घोषणा गरिने पदक सिफारिश स्वीकृत गरेको छ ।पदक प्राप्त गर्नेहरुको नाम असोज ३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रका लागि मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयका लागि १९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
शव बाहन खरिदका लागि ६ वटा पालिकालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १५ लाख रुपैंयाँका दरले ९० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार केसीले जनाएका छन् । यसरी रकम पाउने पालिकामाहरुमा प्यूठान नगरपालिका प्यूठान, गुलरिया नगरपालिका बर्दिया,सिस्ने गाउँपालिका रुकुम,रोल्पा नगरपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँची, रामग्राम, नगरपालिका नवलपरासी रहेका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत एघारांै तहका डेण्टल सर्जन डा.वर्षा थापालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह
-
सर्लाही जिल्ला सभापति सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?
-
औषधी सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले लिए ‘एक्सन’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : पेसीको जानकारी दिने सर्वोच्चको आदेश