अदालतलाई न्यायको आस्थालयका रुपमा पुजिन्छ । न्यायलयबाट पनि अन्याय भए सर्वसाधारणको जाने ठाउँ कहीा पनि बाँकी रहन्न । तर, त्यहीँ न्यायालय अनियमिताको संरक्षणस्थल, अनास्थालयको डंगुर बन्दै गयो भने सर्वसाधारणको आस्था घट्दै जानु स्वभाविक नै हो । आजभन्दा ठिक एक महिना अघि साउन ३० गते सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति र त्यो समितिलाई दिएको कार्यादेशले अदालतभित्र भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेको छ । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन, नियमावली बिरुद्ध २ रुपैयाँ समेत ‘घुस’ लिने गरेको पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३ मा कुन निवेदनको सक्कल लिखतको दस्तुर कति लिने किटान गरिएको छ । जसको ७ नं. बुँदाको ‘(घ) आफ्नै तर्फबाट नक्कल सार्न निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको रु. २ ।– (ङ) अदालतबाटै नक्कल पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको रु. ३ ।–’ उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३ मा भएको व्यवस्था विपरित नक्कल निवेदन दस्तुर ५ रुपैयाँ उठाइरहेको पाइएको छ । अनुसूची–३ ७ नं. को (घ) अनुसार ‘आफ्नै तर्फबाट नक्कल सार्न निवेदन दिँदा’ होस् वा (ङ) बमोजिम ‘अदालतबाटै नक्कल पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको’ रु. ५ सेवाग्राहीबाट राजश्व लिने गरेको छ । यो (घ) अनुसार ३ रुपैयाँ र (ङ) अनुसार २ रुपैयाँ बढी हो । 

भदौ २८ गते मात्र केही सेवाग्राहीहरु सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को अनुसूची–३ को ७ नं. (घ) र (ङ) बमोजिम सेवा लिन रिट निवेदनको ३ नम्वर शाखामा पुगेका थिए । तर, उनीहरुबाट रु. २ र रु. ३ को साटो ५ रुपैयाँ नै राजश्व दस्तुर दाखिला गर्न लगाइयो । १३ पेजको प्रतिलिपिका लागि ६५ रुपैयाँ राजश्व दस्तुर दाखिला गर्न लगाइएको थियो । जब कि नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार (घ) बमोजिम २६ रुपैयाँ वा (ङ) अनुसार ३९ रुपैयाँमा प्राप्त हुनु पर्ने हो । त्यसबाहेक फोटोकपीको छुट्टै रकम असुल गरियो । 

निवेदक स्वयंले नक्कल साभार गरेर वा फोटोकपी गरेर लैजान चाहे २ रुपैयाँमा आउने वा अदालतले नै दिए ३ रुपैयाँ राजश्व लिएर दिनुपर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि राजश्व मात्र ५ रुपैयाँ लिएर पनि निवेदनका प्रतिहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराइादैन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु फोटोकपी गर्ने स्थानमा सेवाग्राही स्वयंलाई लिएर जान्छन् । अनि १ पेज सक्कल निवेदनको एकातर्फको मात्र फोटोकपीको ३ रुपैयाँ र पेजको दुवै तर्फको ५ रुपैयाँका दरले रकम लिन्छन् । नियमावलीमा व्यवस्था भएभन्दा राजश्व दस्तुर २ र ३ रुपैयाँ बढी तिरिसकेपछि त्यो प्रति अदालत आफैंले दिनु पर्ने हो । ०७६ चैत्र ३ गते सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पहिलो संशोधन गरिएको छ । तर, त्यो संशोधनमा दस्तुर रकम फेरवदल गरिएको छैन । यसर्थ सर्वोच्च अदालतले गैर कानुनी आम्दानी गरिरहेको छ ।

हेर्नुस् संशोधनको अंश

उदाहरणका लागि कुनै एउटा फैसला पाँच पेजको छ । नियममा किटान व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले म आफैं सक्कल बमोजिमको नक्कल अर्थात फोटोकपी गरेर लैजान्छु भने रु. २ का दरले १० रुपैयाँमा र तपाईंहरुले नै दिनुहोस् भने अदालतले १५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर, नियमावलीमा उल्लेख भए विपरित अदालतले ५ पेज फैसलाको २५ रुपैयाँ राजश्व दस्तुर लिन्छ । तर त्यति लिएर पनि त्यो फैसलाको प्रति दिइन्न । फोटोकपीका लागि छुट्टै २५ रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । यस अर्थमा कानुनमा किटान भए बमोजिम १० देखि १५ रुपैयाँभित्र अदालतले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने कागजातलाई सेवाग्राहीले ३५ देखि ४० रुपैयाँ खर्चनु परिरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३ मा कुन निवेदनको सक्कल खिलतको नक्कल दस्तुर कति लिने किटान गरिएको छ । जसको ७ नं. बुँदाको ‘(घ) आफ्नै तर्फबाट नक्कल सार्न निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको रु. २ ।– (ङ) अदालतबाटै नक्कल पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको रु. ३ ।–’ उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३ मा भएको व्यवस्था विपरित नक्कल निवेदन दस्तुर ५ रुपैयाँ उठाइरहेको पाइएको छ ।

यसमा अदालतको रिट शाखाले १० देखि १५ रुपैयाँ र फोटो कपीले २५ रुपैया अनियमितता गरिरहेका छन् । यो त सानो उदाहरण मात्र हो । कतिपय फैसला त ६०–७० पेजका समेत हुन्छन् । यस्ता ग्राहक दिनमा दर्जनौा आउँछन् । जस्तो कि एक सय पेज फोटो कपी गर्नु पर्‍यो भने राजश्व दस्तुर वापत न्यृुनतम २ सय रुपैयाँ र फोटोकपीको २ सय ५० रुपैयाँ गरी सर्वोच्च अदालतले अतिरिक्त ४ सय ५० रुपैयाँ असुल गरिरहेको छ । 

 सर्वोच्च अदालतले एक पटकमा २ देखि ३ रुपैयाँ बढी असुल गरिरहेको सेवाग्राहीबाट जानकारी पाएकी अधिवक्ता पुन्यशिला दवाडीका अनुसार यो कुरालाई कसैले ख्याल गरिरहेका थिएनन् । एक जना सेवाग्राहीले मिहिन ढंगले देखाएपछि मात्र आफूले पनि त्यसको सत्यतथ्य बुझेको दवाडी बताउँछिन् । ‘न्याय प्रदायक संस्थाले नै अन्याय गरिहेको होला भनेर साना साना कुरा हेरिएन । शुल्क जति भनिरहेको थियो, खुरुखुरु तिर्‍यौं’, अधिवक्ता दवाडी भन्छिन्, ‘हामी विद्वान भनिएका अधिवक्ता नै मुर्ख भइरहेका रहेछौं ।’

खुद्रा पैसाको अभावमा ‘ठाडो घुस’ लिइरहेको अदालतको दावी हो भने राष्ट्र बैंकको मुद्रण शाखाले सिक्का रकमको व्यवस्था गरिरहेको छ । व्यापारिक कम्प्लेक्सका रुपमा खेुलेका ‘मल’हरुले समेत खुद्रा रकमका रुपमा सिक्का फिर्ता गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतलले आफना एक जना कर्मचारी वा सहयोगी राष्ट्र बैंकमा पठाएर सटही रकम ल्याउन सक्छ ।  

यस विषयमा कुरा गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेललाई रातोपाटीले दुई पटक मोवाइल फोन गर्दा उनले उठाएनन् । तेस्रो पटकमा उठाएर उनले आफू बैठकमा भएको बताए । संक्षिपतमा विषवस्तु बताएपछि पोखरेलले १० मिनेटपछि फोन गर्नु, म बैठकबाट निस्कन्छु भनेका थिए । तर, पछि उनले पुन: फोन उठाएनन् । उनले त्यसको २० मिनेटपछि फोन फर्काए । पोखरेल नियमावली अनुसार नै हुनु पर्नेमा त्यो कुरा भर्खर ‘नोटिस’ मा आएको बताउँछन् । ‘जिल्ला र उच्च अदालतमा रु. ५ नै रहेछ । सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ४ को खण्ड (क) मा पनि रु. ५ नै रहेछ’, पोखरेल भन्छन ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को अनुसूची–३ को ७ नं. बुँदाको (घ) र (ङ) मा रु. २ र रु. ३ रहेछ । त्यसैले यही नियमावली अनुसार नै हुनु पर्ने हो । कुरा राख्नु पर्ने ठाउँमा म राख्छु ।’