काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पिसिआर परीक्षण निःशूल्क हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।  दाबी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनेकि नदिने भन्ने छलफलका लागि अगामी असोज ८ गते विपक्षीलाई झिकाउन आदेश दिएको हो । 

गत भदौ २८ गते अधिवक्ताद्धय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले पिसिआर परिक्षण निःशूल्क गनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।  कोभिड १९ सरुवा रोग भएको र सरुवा रोगको उपचार निशुल्क हुने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ (४)(ग) को व्यवस्थाबमोजिम पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी लिइएको छ । 

आजको बहसमा ब‍ोल्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधान र कानुनले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई सरकारले वञ्चित गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।  संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकभित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, उक्त धारामा आधारभूत र आकस्मिक सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै संविधानमा समानताको हकले कानुनका दृष्टिकोणले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था गरिएको छ । पीसीआर परीक्षण राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीशहरु सांसद, कर्मचारीहरुको निःशुल्क परीक्षण भइसकेको छ । सोही आधारमा सर्वसाधारणको पीसिआर परिक्षणपनि निःशूल्क हुनुपर्ने अधिवक्ताको जिकिर छ । 

रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्दकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सूर्यबहादुर वली, खिमानन्द अधिकारी, राजेन्द्र महर्जन, लोकेन्द्र ‍ओली, केशरजंग केसी, हरिप्रसाद दाहाल, वीरभद्र जोशीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ  ।