सरकार जनताको अभिभावक हो । जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता एवं वाचा पूरा गर्न नसक्ने सरकारलाई जनताको सरकार भन्न सकिँदैन । प्रत्येक सरकारको ध्यान लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु हो । वर्तमान ओली सरकारले थुप्रै काम गर्ने अवसरको सुविधा पाएर पनि केही गर्न नसकेको, जनताप्रति असंवेनशील, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारपूर्ण बन्दै गरेको तीतो सत्य हामी समक्ष छँदै छ । निर्वाचनताका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुन उचाइमा पुगेर एकता भयो । त्यही अनुरूप कार्य हुन सकेन । अधिकांश समय आपसी झगडा, सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा बित्यो । एकताले संसद्मा करिब दुई तिहाइको ऐतिहासिक सहजता र ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार त दियो तर राष्ट्रको जीवनमा परिणाममुखी नतिजा दिन सकेन । समृद्धि र राष्ट्रवादको आवरणमा जनताको अभिमत बटुल्न सफल ओली सरकार सत्तामा पुग्ने वित्तिकै उसको लोकप्रियता क्षय हुँदै गर्यो । यसको मुख्यकारण जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन नहुनु हो भने राजनीति पुँजीपतिको स्वार्थ सिद्धमा तल्लीन रहनु हो । 

एकातर्फ आज मुलुकका अगाडि थुप्र्रै चुनौतीका चाङ छन् भने अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण नेपाल पनि आक्रान्त छ । कोरोनाको माहामारीले सबै नागरिकलाई भयभीत् र त्रसित बनाएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको कारण पहिरो र बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । नागरिक रोग र भोगबाट त्रसित हुँदा पनि सरकार भने कछुवाको तालमा हिँडिरेहको छ । सिंहदरबारको कुर्सीबाट सरकारका मन्त्रीहरु अनियमितताको रसास्वादन गरिरहेका छन् भने बालुवाटार नेकपाको पार्टी कार्यालयमा परिणत हुँदै शक्ति मोचनको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ नेकपाको रडाकोले ओली र प्रचण्डको मिलापत्रसँगै केही बिराम पाए पनि सरकारको ध्यान जनतातर्फ मोडिएको देखिँदैन । धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैँ कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका छन् भने नेपालका प्रधानमन्त्री महामारीको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सत्तारुढ दलले अधिकांश समय आफ्नै पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष र विवादमा समय खेर फालिरहेका छन् ।

जति आन्दोलन गरे पनि जसलाई सत्तामा पु¥याए पनि नेपालको राजनीतिले कोल्टो फेरेको छैन । कहिले लकडाउन, कहिले निषेधाआज्ञा जे गरे पनि जनताको समस्या जिउँकातिउँ छन् । जनता एक छाक खानका लागि टुँलिखेलमा लामबद्ध छन् । केही महिनाअघि भारताबाट घर फर्कने लर्को, फेरि अहिले आफ्नो परिवारलाई पाल्न र आफू पालिनको निम्ति भोको पेट र परिवारसँग विछोडिँदै दर्दका आँशु चुहाउँदै पुनः युवा जगत कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणको भुङ्ग्र्रोमा हाम फाल्न दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा भारत गहिरहेका छन् । महामारीबाट कसरी बच्ने र बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भनेर नेपाली जनता छटपटाइरहेका छन् । तर सरकारको रवैया भने सत्ता र स्वार्थमा मात्र सीमित छ । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल, प्राविधिक विशेषज्ञलाई बढ्दो सङ्क्रमण रोक्नका लागि पहल कदामी गर्नुको साटो दुई अर्बभन्दा बढी रकम मठमन्दिरमा खर्च गर्न सरकार लागि परेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । तर स्वास्थ्य र भोको पेट पहिलो प्राथमिकता होइन र ? नेपाललाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउन कोरोना पछाडिको रणनीति के हुने भन्ने बारेमा पनि मौन छ । कृषि प्रधान देशमा कृषकहरुले रासायनिक मल नपाएर बालीनाली तहसनहस हुन पुगेको छ । सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । सरकारले जनताका लागि ल्याएको विधेयकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने खालका छन् । जस्तो सूचना र सञ्चारसम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक यस्तै खालका छन् । 

सिंहदरबारको कुर्सीबाट सरकारका मन्त्रीहरु अनियमितताको रसास्वादन गरिरहेका छन् भने बालुवाटार नेकपाको पार्टी कार्यालयमा परिणत हुँदै शक्ति मोचनको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ नेकपाको रडाकोले ओली र प्रचण्डको मिलापत्रसँगै केही बिराम पाए पनि सरकारको ध्यान जनतातर्फ मोडिएको देखिँदैन । 

सरकारले आफ्नो कमीकमजारीलाई ढाकछोप गर्न हताद रूपले संसद् बन्द गरेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् बन्द हुँदा कोरोनाको कहरभित्र जनताको मुख बन्द भएको छ । यसरी अवसरकै अवसरको महलमा खडा भएको ओली सरकार हरेक क्षेत्रमा पूर्ण असफल भएको छ । अवसरको सदुपयोगमा निम्न कारणले सरकार असक्षम देखिएको छ । 

कोरोना महामारीको व्यवस्थापन 
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोराना भाइरसको कारण विश्व नै अक्रान्त भएको छ । यस्तो माहामारी एवं सङ्कट विश्वबाट नै कहिले समाप्त हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगी सक्दा पनि सङ्क्रमणको जोखिमको नियन्त्रण र उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन । आइसोलेसन, भेन्टिलेटर पर्याप्त पीसीआर परीक्षण र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नै पुगेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । जनता क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । तर सरकार भने जनताप्रति गम्भीर देखिँदैन । 

स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा सुदृढीकरण 
कोरोनाले स्वास्थ्य संरचनाको पुनः निर्माण, सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने ठूलो अवसर सरकार समक्ष थियो । तर सरकार उल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारमा रुमालिन पुग्यो । यस्तो महाव्याधिका अवस्थामा सरकारको ध्यान गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, भरपर्दो उपकरण, सर्वसुलभ तरिकाले स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार प्रक्रियामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । त्यस दिशातर्फ सरकार गइरहेको छैन । आजको आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य सेवालाई पुनः सरकारीकरण गरी दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य संरचना र अस्पतालहरु निमार्ण गर्नु पनि हो । जसले गर्दा यस्तो महामारीमा जनताले सर्वसुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् । 

शिक्षाको पुनः संरचना 
कोरोनाको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । आजसम्म शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । देशका कर्णधार विद्यार्थीहरु घरमै बस्न बाध्य छन् । सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन भने हाल सञ्चालित अनलाइन कक्षामा पनि सबैको पहुँच छैन । निजी क्षेत्रले धमाधम अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी एउटै देशका नागरिकहरु एकथरीले पढिरहने र अर्को थरीले घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले शिक्षामा पुनः संरचना गर्दै प्रविधिमैत्री शिक्षा एवं जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन । त्यहाँ टेलिकमले नै सहुलियत दिएर विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । अहिलेको पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा पनि सुधार गर्नुपर्दछ । तर सरकारको ध्यान यसतर्फ छैन । 

कृषिमा आकर्षण 
कोरोनापछि नेपालमा रोजगारीको भरपर्दो माध्यम भनेको कृषिलाई भनिएको छ । तर कृषिमा आकर्षण बढाउन सरकारले सकिरहेको छैन । एकातर्फ कृषि क्षेत्रलाई कोरोनाको कारण आउँदो वर्षमा नै पूर्ण रूपमा कृषिमा आश्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सरकार दृढ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कृषिकलाई चाहिने मलमा पनि कर बढाएको छ । उनीहरुलाई मल, बीउ पुँजी र प्रविधि दिएर कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीककरण गरिनुपर्दछ । तर कृषकले हाल मल नपाएर छटपटाइरहँदा सरकार भने मलको टेन्डरमा नै चलखेर गर्नपुगेको छ । 

रोजगारी सिर्जनामा असफल : 
कोरोनाका कारण औपचारिक, अनौपचारिक रोजगारीका सबै क्षेत्र ठप्प छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, अझै राम्ररी सुचारु हुन सकेको छैनन् । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यो बेरोजगार जनशक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने सरकारसँग कार्य योजना नै छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत करिब आठ लाखलाई रोजगारी दिने भने पनि हजारौँ युवा जगत फेरि विदेशतर्फ फर्किन बाध्य भएका छन् । 

विदेशमा रहेका नेपालीको व्यवस्था 
विदेशमा रहेका करिब १५ देखि २० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर असहज रूपमा बाँच्न बाध्य छन् । आफ्नो देश नेपाल फर्कन पनि उनीहरुले धेरै रोइकराइँ गर्नुप¥यो । कतिपयले चर्को भाडादर तिरेर नेपाल भित्रिए । तर जोसँग पैसा थिएन उनीहरु अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्कन आध्यादेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले आलटाल ग¥यो । अहिले पनि धेरै नेपालीहरु विशेष गरेर खाडी मुलुकमा रोग र भोग दुवैबाट अक्रान्त हुँदै नेपाल फर्किने प्रतीक्षामा छन् । तर सरकार भने कहिले उडान रद्द गर्ने, कहिले उडाउने गरी कमाउने धन्दामा मात्र लागेको देखिन्छ । आफ्नै नागरिकको पीडालाई बुज्न नसक्ने सरकारले समृद्धि नेपाल कसरी निमार्ण बनाउन सक्छ । 

कल्याणकारी राज्यको अनुभूति 
सरकारसँग राष्ट्र निमार्ण गर्ने र जनतालाई समृद्ध बनाउने कुनै योजना, नीति र कार्यक्रम नै छैन । हरेक सरकारको पहिलो आवश्यकता भनेको देशमा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारमा जनताको पहुँच हो । लोक कल्याणकारी राज्यमा जनताले खान पाउनुपर्छ र बाँच्न पाउनुपर्दछ । तर रोग र भोग खप्न नसकी थुप्रैले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारलाई घचघचाउन इनफ इज इनफको नाममा केही युवाहरुले सत्याग्रह पनि गरे । तर उनीहरु माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै लाठी चार्ज गर्न पुग्यो । रुकुमको सोतीमा जातीय विभेदका कारण भएको नरसंहारको घटनाको दोषीलाई सजाय दिनुको साटो सरकार ढाकछोप गर्न पुग्यो । निर्मला जस्ता हजारौँ निर्मलाहरु अझै बलात्कृत भइरहेका छन् । सरकारले उडान रद्द गर्दा यूएईमै प्र्राण त्यागे । रूपन्देहीका रामसजीवानले र वीरगञ्जमा उपचार नपाएर विष्णु लामाले अल्पायुमा नै जीवन गुमाए । यी त प्रतिनिधि पात्रा मात्र हुन् । दिनहुँ नेपाली जनता कोरोनाको सङ्क्रमण र पीडा बोधले जीवन गुमाउँदा पर्दा पनि सरकारको संवेदनशील देखिँदैन । उनीहरु जीवनको मूल्य खोइ ? नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको होइन र ?