प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेबारे प्रस्ताव तयार गरेपछि कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले कानुनी प्रश्न उठेकाले यसबारे परामर्श गर्न जरुरी रहेकाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति गर्न नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

आजको बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव लगेकोमा प्रधानमन्त्रीले सुरुमै कानुनी प्रश्न रहेकाले यसमा आफूले थप परामर्श गर्ने बताएपछि बैठकको मुल एजेण्डामै प्रवेश नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले  २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका थिए । सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो । 

दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा प्राधिकरणमा आएका उनलाई देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस जान्छ । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएको ६ महिनामै उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै देशका प्रमुख शहर, सबै क्षेत्रका घरायसी ग्राहक हुँदै २०७५ बैशाख ३१ गते घरायसी र औद्योगिक ग्राहक सबैलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए । 

यो अवधिमा ३४ अर्ब सिञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब सिञ्चित नाफामा पुर्याउने र वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफाको बलियो अवस्थामा पुर्याउने जस समेत उनैले पाएका छन् । कुलमान सातौँ तहको इन्जिनियरबाट २०५१ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका थिए ।