महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण समष्टिगत अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव परेको हुँदा रोजगारका क्षेत्र ठूलो समस्या देखा परेको छ । नेपालमा पनि आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा भारी गिरावट आएको छ । मुलुकभित्र रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विगत दुई वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सके दिगो रूपमा आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ ।

आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजानिक विकास निर्माणका कार्यहरुमा रोजगारी सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वय र व्यवस्थापनमा मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ । हाल ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सूचीकृत बेरोजगार नागरिकलाई वार्षिक न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सिर्जना गर्ने र सोअनुसार रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने परिवारको कुनै एक बेरोजगार व्यक्तिलाई १०० दिनको न्यूनतम ज्यालाको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताको रूपमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरुबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमहरु (कृषि, सहकारी तथा पशुविकास,  ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायातस शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) स्वीकृत गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

साथै निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्दै आन्तरिक रूपमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विशेषतः बार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा देखा पर्ने नयाँ श्रमिकहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सीपमूलक तालिमसमेत निरन्तर रूपमा प्रदान गर्ने र श्रमिकको माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई कम गर्दै दिगो र सम्मानित श्रममूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

   आव २०७६÷०७७ मा यस कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या जम्मा तीन लाख ७७ हजार २७८, घरधुरी सङ्ख्या तीन लाख ५६ हजार २७०, कुल रोजगारीका दिनहरु अठ लाख ९८ हजार ९६१, तालिम प्राप्त बेरोजगार सङ्ख्या ५, रोजगारमा खटिएका व्यक्ति सङ्ख्या ६३ हजार ८४५ र रोजगारीमा खटिन बाँकी बेरोजगार सङ्ख्या तीन लाख १३ हजार ५३१ (स्रोत ः एःभ्ए धभदकष्तभ) रहेको छ ।

विगतमा प्रभावकारी कार्यान्वयन किन भएन ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जस्तो सामाजिक सुरक्षाको परम्परागत अवधारणाको रूपमा स्वीकार गरियो तर यो आर्थिक रूपमा सक्रिय युवा लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रहेको र निजी, सहकारी तथा सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दा यस कार्यक्रमबाट हुनसक्ने उत्पादन र दिगो रोजगारी सिर्जनाप्रति ध्यान दिइएन ।

–श्रम, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन ।

–प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रम शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने, सीप र प्रविधि सिकाउने, श्रम बजारमा टिकाउने र दिगो रोजगारीमा विकाउने दीर्घकालीन सोच र संयन्त्रको कमी रह्यो ।

–  औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा सिर्जना हुनसक्ने रोजगारीको अवसरहरु (श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति) अनुरूपको दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने दीर्घकालीन सोच र संयन्त्रको कमी रह्यो ।

–  संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई कायम गर्न निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने साझा अवधारणा र प्रतिबद्धताको कमी (स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त अनुदानलाई स्वरोजगार बनाउने माध्यमभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता खुसी बनाउने रूपमा मात्र बुझ्नु र उनीहरुको सहलगानी र अपनत्व बढाउने  पहल नगरिनु ।)

–लेबर इन्फरमेशन डाटा व्याङ्कको    स्थापना गरी श्रमबजारमा देखापरेका माग र आपूर्तिको गल्ती र खाल्डोलाई  कम गर्नका लागि अन्तरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र समन्वयमार्फत प्रभावकारी संयन्त्र विकासतर्फ अग्रसरतामा कमी ।

अब के गर्ने ?

–  अवधारणामा परिमार्जन ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विशुद्ध युवा लक्षित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको रूपमा विकास गरी सीपमूलक श्रमशक्तिबाट उत्पादकत्व बढोत्तरी गर्न दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने सोचको विकास गर्नु पर्दछ ।

ख. संयन्त्र र प्रणालीमा परिमार्जन ः हाल सञ्चालनमा रहेको इएमआइएस सिस्टमले श्रम बजारमा देखापरेका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सूचीकृत गर्ने र सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुनसक्ने रोजगारीको अवसर मात्र अद्यावधिक गरी सूचना सम्प्रेषण हुने अवस्थालाई परिमार्जन गर्दै लेबर इन्फर्मेसन डाटा ब्याङ्क प्रणाली विकास गरी सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी (औपचारिक तथा अनौपाचारिक) क्षेत्रहरुका मागहरु (सीप र योग्यतासमेत खुलेको) र श्रम बजारमा उपलब्ध श्रमशक्ति (सीप र योग्यतासमेत खुलेको) को आपूर्तिको सूचना तथा रोजगारदाता र श्रमिकबीच आपसी सौदाबाजी गरी काम सम्झौता गर्न मिल्ने रोजगार सूचना प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ ।

ग. अन्तर तह संवाद, समन्वय र सहकार्यलाई जोड ः आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि केन्द्र सरकारको एकल प्रयास मात्र प्रभावकारी नहुने हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तर संवाद, अनुसन्धान र समन्वय गरी बजारका माग र आपूर्ति विश्लेषण, स्थानीय श्रम, सीप, प्रविधि र स्रोत उपलब्धता र सम्भाव्यता विश्लेषण तथा उत्पादनको जार सम्भाव्यता समेतलाई विश्लेषण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि सहलगानी र सह व्यवस्थापनको संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ ।

घ.  कानुनी परिमार्जन ः हाल मौजुदा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने, अन्तरसरकारी निकाय, अन्तर तह (प्रदेश र स्थानीय तह) बीच समन्वय र सहलगानीको क्षेत्र र हिस्सा निर्धारण गर्ने, लेबर इन्फर्मेसन डाटा व्याङ्क जस्ता संयन्त्रको विकास र त्यसको वैधानिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच सहलगानी र अधिकार क्षेत्र निर्धारण लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी कानुनको परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

ङ.  सीपमूलक तालिम र रोजगारीबीच तालमेल ः नेपाल सरकार लगायत तीनै तहका सरकारले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सीपमूलक तालिमको लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको भए पनि तालिम र रोजगारीबीच कुनै तालमेल गर्ने स्पष्ट रणनीति छैन । यस वर्ष पनि सीपमूलक तालिमका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म तालिमपछिको रोजगारी योजनासहितको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा नरहेको कारण बेरोजगार युवाहरुले तालिमको प्रमाणपत्र सिरानीमा राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले सीपमूलक तालिम र रोजगारी बीच तालमेल गरी बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने स्पष्ट रणनीति तयार गरिनुपर्दछ ।

आन्तरिक रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ?

सङ्घ (श्रम मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय), प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य गरी तलबाट माथिको अवधारणाबाट स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, पुँजी र बजारको विश्लेषणको आधारमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने साझा क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि  राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्र विकास गर्ने (दीर्घकालीन रणनीति) ।

–निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम बजारमा आउने श्रमिकहरुलाई सीप सिकाउने, श्रम बजारमा टिकाउने र दिगो रोजगारीमा विकाउने साझा रणनीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने ।

–श्रम बजार विश्लेषणका लागि वैज्ञानिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा रोजगारदाता र श्रमिकबीच आपसी सौदाबाजीको आधारमा श्रम सम्झौता गर्न सक्ने गरी लेबर इन्फर्मेशन डाटा सिस्टम  (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको) विकास गरी लागू गर्ने ।

–हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको हुँदा यस कार्यक्रमलाई निम्न मोडेलमा कार्यान्वयन गरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ः

मोडेल नं १

–  स्थानीय तहबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममध्ये पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुको लागत अनुमानमा समाविष्ट श्रमको मूल्य प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फबाट भुक्तानी दिने ।

–उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरुले स्थानीय तहमा सुचीकृत बेरोजगारमध्ये खटाइएको श्रमिकहरुबाट आयोजनाको श्रमसम्बन्धी कार्य गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

यस कार्यबाट बार्षिक १ लाख नेपाली श्रमीकहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी मिल्दछ । हाल श्रममूलक कार्यका लागि आवाश्यक ठूलो श्रम भारतीय कामदारबाट गरिँदै आएको छ ।

मोडेल नं २

–स्थानीय तहसंग (नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घ) सँग निरन्तर संवाद गरी स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता र रुचि, श्रम बजारको माग तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन र प्रविधि सुहाउँदो सीपमूलक तालिम सीटीईभीटीको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले प्रदान गर्ने  (प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वार्षिक ३० देखि ५० लाख रुपियाँ सीपमूलक तालिममा खर्च गर्ने गरेको) ।

–प्राप्त सीप, तालिम र दक्षताअनुसार बेरोजगार व्यक्तिहरुको दक्षतामा आधारित समूहमा वर्गीकरण गर्ने र श्रम सहकारी निर्माण गर्ने ।

–उक्त श्रम सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरुको सीपको प्रमाणपत्रसहित स्थानीय स्रोत साधन र प्रविधि अनुसारको उत्पादन (मधेसमा मिथिला आर्ट, रङ्गरोगन, फर्निचर, माटोको हस्तकला, मैनबत्ती अगरबत्ती आदि उत्पादन र पहाडमा थान्का, राडीपाखी, हस्तकला, फर्निचर वेतबाँसका सामाग्रीहरु आदि) उत्पादन कार्ययोजना प्रस्ताव पेस गर्ने र सोको लागतमध्ये उपकरण र कच्चा पदार्थ स्थानीय तहले प्रदान गर्ने र उत्पादन श्रम सहकारी सदस्यहरुको न्यूनतम १०० दिनको ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेहोर्ने गरी स्वीकृत गर्ने ।

–श्रम सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको कार्य प्रदेश तथा सङ्घीय निकायबाट सुनिश्चित गरी ९७५३ वटै स्थानीय तहमा नेटवर्क भएको प्रदेश तथा केन्द्र स्तरीय संयन्त्र तयार गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरी उत्पादन गोदाममा नथन्किने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने) र १०० दिनको रोजगारीबाट उत्पादित वस्तु बिक्रीबाट आर्जित रकम सम्बन्धित श्रम सहकारीलाई स्वरोजगारीका लागि बीउ पुँजीको रूपमा उपलब्ध गराउने ।

–यसबाट रोजगार सेवा केन्द्रमा आबद्ध बेरोजगार व्यक्तिहरु आत्मनिर्भर हुँदै दिगो स्वरोजगारीको अवसर मिल्दछ । अर्काे वर्ष नयाँ बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दछ ।

श्रम सहकारी जस्तै मोडेल यसअघि स्थानीय निकायमा टोल विकास संस्थाको रूपमा असल अभ्याससमेत भइसकेको छ ।

यसबाट प्रतिस्थानीय तहमा २०० जना बेरोजगारलाई उत्पादन कार्यमा सामेल गराउँदा वार्षिक १ लाख ७० हजारलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।)

मोडेल नं ३

–निजी क्षेत्र, औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग वाणिज्य सङ्घ आदिसँग निरन्तर संवाद र समन्वयमार्फत रोस्टरमा उपलब्ध बेरोजगारहरुलाई सीप हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनाको कार्ययोजना प्रस्ताव माग गर्ने ।

–माथि उल्लेखित सीप हस्तान्तरण तथा रोजगारी सूनिश्चितता कार्ययोजना प्रस्ताव बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रको रोस्टरमा रहेका श्रमिकहरुलाई इन्टर्नसिपको लागि निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगहरुमा पठाउने र तालिम अवधिको (न्यूनतम १०० दिन) कुल ज्यालाको ५० प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराउने र बाँकी ज्याला निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने गरी सहकार्य गर्ने । तर यसरी निजी क्षेत्रको रोजगार कार्ययोजना स्वीकार गर्दा श्रमिकलाई तालिमपश्चात निश्चित अवधिसम्म रोजगारी प्रदान गर्ने कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

अतः नेपालको संविधान, रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, पन्ध्रौँ योजानाको आधारपत्र, आव २०७७÷२०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी श्रम बजारमा पारेको प्रभाव समेतलाई विचार गर्दा नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हेरिएको छ । त्यसैले यस कार्यक्रमका विगतमा गरिएका असल अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिँदै बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सीप सिकाउने, श्रम बजारमा टिकाउने र दिगो रोजगारीमा स्वदेशभित्रै विकाउने दीर्घकालीन सोच र संयन्त्रको विकास गर्ने गरी जनताले अनुभूति गर्ने ढङ्गले रोजगारी सिर्जना गर्न परिमार्जनसहित प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।