आज १६ सेप्टेम्बर । सन् १९७८ मा आजकै दिन पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख जनरल जिया उल हकले राष्ट्रपतिको सपथ लिएका थिए । सन् १९४३ देखि उनी निरन्तर सैनिक सेवामा थिए, तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय सेनाको सदस्यका रुपमा उनले बर्मामा जापानी फौजविरुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका थिए ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनको अन्त्यसँगै भारत विभाजन भएर भारत र पाकिस्तान नाममा दुई स्वतन्त्र देश बने । त्यसपछि नवगठित पाकिस्तानी सेनामा गाइड्स काभाल्री फ्रन्टियर फोर्स रेजिमेन्टमा जिया क्याप्टेन बने । सन् १९४७ र १९६५ मा कास्मिर मुद्दालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्धमा जिया सहभागी थिए । १९६५ को युद्धमा उनी १ सय १ औं इन्फ्यान्ट्री ब्रिगेडमा एसिस्टेन्ट क्वाटरमास्टर थिए । १ मार्च, सन् १९७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोले उनलाई पाकिस्तानी सेनाको प्रमुख नियुक्त गरे । तर, यही फैसला भुट्टोका लागि घातक बन्यो ।

यस समय पाकिस्तानमा आर्थिक मन्दी थियो, अनि भुट्टोको सरकार निकै अलोकप्रिय भइसकेको थियो । सबै राजनीतिक पार्टीहरु भुट्टोको राजीनामा माग्दै सडकमा ओर्लिएका थिए । देशमा अशान्ति र अराजकता मौलाएको यही समय (२१ अप्रिल १९७७) भुट्टोले कराँची, हैदरावाद र लाहोरजस्ता ठूला शहरमा सैनिक शासन लागु गरे । तर, धेरै समय भुट्टो सत्तामा टिक्न पाएनन् ।

५ जुलाई, सन् १९७७ मा जियाकै आदेशमा भुट्टोसहित उनको मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यलाई पाकिस्तानी सेनाले पक्राउ ग-यो । त्यसपछि देशभर पूर्ण सैनिक शासन लगाइयो । जियाले पाकिस्तानी सेनाका महत्त्वपूर्ण विभागमा राष्ट्रपतिमार्फत आफ्नो पक्षका सैनिकहरुलाई नियुक्ति दिलाए । त्यसपछि सत्तामा उनको पकड अझै बढ्दै गयो । राष्ट्रपति फजल इलाही चौधरीले आफ्नो कार्यकाल सकिएर राजीनामा गरेपछि १६ सेप्टेम्बर १९७८ मा जिया राष्ट्रपति बने ।

राष्ट्रपति बनेपछि जियाले सोभियत–अफगान युद्धमा प्रमुख भूमिका निभाए । अमेरिका र साउदी अरेबियाको समर्थनमा जियाले सन् १९८० को दशकमा अफगान मुजाहिद्दिनलाई सोभियतविरुद्ध परिचालन गरे । अन्ततः सन् १९८९ मा सोभियत अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो ।

१७ अगस्ट १९८८ मा विमान दुर्घटनामा परेर जियाको मृत्यु भयो । उक्त विमानमा दुई अमेरिकी कुटनीतिज्ञसहित सेनाका शीर्ष अधिकारीहरु पनि सवार थिए ।

जियालाई पाकिस्तानमा सोभियतको प्रवेशलाई रोक्ने श्रेय दिइन्छ । त्यस्तै उनले देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्याएको पनि बताइन्छ । तर, उनमाथि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई धरासायी बनाएको तथा धार्मिक असहिष्णुता बढाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।