यस आलेखमा २०४७ अघि नेपाल बार ऐसोसिएसनको विगत कस्तो थियो र २०४७ साल पछि न्यायपालिकाको बढ्ढदो राजनीतिकरणमा नेबाएको कस्तो भूमिका रहँदै आयो भन्ने तर्फ आफ्ना केही भनाई र दृष्टिकोण राख्ने प्रयत्न गरेको छू । यी भनाइ मैले जाने बुझेका तथ्यलाई र २०४७ अघि र पछिको परिवेशलाई आधारमा प्रस्तुत गरेको छु । 

नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो स्थापना काल  २०१३ देखि  २०४६/२०४७को जन आन्दोलन र २०४७को संविधान आउनु अघिसम्मको समयावधि र त्यसपछिको समयवधिको समीक्षा गर्ने हो भने यी दुई समयावधि वा कालखण्डमा न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए)को  भूमिकामा ठूलै परिवर्तन हुँदै गएको हामीले देखे भोगेका छौँ ।

२०४७ अघि कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिक समूहगत तथा वैचारिक रूपमा त्यति विभक्त पनि थिएन र  त्यति प्रतिस्पर्धी पनि थिएनन् । यो कुरो त्यसबेलाका नेबाएको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीको चयन हुने विधिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । विगतमा बारका पदाधिकारीको निर्वाचन पनि हुँदैन थियो र सामूहिक निर्णयबाटै पदाधिकारी चयन हुने गरेको थियो भन्ने सुन्दा आज अचम्म जस्तो हुन जान्छ । 

लक्ष्मण अर्याल अध्यक्ष हुँदा सुवास नेम्वाङ महासचिव, वासुदेव ढुङ्गाना अध्यक्ष छँदा हरिहर दाहाल महासचिव त्यो पनि निर्वाचनबाट हैन सामूहिक निर्णयबाट । अहिलेको जस्तो करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर मेचीदेखि महाकाली, मधेस पहाड दुगुरेर प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्दैन थियो । म आफै २०५४÷५७ को कार्यसमितिको सदस्यमा उम्मेदवार भई घुम्दासमेत खान, बस्न, कहीँ बस र कहीँ प्लेन खर्च गर्दा पनि रू तीन हजार पैँतीस सय मात्र खर्च गरी निवार्चनमा लडेको सम्झना छ ।

हालाकि २०४७ अघि पनि कानुनका स्नातक र चारपास गरेका कानुन व्यवसायीबीच एकआपसमा अविश्वास र के को बढी जाने र अनुभवी भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि नहुने गरेको चाहिँ होइन ।

सामान्यतः कानुनका स्नातक धेरैजसो त्यसबेला पञ्चायत विरोधी र चार पासेहरू पञ्चायत समर्थक थिए भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । हालाकि कानुनका स्नातक मात्र नभई आफूलाई प्राज्ञिक र बौद्धिक तीक्ष्ण र कुशाग्रह प्रतिभाको रूपमा स्थापित गर्न सफल व्यक्तित्वहरू जस्तै शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद पन्त, गणेशराज शर्मा समय समयमा पञ्चायत व्यवस्थाको समर्थकको रूप नदेखिएको पनि होइन । त्यस्तै कुसुम श्रेष्ठ, मोतिकाजी, मुकुन्द रेग्मी, सर्वज्ञरत्न, लक्ष्मण अर्याल, मधु शर्मा, दमन ढुङ्गाना, अनुप शर्मा, सिन्धुनाथ प्याकुरेल जस्ता छुट्टाछुटै र आकर्षक व्यक्तिका मालिकहरू बारमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूका कतिपय विचारसँग असहमति जनाउनेहरू समेत उहाँहरूको विचार, व्यक्तित्व र निष्ठाबाट प्रभावित हुन्थे । उहाँहरूका ज्यादै निजात्मक व्यक्तिगत कमीकमजोरी पनि नभएको होइन तर पनि उहाँहरूको व्यक्तित्व र बौद्धिकताबाट आकर्षित नहुने कमै थिए । 

वासुदेव ढुङ्गाना र कृष्णप्रसाद पन्तले फरक फरक समयमा पञ्चायतकालमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेत रही काम गर्नुभएको थियो । कृष्णप्रसाद पन्तले पञ्चायत कालको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भने चर्चित अभियानको अवधारणासमेत बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । तर उहाँहरूले आफ्ना राजनीतिक आस्था र विश्वासलाई मैले थाहा पाएसम्म कहिलै पनि पेसासँग जोड्नु भएन । ती दुवै कुरा कुशलतापूर्वक अलग अलग राख्नु भयो । पेसालाई अक्षुण्ण मर्यादित रूपमा स्थापित गर्नु भयो ।

 गणेशराजले त सुरुवाती कालमा राजनीतिक बन्दीहरूको पक्षहरूको मुद्दामा कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्वसमेत गर्नुभएका उदाहरण छन् ।
यता थुपरै कानुन व्यवसायीहरूका प्रणेता गुरुदेव कृष्णप्रसाद भण्डारीले जहिले पनि आफूलाई पञ्चायत इतर दीर्घामा राख्नुभयो । राजनीतिक बन्दीको मुद्दामा लड्ने हेर्ने मात्रै नभई तिनीलाई आर्थिक र लुगाफाटो आदि अन्य सहयोग दिनेसमेत गर्नु हुन्थ्यो । हजारौँ गरिब, दुःखीहरूलाईं निःशुल्क कानुन सेवा, काठमाडौँ बाहिरका असङ्ख्य मुद्दा मामलामा पक्षहरूको लागी दौडिने वकिल कोही थियो भने उही नै हुनु हुन्थ्यो । नेपालगञ्ज, पोखरा, हेटौँडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर कुन यस्तो अदालत होला जहा उहाँ नपुग्नु भएको होस । उहाँको जस्तो सादा जीवन शैली, मिहिनेती व्यक्तित्व, गरिबहरू पक्षमा लड्डी दिने त सायद अर्को कोही होला ।

अहिलेको जस्तो इन्टरनेट सुविधा नभएको, सीमित पुस्तकहरूको भर कानुन व्यवसाय चलाउन पर्ने त्यो जमाना पनि उहाँहरू जस्ताको प्राज्ञिक बौद्धिक क्षमता र पेसागत निष्ठा गजबकै थियो । समाजमा कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठाले उहाँहरूकै कारण उचाइ प्राप्त गर्न सकेको थियो ! उहाँहरूको उपस्थितले नै त्यसबेलाको कानुन व्यवसायको क्षेत्र कति समृद्ध थियो भने आभास दिन्छ ।

किन त्यो अघिल्लो पुस्ताका कानुन व्यवसायीले कायम गरिदिएको प्रतिष्ठा त्यसपछिका पुस्ता विशेष गरी २०३३र३४ पछिका पुस्ताले कायम गरिदिन सकेनन् । किन उहाँहरूलाई त्यो मानसम्मानको साथमा हेर्न सकिएन । यो गम्भीर प्रश्न छ ।

मैले देखेको छ, रिटको निवेदनमा झुठा र गलत तथ्य वा भन्नौँ जो वास्तविक नभई बने बानाएका काल्पनिक तथ्यको आधारमा घण्टौँ बहस गर्ने वरिष्ठहरू । मैले देखेको छु आफै सल्लाहाकार रहेको संस्थाविरुद्ध विपक्षीकातर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ, मैले वकिलबाट न्यायाधीश भई समान्तरण रूपमा हिजोको आफ्नो फर्मको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने वरिष्ठहरू, मैले देखेको छु कानुनको दर्शन, विधिशास्त्रीय ज्ञान, भन्दा कर्मकाण्डी ज्ञानका आधार आफूलाई समाज अगाडि ठूलै विज्ञको रूप बलजफ्ती स्थापित गराउन खोज्ने वरिष्ठ वा विज्ञ भनाउँदाहरू जसको वास्तविक विज्ञता कानुनका विभिन्न क्षेत्र र विधामध्ये कुन हो । कुन विषयमा उहाँहरूले आफ्नो छुट्टै परिचय विज्ञता वा निपुणताबाट अरू कानुन व्यवसायीभन्दा आफ्नो तड्कारो रूपमा छुटिने पहिचान बनाउनु भयो त्यो, कहिले थाहा नै हुन सकेन ? 

२०४५ सालको नेबाएको राजकीय प्रज्ञा परिषदको सम्मेलन मेरो मनमा अझै ताजै छ । त्यो सम्मेलनको बेलासम्म पनि मेरो अनुमानमा नेबाएको सदस्यहरूको सङ्ख्या वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिकर्ता गरी ४ हजार ५सय र ५ हजारभन्दा बढी थिएन होला । हालमा यो सङ्ख्या अनुमान गर्दा करिब बीस हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको छ, चार गुणाले वृद्धि भइसकेको छ । 

त्यसबेलाको नेबाएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सङ्ख्या हातका औँला जति थिए । अहिले यो सङ्ख्या नै ५ सय जति पुगिसकेको छ ।
तत्कालीन समय नेपालभित्र कानुन विषयको शिक्षा ल क्याम्पस, भुकुटी मण्डपमा सीमित थियो । अहिले काठमाडौँ स्कुल अफ ल, नेसनल ल स्कुल, काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्ता अन्य कानुन पठन पाठन गर्ने केन्द्रहरू खुले ।
२०३५÷३६ सम्म संवैधानिक कानुन, देवानीमा अंश, अपुताली, माना चामल, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, बन्धकी आदि जस्ता र फौजदारीमा ज्यान, लागू औषध, डाका, लुटपाट जस्ता परम्मपरागत कानुनले मुद्दाको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो र कर राजस्व, कम्पनी, करार, बैङ्किङ जस्ता वाणिज्य कानुन सम्बन्धित विवादहरू ज्यादै सीमित र न्यून हुने गरेको पाइन्छ । तसर्थ कानुन व्यवसायीहरू ठूलो सङ्ख्याको रुचि र आकर्षण पनि स्वभावतः यिनै क्षेत्र हुनेगरेको पाइन्छ । 

अहिलेको जस्तो वाणिज्य कानुनमा करारमा सार्वजिक खरिद, मध्यस्थता, कम्पनी  कानुनमा Foss vs Harbottle पछिको बदलिँदो अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कानुन, प्रतितपत्र र बैङ्क जमानत, मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभकर, साइबर अपराध, सङ्गठित अपराध, शारीरिक बन्धकी, अपहरण, जलवायु र वातावरणसम्बन्धी कानुनी अवधारणा, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा मुद्रा निर्मलीकरण, दृष्कृति जस्ता वर्तमान समयका कतिपय कानुन र अवधारणाको चुनौती त्यस समयमा थिएन । तसर्थ हिजोको जस्तै दुई चारवटा सीमित ऐन पढेर, जानेर कानुन व्यवसायीका गुजारा चलाउन सक्ने वर्तमानमा त्यो अवस्था छैन ।

२०४७ पछि जब बहुदलीय व्यवस्था देशले प्राप्त गर्यो । एकाएक त्यसअघि पञ्चायतको समयमा मुलुकको नेपथ्यमा रहेको कानुनी व्यवसायीको पेसा र न्यायपालिकाको महत्त्वले पनि छुट्टै आकार ग्रहण गर्यो ! यसभन्दा अघि नेपालको इतिहासमै सायद कानुनी व्यवसायीको प्रभाव त्यो हदको रहन गयो, संविधानको लेखनदेखि भावि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र नभै समग्र राज्य प्रणालीको खाका कस्तो हुने भने कुरामा कानुन व्यवसायीहरूको निर्णायक भूमिका रह्यो । संविधान आयोगमै लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी, दमननाथ ढुङ्गाना, रामानन्दप्रसाद सिं (पूर्वमहान्यायधिवक्ता)हरू सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो । अप्रत्यक्ष रूपमा त भित्रभित्रै असङ्ख्य कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका रह्यो । तसर्थ २०४७ को संविधानलाई न्यायाधीश र वकिलले निर्माण गरेको संविधान पनि भनियो । तर जे होस् त्यस समयमा ४ महिनाको अवधिमा २, ४ करोडको खर्चमा त्यसबेलाका राजनीतिक शक्ति राजा, काँग्रेस र बामपन्थीहरू बीचको मतभदेको समन्वयन गरी, बिना विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप संविधान तयार गर्न सक्नु समय, खर्चलागत र समन्वयको दृष्टिकोणले सानो उपलब्धि अवश्यक थिएन । कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठामा त्यो कार्य सफलताले अझ उचाइ थप्ने कार्य गर्यो । 

तर त्यस समयावधि नसकिँदै र आम निर्वाचनको समयसम्म पुग्दा नपुग्दै कानुन व्यवसायी केक काटेझैँ दुई तीन चिरामा विभिक्त भए  राष्ट्र राजनीतिमा जस्तै र नेबाएमा पनि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । यसको प्रभाव न्यायाधीशको नियुक्त गर्न बनेको न्यायपरिषदमा राम्रैसँग देखियो । 

हालाकि यस्तो हुनमा कानुन व्यावसायीको एउटा ठूलै पङ्क्तिले दोष तात्कलीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई दिए पनि मेरो आफ्नो विश्लेषण गराई र तात्काल परिवेशलाई आधार लिने हो भने त्यस दोषको ठूलो हिस्सा त्यस बखतका प्रभावशाली र पहुच राख्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई नै जान्छ । 

अहिले आएर जेजति आत्मसमीक्षा गरे पनि त्यस समयको यथार्थ के हो भने कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो पङ्क्तिको दृष्टिकोणमा विशेषगरी आन्दोलनताका पञ्चायतसँग नजिक भनी चिनिए जानिएका कुनै पनि न्यायाधीश जो बहुदलीय व्यवस्थाप्रति अनुदार भाव राख्द थिए वा जो पञ्चायत वा दरबारप्रति बफादार देखिन्थे तिनीहरू कुनै पनि हालतमा पुर्न नियुक्ति हुनुहुन, यो आम कानुन व्यवसायी मात्र नभई राजनीतिक कर्मी, बुद्धीजीवी र सर्वसाधारणमा पनि यही भावना व्याप्त थियो । एकथरीका न्यायाधीशहरूको त्यस अर्थमा पुनर्नियुक्ति पाउने अवस्था नै थिएन !

अर्को कुरा २०४७ साल कात्तिक २३ गते संविधान जारी भए पनि पुरानै न्यायाधीश र पुरानै ४ तहको न्यायपालिका नै कायम रहिरहेको थियो । नयाँ प्रधान न्यायाधीशको हुने भने कुरा करिब ९ महिनासम्म अनिश्चित नै थियो । को कसलाई नयाँ प्रधान न्यायाधीश बनाउने भने कुरामा दरबार, काँग्रेस र एमालेका आआफ्नै नै धारणा थिए । संविधान जारी भएको करिब ९ महिनापछि मात्र विश्वनाथ उपाध्याय लाई २०४८ श्रावण २३ गते नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको ।

यो ९ महिनाको अनिश्चितकालले जम्माजम्मी पुग नपुगे ३ महिनाभित्रमा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक परिवेश अनुसार ४ तहको (जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र  सर्वोच्च) अदालति संरचना लाई ३ तह (जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च) को अदालती संरचनामा रूपान्तरण गरी जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू नियुक्ति र प्रस्थापना गरी व्यवस्थापन गरी सक्नु पर्ने दायित्व र चुनौती नयाँ प्रधान न्यायाधीश एक्लोको काँधमा रहन आयो । यो कुरा त्यसबेला सूक्ष्म जानकारी राख्ने सबै कानुन व्यवसायीलाई जानकारी भएकै कुरो हो ।

आफू पनि २०३७ पछि न्यायपालिकाबाट बाहिर ( कानुन सुधार आयोगको अध्यक्ष) रही करिब ११ वर्षपछि न्यायापालिकामा पुन फर्कंदै गरेको, न्यायाधीश कस्तो भने तथ्याङ्क अभिलेख शून्य रहेको अदालति संरचना थियो । पुरानो अदालती संरचनामा हालीमुहाली जमाएर बसेका रैथाने कर्मचारीहरूको असहयोगको बाबजुद ३ महिनाभन्दा कम समयभित्र जिल्लादेखि सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र पदस्थापना त्यो पनि नयाँ राजनीतिक परिवेशले जन्माएको आकाङ्क्षा अनुकूल थिए । अहिले जेजति आत्मसमीक्षा गरे पनि जसले जे भने पनि कम जटिल र चुनौतीपूर्ण थिए ।

त्यस समयमा जेजति कानुन व्यवसायीहरू (लक्ष्मण अर्यालबाहेक) न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए ती सबै पुनरावेदन अदालतमा त्यो पनि २ वर्षको अस्थायी नियुक्तिमा आएका थिए । त्यसरी आएका कुनै पनि कानुन व्यवसायी न्यायपरिषदको अध्यक्ष र सदस्यहरूको गोजीबाट आएको वा उहाँहरूले प्रथम चयनका पनि थिएनन् । त्यसमध्ये केही नेबाएका तत्कालीन पदाधिकारी, अन्य प्रभावशाली कानुन व्यवसायी र विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका कानुन व्यवसायी र कानुन मन्त्रीहरूको औपचारिक र अनौपचारिक सुझाव, सल्लाह र सिफारिसबाटै आएका हुन । यी नियुक्ति भएका अधिकांशलाई त अध्यक्ष र अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले चिन्दा पनि चिन्दैन थिए । 

कुनै अभिलेख नभएको त्यस समयमा न्यायाधीशहरूकै त मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो अवस्थामा वकिलमध्येको मूल्याङ्कन त असम्भव कुरो थियो । त्यही भएर नै सबैलाई अस्थायी त्यो पनि पुनरावेदनमा मात्र नियुक्ति गरिएको थियो । वकिलबाट न्यायाधीशमा जानेहरू धेरै नेबाएका पदाधिकारी, वरिष्ठ वकिलहरूको सल्लाह र केही कानुन मन्त्रीको सिफाारिसमा आएका हुन् । यदि त्यसो भएको हैन भने त्यस बखतको नेबाएले जोडदार रूप किन विरोध गरेन ? गरेको भएको अस्थायी नियुक्ति त सजिलै बदर हुन सक्ने नै थियो । फेरि एकाध जनाको विरोध त सधैँ नै भइरहन्छ । तर त्यसलाई नेबाएको धारणा वा समग्र कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि धारणाको रूप बुझ्न र अर्थ गर्न मिल्दैन ।

२०६२÷६३ पछि न्यायपरिषद्को पुनः संरचना र संसदीय सुनवाइको संवैधानिक प्रावधानपछि त २०४७ सालमा प्रवेश गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको मुसाले हात्तीको आकार लियो । नेबाएबाट न्यायपरिषदमा प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरू स्वयं सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने दौडमा लागे । कोही नेबाएको अध्यक्षको कार्यकाल बीचैमा आफूलाई वरिष्ठ न्यायाधीशको पङ्क्ति पुग्ने र भावी प्रधान न्यायाधीशसम्म पुग्ने भ¥याङको सुनियोजित योजनासहित मात्र ६ महिना महान्यायधिवक्ता र त्यसपछि सोझै ट्रिपल जम्प हान्दै सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन पुगे । यो सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई जगजाहेर नै छ ।

अतः पानीमाथि ओभानो भनेझैँ कानुन व्यवसायीहरूले पनि मः मः भन्दै न्यायपालिकाको राजनीतिकरणमा आआफ्नो भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने ? आफ्नो भूमिकाको आत्मसमीक्षा र विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ?
न्यायपालिकाको राजनीतिकरण हुनु कसैले प्रधान न्न्यायाधीश, कसैले न्यायपरिषद र कसैले राजनीतिज्ञलाई जेजति दोष लगाए पनि पर्दा पछाडि प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका कानुन व्यवसायीहरूको थिएन भनी कसरी विश्वास गर्ने ? त्यस्तो स्थिति ल्याउनमा एक मात्र र सबै भन्दा ठूलो दोष नै कानुन व्यवसायीहरू स्वयंको छ । यो दोष स्वीकार गर्दै न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले अहिले हामीलाई फेरि एक पटक २०४७ भन्दा पूर्वको स्थिति राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर साँच्चिकै एउटा बलियो अठोटका साथ बिना आग्रह र पूर्वाग्रह न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सबलीकरणका उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने अवसर र मौका प्रदान गरेको छ । 

भावी सन्तानका लागि केही गौरव गर्न सक्ने प्रतिष्ठित र मर्यादित कानुन व्यवसाय साथै सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भीक न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ । तसर्थ नेबाएले अभियानप्रति अपन्तत्व देखाई अभियानसँग सन्वयकारी भूमिका खेल्दै अगाडि बढ्नु उपयुक्त र बुद्धिमानी हुनेछ । त्यस्तै अभियानको गतिविधि प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहेका अभियन्ता मित्रहरूले विगतका आफ्नो कमी कमजोरी र भूमिकाप्रति सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरी अधि बढ्ने सार्वजनिक उद्घोष गरी अधि बढ्दा शङ्काहरू अन्त्य भई लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने छ ।

साथै अल्पमत रहेका वा अभियानको कार्य शैलीमा असहमति व्यक्त गर्ने पक्षलाई पनि र सधैँ आफूहरूले मात्र अरूमाथि विचार थोपर्ने मात्र हैन अर्काको विचारलाई पनि उचित सम्मान दिने संस्कारको विकास गर्दै विवादलाई संवादमा परिवर्तन गर्दै अभियानलाई अघि बढाएमा निश्चित रूपमा सकारात्मक परिणाम आउने नै छ ।

यो लामो आलेख सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढादिनु हुने सबैप्रति आभार । यसमा व्यक्त विचारसँग थुप्रै असहमति राख्ने पनि पक्कै हुनु हुन्छ । सबै किसिमका प्रतिक्रियालाई स्वागत गर्दछ ।