काठमाडौं । सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको समयमा आधा भन्दा बढी श्रमिकले तलब नपाएको देखिएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी) ले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठान, होटल, अस्पताल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा, शैक्षिक क्षेत्र, चिया बगान, कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यातायात लगायत क्षेत्र सहित ४४ प्रकारका औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा आवद्ध कर्मचारी र श्रमिकमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । जेटीयूसीसीका अनुसार उक्त सर्वेक्षणका क्रममा चैत महिनामा ५०.७ प्रतिशत र वैशाख महिनामा ७४.४१ प्रतिशत श्रमिकले आफूले पूर्णरुपमा पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताएका छन् ।

समन्वय केन्द्रले देशभरका कुल १ हजार ९१ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको नमूना लिएर यस्तो सर्वेक्षण गरेको थियो । सो सर्वेक्षणमा चैत महिनामा ४९.३ प्रतिशत उद्योगले पूरा भुक्तानी दिएको देखिएको छ । बाँकीमध्ये १.४ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेको र ४.१ प्रतिशत उद्योगले मजदूरलाई पेश्कीस्वरुप केही पैसा दिएर पठाएको देखिएको छ । बाँकी ४५.२ प्रतिशतले भने कुनै पनि रकम भुक्तानी नपाएको बताएका छन् ।

प्रदेशगत रुपमा बागमती प्रदेशमा रहेका उद्योगका श्रमिकले चैत महिनाको सबैभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छन् । यो प्रदेशका ६४.३ प्रतिशत श्रमिकले चैतको पारिश्रमिक पाएको देखिँदा प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम २१ प्रतिशत श्रमिकले मात्रै पूर्ण रुपमा पारिश्रमिक भुक्तानी पाएको देखिएको छ । प्रदेश ५ मा पनि त्यस्तो भुक्तानी पाउने श्रमिकको संख्या निराशाजनक छ । त्यहाँका २४.९ प्रतिशत श्रमिकले मात्रै सो महिनाको सम्पूर्ण पारिश्रमिक पाएका छन् ।

चार्ट १ : चैत महिनामा पारिश्रमिक भुक्तानीको प्रदेशगत अवस्था

वैशाख महिनामा त्यो अवस्था झनै भयावह रहेको देखिएको छ । वैशाख महिनामा २५.५९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले मात्रै कर्मचारीलाई पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् । ३.४७ प्रतिशतले आधा तलबमात्रै दिएका छन् । १४.१ प्रतिशतले पेश्कीस्वरुप केही रकम दिएको भए पनि बाँकी ६६.८४ प्रतिशतले तलब नै नदिएको अवस्था रहेको देखिएको छ ।

वैशाख महिनामा भने पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने मामलामा प्रदेश २ लाई प्रदेश ५ ले जितेको छ । वैशाख महिनामा प्रदेश ५ का ३.६ प्रतिशत श्रमिकले मात्रै पूर्ण रुपमा पारिश्रमिक पाएको देखिएको छ । सोही समयमा प्रदेश २ का १३ प्रतिशतले मात्रै त्यस्तो भुक्तानी पाएका छन् । कर्णाली र बागमती प्रदेश भने वैशाख महिनामा पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै पारिश्रमिक पाउने प्रदेशको रुपमा अगाडि छन्  । बैशादमा कर्णालीका ४०.७ प्रतिशत र बागमतीका ३८.६ प्रतिशतले पूर्ण रुपमा तलबभत्ता प्राप्त गर्न सकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

चार्ट २ : वैशाख महिनामा पारिश्रमिक भुक्तानीको प्रदेशगत अवस्था

त्यसो त, यो अवधिमा करिब ५५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भएका थिए । बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये २१ प्रतिशत व्यवसाय आंशिक रुपमा खुला थिए भने करिब २४ प्रतिशत व्यवसाय मात्रै सुचारु रहेको देखिएको छ ।

उद्योगहरु सञ्चालनको अवस्था समेत प्रदेश अनुसार फरकफरक रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । लकडाउनको अवधिमा प्रदेश २ मा लगभग शतप्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको केन्द्रले जनाएको छ । यो औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायको तथ्यांक हो । सूदूरपश्चिम प्रदेशका ७०.३ प्रतिशत, प्रदेश ५ का ६४.३ प्रतिशत व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ५३.५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ३८.६ प्रतिशत र प्रदेश १ मा ३३ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेको देखिएको छ । 

चार्ट ३ : लकडाउन अवधिमा उद्योग सञ्चालनको प्रदेशगत अवस्था

जेटियूसीसीको सर्वेक्षणले लकडाउनपछिको अवधिसम्म ९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान मात्रै मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको जनाएको  छ । सर्वेक्षणका क्रममा बाँकी ९१ प्रतिशत मध्ये २३ प्रतिशत यस्तो कार्यक्रमबारे थाहा भएर पनि सहभागी नभएको तथा ६८ प्रतिशत उद्योगका कामदारहरुलाई यस्तो कार्यक्रमबारे थाहै नभएको बताएका थिए ।

श्रमिकसँग छलफल नै नगरी व्यवसाय बन्द

यो अवधिमा बन्द भएका उद्योगमध्ये ६७ प्रतिशतले उद्योगको उत्पादन बन्द गर्नुअघि वा कर्मचारीलाई बिदामा पठाउनुअघि कर्मचारी वा ट्रेड युनियनसँग परामर्श समेत नगरेको समेत पाइएको छ । प्रदेश ५ र सूदूरपश्चिम प्रदेशका लगभग शतप्रतिशत उद्योगले यसबारे छलफल गरेनन् । त्यस्तै, प्रदेश १ का ९९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका ९४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशका ८० प्रतिशत उद्योगले यसरी श्रमिक वा ट्रेड युनियनसँग छलफल नगरेको पाइएको छ । प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा भने क्रमशः ७२ प्रतिशत र ४८ प्रतिशत उद्योगले यस्तो छलफल गरेका थिए ।

चार्ट ४ : व्यवसाय बन्द गर्नुअघि श्रमिकसँग परामर्श गरिएको/नगरिएको

त्यसो त, लकडाउन अवधिमा सञ्चालन भएका उद्योगहरुले समेत श्रमिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि उचित व्यवस्था नगरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो अवधिमा १५ प्रतिशत श्रमिकले मात्रै प्रतिष्ठानले आफूलाई पूर्णरुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको बताएका थिए । २७ प्रतिशतले आंशिक रुपमा सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराएको बताउँदा र बाँकी ५८ प्रतिशतले कुनै पनि व्यवस्था नगरिदिएको जनाएका थिए । प्रतिष्ठानले त्यस्तो व्यवस्था नगरिदिँदा केहीले आफैंले त्यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था गरे भने केही असुरक्षित रुपमै काममा सहभागी भए ।

प्रदेश ५ र सूदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसरी स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध नगरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन बढी भएको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाएको देखिएको बागमती प्रदेशमा पनि जम्मा एक तिहाई उद्योगमा मात्रै सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रो भएको देखिएको छ । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषित सूचना प्रभावकारी रुपमा पुग्न नसक्दा कतिपयले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध नै नगरेका पाइएको समेत अध्ययनले देखाएको केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले जानकारी दिए ।

चार्ट ५ : सञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था

जेटीयूसीसीले प्रश्नवावलीमार्फत् वस्तुगत र विषयगत गरी प्रत्येक श्रमिकलाई १३ वटा प्रश्न सोधको थियो । जसमा श्रमिकको पारिश्रमिक, चैत र वैशाखको पारिश्रमिक पाएको वा नपाएको अवस्था, उद्योग सञ्चालनको अवस्था, सञ्चालनमा रहेको उद्योगको हकमा श्रमिकको आवासीय अवस्था, श्रमिक कटौतीको अवस्था, राहत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिता, कल्याणकारी कोषको व्यवस्था, श्रमिक र ट्रेड युनियनसँग उद्योगी व्यवसायीको छलफलको अवस्था लगायत प्रश्न समावेश गरिएको थियो ।

यो अध्ययनले कोभिडका कारण श्रम बजारमा ठूलो समस्या देखिएको, उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएको, कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको, तलब नपाएको, ट्रेड युनियन अधिकार समेत पालना नगरिएको अवस्था देखिएको भन्दै यसले श्रम बजारमा ठूलो समस्या ल्याउनसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सर्वेक्षण असारको हो, तर अवस्था अहिले पनि उस्तै छ

जेटीयूसीसीले आंशिक रुपमा लकडाउन खुला भएपछि यस्तो सर्वेक्षण गरेको थियो । त्योबेला देखिएको अवस्था अहिले पनि सुधार नभएको र अहिलेसम्म पनि श्रमिकले चैत र वैशाख महिनाको तलब पाउन सकेको अवस्था नभएको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।

‘हामीले यस्तै देखेर चैत महिनाको पूरा र वैशाख, जेठको आधा तलबका लागि सहमति जनाएका हौँ । यो भयो भने श्रमिकको आंशिक समस्या समाधन हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । तर हामीले गरेको सहमतिलाई न सरकारले अनुमोदन गरेको छ, न रोजगारदाताहरुले लागू गरेका छन् । अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ’ आचार्यले भने । सरकारले भने उद्योगी व्यवसायीलाई चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक तत्काल दिन र वैशाख र जेठ महिनाको आधा पारिश्रमिक दिएर आधा पछि दिने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

उनले लकडाउन खुलेपछि रोजगारी कटौतीको संख्या केही घट्ने अवस्था देखिए पनि पारिश्रमक र सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था भने झनै जटिल बन्दै जाने अवस्था देखिएको समेत बताए । जेटियूसीसीले अहिले लकडाउन खुलेपछि व्यवसायको सञ्चालन र मजदूरको अवस्थाबारे अर्को सर्वेक्षणको तयारी सुरु समेत गरेको  छ ।