नेपाली राजनीतिमा निकै अनुभवी, सन्तुलित, परिपक्व, मृदुभाषी र स्पष्टवक्ताको छवि स्थापित गर्नुभएका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यसबेला देखिएका अनेकौ चूनौतीलाई सकारात्मक वातावरणमा रुपान्तरण गर्दै सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न अतुलनीय भूमिका खेलेका थिए ।

भिन्न राजनीतिक आन्दोलन, सिद्धान्त र पृष्ठभूमिबाट आएका राजनीतिक दललाई निरन्तर सम्वादको माध्यमबाट एक ठाउँमा ल्याएर नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना, सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाबाट समावेशी संविधान जारी गराउन सफल नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङकै सुझाव, सक्रियता र समन्वयमा नेकपाभित्र पछिल्लो समय उठेको आन्तरिक विवादको समेत निरुपण भएको थियो ।

नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा गर्दै गरेको अवसरमा पूर्वसभामुख नेम्वाङ संविधान कार्यान्वयन गरेर जाने सन्दर्भमा सबै परिवर्तनकारी शक्ति र सिङगो देश एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘तराई–मधेशदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, संस्कृति मान्ने जनता राष्ट्रहितका विषयमा इमान्दार र गम्भीर भएर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो ।’

संविधानले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरे पनि बुद्धि, विवेक र क्षमता नदिने बताउँदै तत्कालीन संविधान सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्– ‘संविधानलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देखिएका जायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको अर्को मौका र विकल्प छैन ।’ संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । यस दिनलाई यहाँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

–२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाको त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई गर्व र सम्मानका साथ सम्झना गर्छु । नेपाली जनताले ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनताले जनताका लागि संविधान बनाउनुपर्छ भनेर गरेको निरन्तरको सङ्घर्षले सफलता प्राप्त गरेको दिन थियो । त्यो दिन नेपालका सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेको दिन थियो । नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गरेको त्यस दिनलाई सदा त्यही रुपमा नै स्मरण गर्छु  ।

त्यो ऐतिहासिक क्षण आउन कसरी सम्भव भयो ?

–२००७ सालकै हाराहारीमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइनुपर्छ भनेर घोषणा भएको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनता र हामी सबै त्यसमा लागेका हौं । तर सफलता पाउन धेरै समय लाग्यो ।  त्यो सफलता प्राप्त गर्न २०६२/६३ को आन्दोलन कुर्नुपर्यो । जतिबेला जनता बलियो भए, संविधानसभाको कुरा उठ्थ्यो । जति बेला जनता कमजोर हुनु पुग्थे, संविधानसभाको विषय ओझेलमा पथ्र्यो ।

आन्दोलनको उत्कर्षमा जनता यति सबल भए, आखिरमा संविधानसभाले मूर्तता पाउने दिन हाम्रो अगाडि आयो । संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक मुहुर्त जुर्यो । एकपटक भत्कि सकेता पनि दोस्रो निर्वाचन गरेर हामीले त्यो समावेशी संविधानसभाबाट संविधान बनाई छाड्यौँ । त्यो साँच्चिकै ऐतिहासिक पक्ष हो ।

मैले अध्यक्षको आसनबाट नेपाली जनतालाई असोज ३ गतेका दिन धन्यवाद भनेको छु । राजनीतिक दललाई निरन्तर अघि बढ्न सहयोग गर्ने नेपाली जनता धन्यवादका पात्र छन् । मैले भनेको थिएँ, राजनीतिक दलहरु संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर जुटेका थिए, एकमुख भएका थिए ।

कतिपय विवाद हुँदाहुँदै पनि संविधानभाबाट संविधान बनाउने काममा राजनीतिक दलहरू र तिनीहरुको नेतृत्व लागेको थियो । त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई हामीले सम्झनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अहोरात्र खटिने सभासद्, संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । यो ऐतिहासिक दिनमा सिङगो देशका जनतालाई पटक–पटक स्मरण गर्न  र उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

नेपाली जनताको ठूलो बलिदानी, लामो सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो देखिरहनुभएको छ ?

– हामीले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीता सहितको ऐतिहासिक संविधान जारी गर्यौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले जनताका लागि संविधान बनायो । पहिलो पटक शासक होइन, जनता नै स्रोत थिए । त्यस अर्थमा संविधान फरक ढङ्गले बन्यो । यसभन्दा माथि अर्को शक्ति नै छैन । त्यस रुपमा यस संविधानको निर्माण भएको हो । वास्तवमा यो संविधान समझदारी र सहमतिको दस्तावेज हो । संविधानसभा यति धेरै समावेशी थियो कि राजनीतिक रुपमा सबै खालका शक्ति उपस्थित थिए ।

उदाहरणका लागि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको संविधानसभामा झण्डै एक प्रकारले एउटा राजनीतिक दलको प्रभूत्व थियो । हाम्रोमा संविधानसभा निरङकुश पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका, उहाँहरुका विरुद्धमा लडेका नेपाली काङग्रेस,  नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी उपस्थिति थियो । यसरी हुँदैन सशक्त आन्दोलन र क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र विभिन्न जाति, भाषा र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डै ३१ राजनीतिक दल सभामा उपस्थित थिए ।

हामीले सहभागितामूलक ढङ्गले छलफल गरी दुईपटक जनताको बीचमा गएर सम्झौता र सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान बनायौँ । सबै राजनीतिक सम्झौता र सहमति गरेर हामीले यस्तो संविधान निर्माण ग¥यौं अब जनताको मन जितेर संसदमा आउनुस्, संसद् मार्फत तपाईले चाहेको जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ भन्यौं । हामीले यति लचिलो संविधान बनायौँ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म नेपाली जनताले के कस्तो लाभ लिन सके जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

–नयाँ संविधान जारी गरी सकेपछि तीन वर्षभित्र ऐनको निर्माण गरेर जनतालाई ऐतिहासिक रुपमा अधिकार दियौं, हामीले यति धेरै मौलिक अधिकार जनतालाई उपलब्ध गराएका छौं । वास्तवमा यो प्रशंसाको विषय बनेको छ । अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई छोटो अवधिमा सबै कानून संविधानसम्मत बनायौं ।

यसलाई  कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन गरेर मूलभूत कुरालाई कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढायौं । समावेशी व्यवस्था स्थापित गरेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन् । यस आधारमा उभिएर हामीले घोषणा गरेका छौँ, अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि जनताले आन्दोलन गर्न पर्दैन । राजनीतिक परिवर्तन गर्ने बाटो संविधान मार्फत् सबै प्रष्ट छ ।  

यति हुँदाहुँदै पनि केही गुनासा सार्वजनिक भइरहकै छन् । ती गुनासा कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

–अहिलेको संविधान सम्झौता र समझदारीको दस्तावेज हो । थुप्रै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति कायम गरी समावेशी संविधानसभाले यो संविधान निर्माण गरेको हो । यसमा धेरैको बलिदान  र समझदारी छ । यसमा सबैको सबै कुरा पुगेको छैन । चित्त नबुझेका कतिपय कुरा मेरा पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले सम्झौता र समझदारी गर्यौं। त्यही भएर त संविधान बन्यो, नत्र बन्न सम्भव नै थिएन । असन्तुष्टिको विषय अचम्मको कुरा होइन ।

छिमेकी मुलुककै कुरा गर्दा दक्षिणमा १० वर्षसम्म भारतको संविधान नै नमान्नेहरु थिए । उनीहरुलाई एक ठाउँमा आइपुग्न १० वर्ष लाग्यो । तर, खुशीको कुरा, हामीकहाँ तीन वर्ष नपुग्दै सबै राजनीतिक दल सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तहको निर्वाचन,  संसदको विश्वास र अविश्वास प्रकृयामा आउनुभयो ।

हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्दै त्यससम्बन्धी संविधान सशोधनलाई पनि हामीले ऐतिहासिक रुपमा सर्वसम्मतिले पारित गर्यौं । संविधान सर्वसम्मतिले पारित गरिनुको अर्थ यस देशको संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले संविधानप्रति सहमति जनाउनु हो । यो सर्वस्वीकार्य हो । असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सम्मानजनक ढङ्गले राख्नुपर्छ, संविधानसंम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्छ । संविधानले त्यो ठाउँ दिएको छ ।
 
संविधान जारी भएपछि अपेक्षाकृत स्थायित्व, विकास र समृद्धिको पाटोमा लक्ष्य अनुसार काम भएन भन्ने छ, यहाँले कसरी लिनुभएको छ, कतै हामी चुक्यौं कि ?

– जहाँसम्म स्थायित्वको कुरा छ, विगतमा ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । दलहरुका बीचमा विवाद हुन्थ्यो अनि, देशमा अस्थिरता हुन्थ्यो । अब यस्तो अस्थिरता आउन हुँदैन है भन्ने जनताको सबैभन्दा ठूलो माग थियो । अस्थिरता हुन दिन्नौं भनेर थुप्रै सवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैको परिणाम हो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वास राख्दा पनि अर्को प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नैपर्ने, पहिला जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने लगायतका थुप्रै व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखेर देशमा अब अस्थिरता हुन हुँदैन भन्यौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष राख्यौं र त्यस कार्यकालभर सरकारले काम गरोस् भन्ने हिसाबले यस्ता व्यवस्था  गरेका हौँ । त्यसैले अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं । हामीलाई हेक्का छ, नयाँ संविधान अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यस निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्छ । त्यस अवधिपछि जनताको बीचमा उसले हिसाव किताव लिएर प्रस्तुत हुन्छ । जनताले चाहे भने ऊ दोहोरिन्छ, चाहेनन् भने देशले अर्को प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्छ ।

जनादेशको अवमूल्यन हुने खालका नियुक्ति र मनोनयनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही मार्गमा डो¥याउँदैन भन्ने टिप्पणीलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

– यस विषयमा विवाद नै छैन । संविधान जारी भइरहँदा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, हामीले राम्रो उत्कृष्ट संविधान बनायौँ । यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं । तर जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था मात्र गर्छ, क्षमता दिँदैन ।  कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्छ ।

त्यो के भएको छ, संविधान दिवसको अवसरमा हामीले त्यसतर्फ फर्केर हेर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । कहीँं कतै कमीकमजोरी रहेछन् भने आउने दिनमा हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । राम्रा कुरालाई सबल बनाएर लिएर जानुपर्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तादात्म्य नमिलेको भन्ने प्रश्न बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

–यस संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दाको सन्दर्भमा विभिन्न बेलामा विभिन्न कोणबाट आलोचना आउने गरेका छन्, त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । कहीँ कतै कमजोरी देखिए सच्याउनुपर्छ । यस संविधानलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीलाई उपलब्ध छैन ।

संवैधानिक अङ्ग, आयोग र राजदूत नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिको चयन सही तवरले भएन, परम्परागत प्रवृत्ति देखियो भन्ने छ । यस्तै भएको हो त ?

–संविधान र कानूनलाई विचार गरेर विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति गर्दा उच्च नैतिकताको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । तर बेलाबखतमा त्यस्तो नभएको त व्यवहारबाट पनि देखिएको अवस्था छ । यस्ता प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन ।

त्यसलाई जो सत्ता र राज्यसञ्चालनमा छ उसले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढनुपर्छ । हामीले बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउन सकेनौं भने जनताले राजनीतिक दल फेर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली विकास गरेका छौं ।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, समानुपातिकको नाममा व्यापार भयो भन्ने गुनासोलाई कहाँबाट सुधार गर्न सकिन्छ ?

– निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार गर्दै आएका छौं । पहिलेको निर्वाचनको कल्पना गरौँ र अहिलेको निर्वाचनको तुलना गरेर हेरौँ । समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि हामीले संविधान र कानूनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौ । यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरी भएका भनेर प्रश्न उठेका छन् । चुनाव महङ्गो नहोस्, सुलभ होस्, सामान्य मानिसले पनि भाग लिन सक्ने खालको होस् भन्नेलाई ध्यानमा राखेर व्यापक परिवर्तन गर्दै आएका छौं । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा सुधार हुँदै आएको पनि छ । घरको छानादेखि आँगनसम्म ढाकिने तुल र व्यानर झुण्ड्याउने चलन थियो, छ्याप्छ्याप्ति रङ्गीन पोष्टर टाँस्ने चलन थियो, गाउँघरमा त तोरणका रुपमा पोष्टर टाँसेरै घर सिङ्गार्ने चलन थियो । तर अहिले कहीँ पनि रङ्गीन पोष्टर देखिन्न । त्यसमा रोक लगाइएको छ, सादा खालको पर्चा मात्र छापिन्छ । झण्डाको त पूरै प्रतिष्पर्धा हुन्थ्यो । सामान्य उम्मेदवारले झण्डै पनि बनाउन नसक्ने स्थिति थियो । त्यो पनि बन्द भएको छ, ठूला र्याली पनि बन्द हुदै आएको छ । कतिपय कुरालाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढनुपर्छ ।

संविधान निर्माताहरुका तर्फबाट संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आम नेपाली नागरिकलाई के अपिल गर्नुहुन्छ ? 

 –वास्तवमा नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षाका साथ २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुभएको हो । विश्वकै इतिहासमा उदाहरणका रुपमा एक पटक होइन, दुई दुई पटक जनता नै जुरुक्क उठेर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई संविधानसभाबाट हामीले समावेशी संविधान बनायौं । जनतालाई आफनो लागि संविधान बनाउने सौभाग्य जुर्यो । जनताभन्दा माथि अर्को शक्ति नै छैन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनता, देश र हाम्रो लागि अन्तिम मौका थियो । हामीले त्यस मौकालाई सदुपयोग गर्यौं ।

अब हामीसँग अर्को मौका र विकल्पै छैन । संविधानले सबै व्यवस्था गर्छ तर बुद्धि, विवेक र क्षमता दिँदैन । अब इमान्दारी र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । हामीमा अन्तर्निहित क्षमता हामीले देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबै परिवर्तनकारी शक्ति  र सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्छ । तराई मधेशदेखि हिमालसम्म सबै जाति, भाषा, संस्कृति मान्ने जनता राष्ट्रहितका विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो ।