सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयका शीर्ष नेता सबै संसद्मा छिरेका छन् । संसदीय निर्वाचन जितेर आएका बाहेक तीनजना नेता संसद्बाहिर थिए । तर उनीहरूलाई पनि राष्ट्रियसभामा लगिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर  

संसद्मा प्रवेश गरेका हुन् भने रामबहादुर थापालाई सुरुमै राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पराजित पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा शीर्ष नेता सबै सांसद बनेका छन् ।

पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लोपटक गौतमको मनोनयनमा जोड दिइएको थियो । ओलीको प्रस्ताव, दाहाल र नेपालको जोडबलमा गौतम पनि संसद् छिरेका छन् । यसलाई नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउछन् । ‘शीर्ष नेता सबै संसद्मा सहभागी भएका छन् । यसलाई आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र आकांक्षाको व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने। पोखरेलका अनुसार अहिले पनि आन्तरिक चुनौती भने कायमै छ । ‘अब संसदीय दललाई सक्रिय बनाउँदा सबै विवादको निरूपण त्यहाँ हुनुपर्ने हो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।

पार्टीभित्र तीन नेताहरू ओली, दाहाल र नेपालबीच अहिले पनि त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाए पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन् । गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यको यात्रा तय भएकै दिन डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर ओलीले विवाद बल्झाउन खोजेका छन् । गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन्छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।