कोरोना बीमा पोलिसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । कोरोना बीमा र मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले संयुक्त रुपमा सोमबार सो रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई सो रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ताद्वय राई र तामाङले दायर गरेको रिट निवेदनमा बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानका बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरिएको छ । बीमासम्बन्धी मापदण्डअनुसार कोरोना बीमाको पहिलो १ अर्ब बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको १ अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको ५० करोड बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषको रकमबाट, त्यसपछिको १ अर्ब बीमा समितिको कोषबाट तथा बाँकी सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बीमा समिति र सरकारको दायित्व त्यसबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ ।
उक्त मापदण्डमा सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बीमाको आधा रकम सरकारले नै व्यहोरिदिने, बीमाको दायित्व पनि सरकारकै हुने र कोरोना लागेकाहरुको उपचार पनि सरकारले नै निःशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था भएकोले यसले राज्यकोषलाई ठूलो हानी गर्ने भएकोले यसलाई सच्याउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक : मल्ल
-
पूर्व कर्मचारीहरुसँग देउवाले भने– कांग्रेसलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान थाल्नुस्
-
गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
-
पक्राउ परेका कार्यकर्ता छुटाउन प्रहरीमा धाउँदै रवीन्द्र मिश्रसहितका नेता !
-
मुख्यमन्त्री कँडेलले बुझाए अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
सल्यानटारका विद्यार्थीले बनाए विद्युतीय गाडी