काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।  

सर्वोच्चले आगामी असोज ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्राललयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।