तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक जित हासिल गरेपछि इतिहासकै बलियो मानिएको केपी ओलीको नेतृत्वमा १५ फेबु्रवरी २०१८ मा सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको १० दिनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीका शक्तिशाली नेताहरूलाई पाखा लागाउँदै गैरराजनीतिक व्यक्ति डा. युवराज खतिवडा २६ फेबु्रवरी २०१८ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए । नेपालको विभिन्न निकायहरूमा नियुक्ति हुने भाग्यमानी रहेका खतिवडाले योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मा पाए । तर राष्ट्रिय सभाको कार्यकालको गोला प्रथामा उनलाई भाग्यले साथ दिएन, दुई वर्षे कार्यकाल गोलामा प¥यो । ४ मार्च २०२० मा पदावली सकिने भएकाले ३ मार्च २०२० मा राजीनामा दिई फेरि  ४, मार्च २०२० दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भए । केपी ओलीको प्रिय पात्र भए पनि नेकपा डबलमा भएको राजनीतिक तनावको घानमा परी उनले बाध्य भएर ४, सेप्टेम्बर २०२० मा राजीनामा दिए ।

उनको राजीनामापछि समाज, सामाजिक सञ्जाल उनको पक्ष विपक्षमा उभिएको छ । कुनै पक्ष उनले राम्रो काम गरेको भनी प्रसंसा गरेका छन् भने कसैले उनले अर्थतन्त्रका लागि कुनै उल्लेखनीय कार्य  गर्न नसकेको र जाँदा जाँदै केही विवादास्पद निर्णय गरेर गएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । डा. खतिवडाको कार्यकालको विषय यो लेखमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वयत्त पत्र प्रस्तुत गरे जहाँ उनले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको तस्बिर अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको चित्रण गरेका थिए । उनको विवादास्पद निणर्यको शृङ्खला त्यहीँबाट सुरु भयो ।

अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वयत्त पत्र प्रस्तुत गरे जहाँ उनले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको तस्बिर अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको चित्रण गरेका थिए । उनको विवादास्पद निणर्यको शृङ्खला त्यहीँबाट सुरु भयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा जुन कार्य गरेका थिए, नेपाली जनता, केही अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि उनीबाट अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि केही हुने आशा गरेका थिए । स्वयम् लेखक पनि उनीबाट अर्थतन्त्रको गति सकारात्मक हुने र केही स्ट्रक्चरल चेन्ज हुने विषयमा विश्वस्त थियो । समाजवादको यात्रामा निस्किएको सरकार, भिजन भएको प्रधानमन्त्री र कडा नियममा बस्ने भेट्रान अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले अब नेपाली जनताको सयौँ वर्षको सपना पूरा हुने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए ।

विश्वको गरिब मुलुकहरूको लिस्टमा नेपाल जति अगाडि आउँछ । भ्रष्टाचार, समाजिक न्याय नभएकादेखि खर्चमा अपारदर्शिता भएको र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेमा पनि अग्रपङ्क्तिमा नै आउँछ । पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार घटोस्, सादाचारको सुरुवात होस्, नीतिगत भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा थियो । नेपाली जनताको सो चाहना चाहनामा नै रह्यो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा डा. खतिवडाको साढे दुई वर्षको कार्यकाल पहिलाका औषत अर्थमन्त्रीको भन्दा केही फरक भएन । उहाँको विज्ञताले नेपाली अर्थतन्त्रमा जादु गर्न सकेन । जब सरकारको पहिलो बजेट आयो स्थिर, दुई तिहाइको सरकार र सो सरकारका अर्थविज्ञ अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा अमूल परिवर्तनको आशा निराशामा परिणत भयो ।

नेकपाको चुनावी घोषणपत्रमा जतिसुकै विकासको आकाश छुने कुरा भए पनि सामान्य जनताले त्यो पत्याएका थिएनन् । उनीहरूलाई दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर के हो भन्ने पनि थाहा छैन । प्रतिव्यक्ति आय बढी भयो भने के हुन्छ पनि थाहा छैन । जनताको मात्र चाहना भनेको सामान्य दैनिकी चल्ने आयआर्जनको बाटो होस्, रोग लाग्दा उपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस्, सरकारी कार्यलयमा जाँदा नियमअनुसार हुने काममा घुस दिन नपरोस्, मूल्य वृद्धिले आकास नछोओस् भन्ने नै हो । सामान्या जनताले सरकार, अर्थमन्त्रीको सफलता मापन गर्ने यो नै सूत्र हो । विशेषज्ञहरूले जस्तो तथ्याङ्कको हिसाब किताब गर्न उनीहरूलाई आउँदैन । जनताको मापनको कुनै शीर्षकमा पनि अर्थमन्त्रीले पास मार्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सामान्य जनतालाई दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर के हो भन्ने पनि थाहा छैन । प्रतिव्यक्ति आय बढी भयो भने के हुन्छ पनि थाहा छैन । जनताको मात्र चाहना भनेको सामान्य दैनिकी चल्ने आयआर्जनको बाटो होस्, रोग लाग्दा उपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस्, सरकारी कार्यलयमा जाँदा नियमअनुसार हुने काममा घुस दिन नपरोस्, मूल्य वृद्धिले आकास नछोओस् भन्ने नै हो । सामान्या जनताले सरकार, अर्थमन्त्रीको सफलता मापन गर्ने यो नै सूत्र हो ।

राष्ट्र बैङ्कमा लामो समयसम्म बसेका र गभर्नरसम्म भएको हुनाले ब्यपारीको दोहोरो वित्तीय विवरणको बारेमा उनीलाई जानकारी थियो । तीन तहको सरकारका कारण साधारण खर्च आकाशिएको छ । यो खर्च धान्नका लागि कुनै पनि हालतमा करको दायरा फरक पार्नुपर्ने उनमा बाध्यता थियो । त्यसैका लागि पनि करको दायरा फरक पार्ने खालका कार्यक्रमहरू लागू भए । एक फर्म एक वित्तीय विवरणको नीति राष्ट्र बैङ्कमार्फत अनिवार्य गर्न लगाए । तलब लगायतका खर्च बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने, तलब खर्च गर्न अनिवार्य प्यान भएको हुनु पर्ने जस्ता कार्यक्रमले करको दायरा बढाएकै हो । यसले सर्वसाधारण जनतालाई केही राहत हुनको सट्टा झन झन्झटिलो बनायो । मध्यम वर्गलाई सहज हुने कार्यक्रम केही नल्याउने, बैङ्कबाट कर्जा लिनका लागि झनै झन्झटिलो बनाइएको कारण पनि उनलाई मध्यम वर्गका जनताको कोणबाट सफल मान्न सकिएन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न उनको प्रयास स्वागतयोग्य त हो तर तत्काल जनतालाई फाइदा हुने काम नगर्ने कर मात्र उठाउने बाटो खोज्दा उहाँलाई सफल मान्न सकिएन ।

सरकार संविधानको कार्यान्वयनको चरण रहेको छ । यो अवस्थामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय, नियन्त्रण हुन आवश्यक थियो । आर्थिक समन्वयको जिम्मा अर्थमन्त्रालयकै हुन्छ । तर स्थानीय निकायमा जन्मदर्तादेखि खोला तर्दासम्म कर लिने विकृति भयो तर अर्थ मन्त्रालयले यस्ता विकृतिहरूको नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सकेन । स्थानीय निकायलाई अधिकार मात्र दियो तर सो अधिकारको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुराको नियमन, नियन्त्रण गर्ने कुरा भएन । यस्ता कारणले अर्थमन्त्रीलाई जनताले करमन्त्रीको समेत उपमा दिए ।

नेपाल जस्ता विकासशील देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक देशको ढुकुटीलाई नोक्सान हुने खालका नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । पहिलो नीतिगत भ्रष्टाचार संसदीय विकासकोषको नाममा प्रति सांसदलाई दिने रकम हो । उहाँ स्वयंलाई मन नपरेको भए पनि यति बलियो सरकारको अर्थमन्त्रीले हर शक्तिको प्रयोग गरेर यो कार्यक्रम रोक्न सक्नुपर्दथ्यो । जनताको करको यो जति दुरुपयोग अर्को शीर्षकमा हुनै सक्दैन । दोस्रो नीतिगत भ्रष्टाचार उहाँकै पालामा नेपाल ट्रष्ट ऐन परिमार्जन गरी नेपाल ट्रष्टको बहुमूल्य सम्पतिहरू यति होल्डिङलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिइयो । यसमा त सिङ्गो सांसदलाई नै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा सम्मिलित गराइयो । यो पनि अर्थमन्त्रीको हैसियतले रोक्न सक्नु पर्दथ्यो । अर्को विषय भनेको चालू वर्षको बजेटमा चकलेटजन्य वस्तुको भन्सारदर घटाउनु, विश्वमा नै वातावरीणय दृष्टिमा फाइदाजनका रहेको र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् उपभोग बढाउन सहयोग पुग्ने विद्युतीय गाडीको कर बढाउनु पनि नीतिगत भ्रष्टाचारकै सिलसिला हो ।

नेपाल जस्ता विकासशील देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक देशको ढुकुटीलाई नोक्सान हुने खालका नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । पहिलो नीतिगत भ्रष्टाचार संसदीय विकासकोषको नाममा प्रति सांसदलाई दिने रकम हो । उहाँ स्वयंलाई मन नपरेको भए पनि यति बलियो सरकारको अर्थमन्त्रीले हर शक्तिको प्रयोग गरेर यो कार्यक्रम रोक्न सक्नुपर्दथ्यो । जनताको करको यो जति दुरुपयोग अर्को शीर्षकमा हुनै सक्दैन ।

गत डिसेम्बरदेखि विश्वभर कोरोना प्रभाव प¥यो । हाल करिब छ महिनादेखि नेपाली अर्थतन्त्र पनि कोरोना प्रभावले थिलोथिलो भएको छ । डा. खतिवडा बाहेकका अर्थमन्त्री भएका भए पनि यो समस्या पार लगाउन सम्भव थिएन । कतिपयले डा. खतिवडा जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भन्ने आरोप लगाए । यो उनको कारणबाट भएको होइन । जो भएको भए पनि आजको अर्थिक वृद्धिदर त्यही नै हो । तर उनले उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने केही राहातको प्याकेज घोषण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । जनता लकडाउनमा घरमा थुनिइरहँदा कर तिर्ने ताकेताको सूचनाले उनको कार्यकाललाई झनै धमिलो बनाइदियो ।

उनको कार्यकालमा करको दायरा फराकिलो बनाउने धेरै प्रयासहरू भए जसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । त्यसको साथै उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पटक पटक नियन्त्रणको प्रयास गरे । बिमा समितिमा बिमा एन परिमार्जन गरी बिमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई हटाउने प्रयास गरे जसले गर्दा उनको कार्यकाल नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा समितिसँग सौहार्द हुन सकेन ।

यसरी डा. युवराज खतिवडा जुन उल्लासको रूपमा अर्थमन्त्रीका रूपमा भित्रिएका थिए, जाँदै गर्दा उल्लेखनीय छाप छाड्न सकेनन् तथापि अब पनि उनले यो सरकारमा आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा छाया अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहने सङ्केतहरू देखापरेको छ । उनले अब अर्थमन्त्री हुँदा गरेका गल्तीहरू सच्याई अर्थतन्त्रलाई संरचनागत परिवर्तन गरी, भ्रष्टाचार साथै नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत रोक्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहोस् भन्ने कामना गरौँ ।

Twitter: @birodhji