काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । पीडकलाई नैतिक पतनको फौदजारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरुले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्चपनि सरकारले व्यहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

महिला अधिकारकर्मी रेणुराज राजभण्डारीले अपराधिले जन्मकैदको सजाय पाउनुपर्ने बताइन् । जन्मकैद सकिएपछि पनि थप ५ वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सकिए अझै राम्रो हुने उनको भनाई छ । पीडकले सजाय पाउने सँगै पीडितले पाउने सपोर्टको विषय पनि कानूनमा आउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘कानूनमा अपराधिले २० सजाय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि थप केही वर्ष पुन सजाय पाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ भने राख्नुपर्छ । सँगै पीडितले कसरी सपोर्ट पाउँछ भन्ने कुरा आउनुप¥यो । जन्मकैद आउनुपर्छ । ४ वर्ष थप हुने भन्ने प्रावधान पनि हुनुपर्छ । ट्रिटमेन्टका लागि सरकारले ३, ४ वटा अस्पताललाई लिएको छ । खुसी लाग्यो तर प्लाष्टिक सर्जरी गर्नलाई भ्याउँदैनन यसमा अरु पनि थप्नुपर्छ ।’’ उनले उपचारको सम्पूर्ण खर्च तत्काल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान हुनुपर्ने बताइन् । पीडकबाट पछि सरकारले भराउने व्यवस्था गर्दै पीडितले न्याय पाउने गरी सरकारले साथ दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्य जलाउने घटनाका दोषिहरुलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । एसिड आक्रमण गर्नेर्ला जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्था तर्क संगत नहुने उनको भनाई छ । सरकारले पीडितको खर्च पहिलो पटकको उपचारका लागि मात्रै व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै त्यसको प्रभाव रहँदासम्म सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने प्रवाधान आउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘एसिडको कुरा गर्दा अन्य जलाउने घटनाका कुरालाई पनि समेट्ने गरी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्छ । एसिडलाई जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाएकोलाई फेरी ८ वर्ष वा ३ वर्ष हुने गर्दा तर्क संगत हुन्न होला । उपचारका लागि समस्या छ । सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरेको त छ तर यो त अस्पताल कति पटक जाने र कतिपटक डिस्चार्ज हुने भन्ने टुंगो नहुने रहेछ । सरकारले पहिलो पटक मात्र खर्च व्यहोरेको छ । तर त्यसपछिको समस्या हुने गरेको छ । कानूनै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । र त्यसपछि पर्ने प्रभावमा पनि खर्च व्यहोर्न कुरा हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले उपचारको सम्पूर्ण खर्चको आउनुपर्छ । जन्मदैकसम्मको सजाय गर्नुपर्छ । थप नैतिक पतन देखिने कसुरको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।’’ 

अधिवक्ता ज्योती पौडेलले जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताइन् । जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भए त्यो व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनले बताइन् । एसिड सम्बन्धि ऐन नै आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘जन्मकैद हुनैपर्छ । मान्छे मारेपछि जन्मदैक हुने गर्छ त्यस्तै पल पल मर्ने अवस्थामा पु¥याउने पीडकलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ त्यो हुनुपर्छ । एसिडको पनि ऐन आउनुपर्छ । संशोधन भएर मात्रै हुँदैन ।’’

कानूनी सहायता परामर्श केन्द्र (ल्याक) का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमेजेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताइन् । उनले पीडकलाई अजिवन काराबासको सजायसँगै गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो । संशोधनले मात्रै पूर्ण हुँदैन । हरेक अस्पतालको इमरजन्सीमा बोन युनिट हुनै पर्ने कुरा कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने कुनै पनि बोन भिक्टिमले तत्काल उपचार पाउनबाट बञ्चित हुन पाउँदैन र क्षति पनि कम हुन जान्छ । आजिवन काराबासको सजाय हुनुपर्छ । गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्छ ।’’

न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहनलाल श्रेष्ठले अध्यादेशका रुपमा ल्याउँदा पनि ऐनका रुपमा आउनुपर्ने बताए। उनले पनि जन्मकैदको सजायसँगै तत्कालका लागि उपचारका गर्ने प्रवन्ध मिलाउन राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘अध्यादेश नै आउँदा पनि ऐनका रुपमा आउनुपर्छ । उद्योगदेखि, विक्रि, वितरण र नियमन कारवाहीका सबै कुरा राख्न खोजेको हुनाले ऐनका रुपमा आउनुपर्छ । अधिकतम काराबास हुनै पर्छ र न्युनतम प्राविधिक रुपमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुनुप¥यो । एउटा राहात कोषको व्यवस्था गर्ने त्यहाँबाट उपचार गर्द गर्ने र पछि त्यसबाट भरणपोसण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो ।’’
मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेट्दै अगाडी बढ्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले भदौ २५ गते बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौंदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् । उनले पीडितहरुको उपचार, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिने पनि बताइन् ।