काठमाडौं । सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्धको नयाँ कानून बनाउने भएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कानून आयोगलाई १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । 

उनले तेजाब आक्रमणको कसूर, सजाय र सुनवाइसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गरी र त्यसको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गरिने बताए ।  केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले तेजाब आक्रमणबाट पीडितसँग भेटी तेजाब आक्रमण गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने खालको नयाँ कानून ल्याउन थालिएको जानकारी दिएका थिए । 

यस्तै सरकारले तेजाब आक्रमणविरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ २५ गतेलाई तेजाब आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ  । सरकारले तेजाब आक्रमणमा परेका बिरामीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कीर्तिपुरको बर्न अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै तेजाब आक्रमणमा परेकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालमा लागेको बिलअनुसारको खर्च  व्यहोर्ने र तेजाब आक्रमणपछि बिरामीलाई आजीन प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि सरकारले व्यहोर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  यस्तै तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको समेत व्यवस्था सरकारले गर्ने छ  ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यस्ता आक्रमणमा परेकालाई क्षमता र सीप विकासको तालिम दिने र पीडितलाई योग्यताअनुसारका रोजगारी प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसंँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । 

पीडितले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहेमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरिएको छ ।  तेजाब पीडितलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, सञ्चार, महिला,  बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपन्छी, श्रम,  रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका सचिव रहेको समिति गठन गरिने भएको छ । 

प्रवक्ता ज्ञवालीले तेजाबसम्बन्धी गरिएका निर्णयले पीडितलाई सरकारले अभिभावकत्व र संरक्षकत्व प्रदान गरेको महसुस हुने जानकारी दिए ।  यस्तै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकलाई रु १ र २ को नयाँ सिक्का छाप्न स्वीकृति दिएको छ । नयाँ सिक्कामा नेपालको नयाँ नक्शा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै  दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) क्षेत्रका अर्थमन्त्रीको बुधबार हुने भर्चुअल बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय गरिएको उनले जानकारी  दिए ।