काठमाडौं । कोरोना बीमामा निजी ल्याबको रिपोर्टसम्बन्धी अन्यौलता हटेको छ । बीमा समितिले आइतबार कोरोना बीमालेख र कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गर्दै निजी ल्याबको परीक्षणलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो । योसँगै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान समेत भएको छ ।

समितिले गरेको संशोधनमा यसअघि बोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेखित “नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रयोगशाला” भन्ने वाक्यांशलाई हटाएर “नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सूचीकृत भएका सरकारी तथा निजी अस्पताल वा प्रयोगशाला” भन्ने वाक्यांश समावेश गरेको छ । ये संशोधनले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका सबै ल्याबहरुको रिपोर्टलाई मान्यता दिने बाटो खोलेको हो ।

बीमा समितिले निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता दिए पनि नयाँ बीमालेख जारी गर्ने र पोजेटिभ देखिएकाको भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा भने निकै कडाइ गरेको छ ।

व्यक्तिगत बीमालेख बन्द

बीमालेख र मापदण्ड संशोधन भएसँगै व्यक्तिगत रुपमा गरिने बीमा बन्द भएको छ । यसअघि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा बीमा गर्ने विकल्प रहेकोमा अब सामूहिक बीमालेख मात्रै जारी हुने भएको हो ।

यसअघि व्यक्तिले चाहेमा १ लाख बराबरको बीमाका लागि १ हजार रुपैयाँ र ५० हजारको बीमाका लागि ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एकल बीमा गर्न सकिन्थ्यो । सामूहिक बीमालेखका लागि भने १ लाखको लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजारको लागि ३ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । यो संशोधनपछि कोरोना बीमाको शुल्क एउटै मात्र कायम भएको छ ।

उपचार गरे मात्रै पूरा भुक्तानी

यसअघि कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देख्नेबित्तिकै तोकिएको बीमा बराबरको रकम भुक्तानी गर्नेगरी बीमालेख जारी गरिएको थियो । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर बीमा समितिले कोरोना पोजेटिभ देखिएमा तत्काल २५ प्रतिशत रकम मात्रै दिने र अस्पताल भर्ना भएमा वा औषधोपचार गर्नुपर्ने भएमा मात्रै सो औषधि उपचारको बिल बमोजिमको थप ७५ प्रतिशत बराबर हुने रकम नबढ्ने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब कुनै अस्पताल वा ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नै अस्पताल वा ल्याबमा गरेको परीक्षणलाई मान्यता नदिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । आफ्नो ल्याबबाट परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्टिङ गर्नसक्ने सम्भावना भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, कुनैपनि बीमकले दाबी भुक्तानी गर्दा एउटै स्थानबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बीमितले कोरोना पोजेटिभ देखिएको सक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यदि कुनै बीमितले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा शंका लागेमा बीमकले आफ्नै खर्चमा त्यस्तो बीमितको पुनः कोरोना परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था समेत मापदण्डमा गरिएको छ ।