घटना  १ 

कैलालीको धनगढी उपमहानगर पालिका–१ का १९ वर्षीय रोशन विक गत भदौ २२ गते चोरीको मुद्दामा पक्राउ परे । उनी हिरासतमै रहँदा भदौ २६ गते झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए । उनलाई हिरासतमै प्रहरीले हत्या गरी झुन्ड्याइएको परिवारको आरोप छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि विकको शरीरभरी चोटै चोट देखिएको छ ।

घटना २ :

कैलालीकै धनगढी उपमहानगर पालिका–१४, सी गाउँका ४५ वर्षीय अमनबहादुर चन्द पनि गत साउन २८ गते प्रहरी हिरासतको शौचालयमा ब्लेडले घाँटी रेटी हत्या गरेको अवस्थामा फेला परे । गाउँमा रक्सी खाएर होहल्ला गरिरहेको भनेर स्थानीयले फोन गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लगेका थिए ।

घटना ३ :

रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८, जिंगडियाका २२ वर्षीय विजय रामलाई प्रहरीले दिएको यातनाबाट उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । भदौ ३१ गते जिंगडियाकै १७ वर्षीय निरन्जन रामको घाँटी रेटी हत्या भएको आरोपमा विजयलाई  ३२ गते प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लगेका थिए । ११ गते उपचारको क्रममा वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा उनको मृत्यु भयो ।

घटना ४ :

धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२, भरकुरुवाका २३ वर्षीय ट्याक्टर चालक शम्भु सदा २८ जेठमा प्रहरी हिरासतमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे । तर परिवारले प्रहरीले नै हत्या गरी झुन्डाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । शम्भु र राजु सदाको न्यायका लागि प्रदेश २ का दलितहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनको क्रममा केही आन्दोलनकारी घाइतेसमेत भए । तर पीडित परिवारले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेको छैनन् ।

घटना ५ :

चितवनको राप्ती नगरपालिका–२, मिलनटोलका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङलाई सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गर्दा उपचारको क्रममा उनको पनि मृत्यु भयो । उनीसहित पाँच जना निकुञ्जमा घुँगी टिप्न गएका थिए । निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेका थिए ।

कोरोना महामारीको समयमा प्रहरी हिरासतमा भएका यी चर्चित घटना हुन् । यसअघि पनि सुरक्षा निकायबाट यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । ती घटना सम्झिँदा अहिले पनि  सबैको मन पिरोल्छ । यी घटनाले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । मुलुकमा तीन तहको सुरक्षा निकाय छन् । उनीहरुको भरणपोषण नागरिककै कर ट्याक्सबाट चलेको छ । तर उनीहरुबाटै नागरिक असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । दिनानुदिन हिरासतमा मान्छे मारिएका छन् ।

यतिबेला बन्दुकको बलमा झुटो आरोमा निमुखा नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य भएका छन् । उनीहरुको निर्मम हत्या गरिएको छ । अनि आत्महत्या गरेको भनी झुटो प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको छ । अनाहकमा निहत्था र कमजोर वर्गलाई फसाउने र हत्या गर्ने दुस्साहस प्रशासनिक निकायमा मौलाएको छ । दिनदहाडै नागरिकको न्यायको हत्या भइरहेको छ  । प्रहरी निकायमा पनि निजी स्वार्थ हावी भएको छ । पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न बाँकी राख्दैनन् भन्ने माथिका घटनाहरुले देखाएको छ । उनीहरुले पाएको कानुनी अधिकारको समेत दुरुपयोग गरिएको छ ।

प्रहरीले पनि नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न ‘प्रहरी मेरो साथी’ लगायत थुप्रै अभियान चलाएका छन् । तर ती अभियान राजनीतिक दलका गुलिया नारा जस्तै भएका छन् ।

मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर प्रहरी सङ्गठनभित्र अझै पनि लोकतन्त्र आइसकेको छैन । प्रहरी सङ्गठनभित्र मौलाएको यसखाले सुरक्षाबाट एउटा व्यक्तिले सुरक्षा लिन सक्छ । तर समग्र नागरिकले सुरक्षा लिन सक्दैन । त्यसैले राज्यले फौजी सङ्गठन घटाउनुपर्छ । सीमित फौजी सङ्गठन राख्नुपर्छ । उनीहरुलाई सुम्पिएको कानुनी अधिकार पनि खारेज गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकलाई सानैदेखि फौजी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको सुरक्षा निकायबाट कुनै पनि बहानामा मान्छेलाई मृत्यु हुनेगरी यातना दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

लकडाउनको पाँच महिना अवधिमा प्रदेश २ मा मात्र १४ जना दलितको हत्या भएको छ । कैलालीका रोशन विकसहित प्रहरी हिरासतमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारले प्रहरीलाई फौजदारी कानुनी लगायत केही कानुनी अधिकार दिएको छ । नागरिकको सुरक्षा गर्न र सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धानलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुनेगरी प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारले वर्षमा करोडौँ खर्च गर्छ । तर प्रहरी निकायबाट भइरहेको जघन्य अपराधको कहाली लाग्दो अवस्था हेर्दा  ती सबै खर्चहरु बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान र प्रशिक्षणको नाममा थुप्रै तालिम र प्रविधिहरु किन्ने गर्छन् । तर अझै पनि प्रहरी हिरासतभित्र अनुसन्धानको नाममा अनाहकमा रोशन विक र विजय रामहरू मारिन्छन् ।

महामारीमा दलितहरू भोकै रात विताउन बाध्य छन् । उपचार नपाई छट्पटिँदै दम तोडिरहेका छन् । यतिबेला दलित समुदाय चौतर्फी असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छन् । यसबाट दलित समुदाय मात्र होइन सिङ्गो राज्य असुरक्षित छ । दलित हत्या कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेद र सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । सोहीअनुसार मधेसमा दलितमाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना निरन्तर भइरहेका छन् । न्याय भने शून्यको अवस्थामा छ । त्यसैले हत्या गरिएकाहरुलाई राज्यले सांस्कृतिक सहिद घोषणा गर्नुपर्छ । किनभने उनीहरू सबै समाजमा रहेका जात व्यवस्थाका कारण मारिएका हुन् । समाजिक सांस्कृतिक विकृति विसङ्गतिका कारण कुटिएका छन् । दिनानुदिन यो क्रम जारी छ ।

त्यसैले सरकारले अविलम्ब छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हरेक नागरिकलाई लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिसहित बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यदि राज्य बेलैमा सचेत भएन भने दलित आन्दोलन अबको निर्णायक आन्दोलनको रूप लिनेछन् । किनारामा धकेलिएका समुदाय आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि सडक र सहरमा उर्लिएर सरकारको महामारी लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्न बाध्य हुनेछन् ।