सूचनाको हकको वैधानिक रूपमा प्रयोग भएको एक युग भएको छ । जुन तरिकाले सूचनाको हकको प्रयोगको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको प्रयोग प्रक्रिया त संसारभर त्यही हो तर जुन उद्देश्य पूरा होस् भनेर सूचनाको हकलाई मौलिक हकको सम्मान दिइएको हो त्यो कति पूरा भयो भनेर आफैँले आफैँलाई सोध्ने बेला भएको छ । हामी कहाँ चुक्यौँ ? हामीले सूचना मागेपछि मात्र दिइने कुरा होइन, यो त सम्बन्धित पक्षले वा सार्वजनिक सेवाको जिम्मा लिएकाले स्वतः जानकारी दिनु जरुरी छ । जनताको आवश्यकता भनेको विविधतापूर्ण र विभिन्न ठाउँबाट पूरा गरिने हुन्छ । अहिले सबै जिल्लाका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा सङ्घीय सरकार सबैको चासो र कर्तव्य भनेको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच आवश्यक छ ।

त्यसैले त सूचना दिने सार्वजनिक निकायको पनि परिभाषित गरिएको छ । सबै सार्वजनिक निकायहरू सूचना दिएको भन्छन् र सूचना प्राप्त पनि भइरहेको छ र पनि किन भ्रष्टाचारमा कमी हुँदैन ? किन उत्तरदायी व्यक्तिहरू समाजप्रति जबाफदेही हुँदैनन् ? किन समाजले सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता देख्दैन ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छः प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सिमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान रहेको पनि ३० वर्ष भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा त्यसलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरे ऐनको कमीका कारणले या यससम्बन्धी जानकारी सत्तामा रहनेहरूलाई नभएकाले न त ऐन बन्यो, न त त्यसको कुनै कार्यान्वयन नै हुनसक्यो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र त्यसबेलाका अभियन्ताहरूले तयार गरेको मस्यौदा कानुन राजाको प्रत्यक्ष शासनका कारणले त्यसै थन्किएर बस्यो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि लगत्तै बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सूचनाको हकलाई अकुण्ठित मौलिक हकका रूपमा राखेपछि बल्ल यसको सकारात्मक पक्षका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भयो र नागरिक समाजले अत्यावश्यक कानुनको रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गर्न परिवर्तित समयको मागलाई ध्यान दिँदै एक प्रकारले दबाब नै दियो । पहिलेका मस्यौदामा अत्यावश्यक परिवर्तित दफाहरू राखेर २०६४ सालमा ऐन बन्यो ।  

त्यही पनि झन्डै एक वर्ष लाग्यो संविधानको प्रावधानलाई कार्यरूप दिन पनि । जनताको अति आवश्यक अधिकारलाई संवैधानिक प्रत्याभूति हुँदा पनि त्यसको बल्ल बल्ल २०६४ साल साउन ५ गते कानुन प्रमाणित भयो र प्रमाणित भएको ३० दिनपछि कार्यान्वयन हुने बाध्यकारी अवस्थाले २०६४ सालको भदौ ३ गतेदेखि नेपालमा सूचनाको हक विद्यमान छ । यी १३ वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको सूचनाको हकलाई नै मुख्य रूपमा लिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर यसको आम नागरिकबाट प्रयोग कम भएको अनुभूत हुन्छ । सामान्यतया सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै यो पत्रकारको मात्र वास्ताको विषय हो भन्ने धारणा जो व्याप्त छ । सूचनाको हकलाई सामान्यतया पत्रकारको र सञ्चार माध्यमको मात्र आधारभूत औजारको रूपमा हेरिने परम्परागत चलन हाम्रो देशमा पनि देखिन्छ । वास्तवमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिहरूको सकारात्मक निगरानी नै सूचनाको हक हो ।

सूचनाको हकलाई जनताको हकको अभ्यासमा धेरै काम हुन बाँकी छ र केही जुन भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ । तर त्यो सक्रियता अझै जनस्तरमा सूचनाको हकलाई पु-याउन सकेको अवस्थामा भने देखिँदैन । हाम्रो देशमा कहिले कोरोना, कहिले भूकम्प, कहिले खडेरी र कहिले साउने झरीका प्राकृतिक विपद् आइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षाका कारणले पहाडमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढीले मुलुकको बेहाल भइरहन्छ । लाखौँ मानिसहरूको घरबार डुबेको हुन्छ र सैयौँको सङ्ख्यामा हताहत भएको सुनिन्छ । बाढीको रोकथाम र सबैतिर बाटोघाटो खुलेपछि र मनसुनको पानी रहेपछि मात्र सही तथ्याङ्क आउला । कोरोनाको भयले बाटाघाटा त यसै पनि अवरुद्ध भएकै छन्, वर्षाका कारणले । विमानहरू २०७६ सालको चैत ११ देखि नै चलेको छैन । तर पनि सडक तथा हवाई मैदानहरूमा पानी जमेर आवागमन झन अड्किएको हुन्थ्यो पहिले । पुल भत्केका छन् समय नपुग्दै बिच वर्षामा ।

ओखती छैन स्वास्थ्य चौकीमा, अस्पतालमा, बीउ बिजन छैन कृषि कार्यालयमा, विद्यालयमा फर्निचर छैनन्, बेलामा किताब पाइँदैन, आएको छात्रवृत्ति पाइँदैन । किन यस्तो भयो, कसरी भयो, कसको हेलचेक्र्याइँले भयो, जान्ने हक पनि सूचनाको हक नै हो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी धारणा नयाँ त होइन, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको बढ्दो प्रयोगले २०६४ सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्त्व बढेको छ र प्रयोग पनि बढेको छ । २०६४ साल भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले त्यस दिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको मानिन थालेको हो । सूचनाको हकको जुन कुरा छ त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि झन टड्कारो रूपमा मौलिक हकको रूपमा लिएको छ र अबका दिनमा यसले नयाँ स्वरूप पाउने आशा गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ– आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रूपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ । अर्थात मानव अधिकारको पहिलो र अन्तिम शर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो । बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो । सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन् । सबै सूचना नै बाँच्ने आधार हुन् । 

भारतमा एउटा भनाइ बडो मार्मिकरुपमा लिइन्छ—महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता दिलाउनु भयो तर त्यसको रक्षाचाहिँ सूचनाको हकले मात्र गर्न सक्छ । संसारमा अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन हुने देशको संख्या १२९ पुगेको छ र अरु १० ओटा देशमा ती कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको छ । त्यसो छ कतिपय सूचनाका हकसम्बन्धी अभियन्ताहरुले विश्वमा १२२ देशमा मात्र कानुन बनिसकेको पनि बताउँछन् , यसो किन पनि भएको हो भने विभिन्न संस्थाका आफ्ना आफ्ना मानक छन् र कतिपयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको आर्टिकल १९का आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता देखिन्छ ।
जुन तरिकाले सूचनाको हकको प्रत्याभूति संविधान र ऐनले गरेको छ, त्यसअनुसारको व्यवहार हुन सकेको छैन । आजभन्दा ३० वर्ष अघि या १३वर्ष अघिको मात्र समस्या होइन, आज नयाँ नयाँ समस्याहरु देखिँदैछ एकातिर भने सूचनाको हकले दिएका सूचनाको आधारमा पाउनु पर्ने न्याय दिने संस्थाहरुका बिचमा समन्वय छैन । 

जनताका समस्याहरु एकीकृत हुन्छन् र त विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने र न्याय दिने संस्थाहरु शक्ति पृथकीकरणका आधारमा फरक फरक छन् । ती सबै संस्थाहरुले एकीकृतरुपमा नै जनताका समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान दिन सक्नुपर्छ । सूचनाको प्राप्तिमा समस्या, सूचना पाएपछिको झमेला, त्यसको लागि कानुनी प्रावधानका जटिलता र समाजको असहिष्णु व्यवहारले सूचनाका अभियन्ताहरुले पाउने धम्की, भौतिक आक्रमण र त्यसप्रतिको उदासीन सुरक्षा प्रशासनका कारणले सूचनाका शंखघोषकहरु , अभियन्ताहरु र सूचना अधिकारीहरुसमेत  यी दिव्य १२ वर्षमा अप्ठेरामा परेका छन् । कानुनमा पक्कै पनि सुधारको आवश्यकता छ जसले सूचनाको हकलाई साँच्चै सामाजिक न्यायप्राप्ति र समाज कल्याणमा परिणत गर्न सकियोस् ।

यसका लागि सरोकारवालाहरुसँग , सूचनादाताहरुसँग, शंखघोषकहरुसँग र यसमा लागि रहेका अभियन्ताहरुसँग विधायकहरुले खुला रुपमा छलफल आवश्यक देखिन्छ । यो मूलतः प्रजातान्त्रिक अधिकारका प्राप्तिका लागि अति आवश्यक सामाजिक तथा कानुनी औजार हो, यसको नयाँ नयाँ स्वरुप र प्रभावकारी प्रयोग तथा अभ्यासका लागि नयाँ नयाँ सोचका सूचना अधिकारी र  कार्यालय प्रमुखहरुको तयारी पनि पर्न जान्छ ।